भूमिहीन माथिको डोजर राजनीति

देशभरका भूमिहीन दुखी छन्। पुरानो गठबन्धनको सरकार ढलेर नयाँ समीकरण गरी पुनः गठबन्धनकै सरकार बनेको केही दिनमै राष्ट्रिय भूमि आयोग खारेज गरियो। गत चैत ८ गते सरकारले राष्ट्रिय भूमि आयोग खारेज गरेको झन्डै डेढ महिना बितिसक्दा पनि नयाँ आयोग गठनको सुरसार नहुँदा मुलुकभरका भूमिहीन निराश छन्। सरकार बन्ने वित्तिकै भूमि आयोग ढल्ने–बन्ने चर्चा चल्यो। सोहीअनुसार आयोग विघटन पनि गरियो। तर, सरकारले नयाँ भूमि आयोग बनाउन सकेको छैन। किनकि यसमा बाधक बनिदियो सर्वोच्च अदालत।  गत चैत ३० गते सर्वोच्च अदालतले नयाँ भूमि आयोग गठन नगर्न सरकारको नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दियो। अहिले न पुरानो आयोगले काम गर्न पाएको छ, नत नयाँ आयोग नै बन्न सकेको छ। राष्ट्रिय भूमि आयोगसँग सम्झौता गरी काम गरिरहेका ७२८ वटा स्थानीय तहको सरकारहरू पनि अन्योलमा छन्। यस कार्यमा उनीहरूको ठुलो खर्च भइसकेको थियो, तर लालपुर्जा वितरण गर्न नपाउँदा समस्यामा छन्।  भूमिहीनता नेपालको जटिल समस्या हो। आयोग बन्ने र ढल्ने खेल चलिरहँदा वर्षौँदेखि लालपुर्जा देख्न नपाएका, सुरक्षित जमिनमा आफ्नो घरवास र जीविका चलाउन नपाएका भूमिहीनमाथि ठुलो अन्याय भएको छ। हरेक नयाँ सरकार बन्ने बित्तिकै अब त लालपुर्जा पाइन्छ भन्ने आस भूमिहीन परिवारमा  पलाउने गर्थ्यो तर, प्रत्येक पटक त्यस्तो आशा निराशामा परिणत हुँदै आएको देखिन्छ।

२०४६ सालयता हेर्दा पनि १८ पटक सरकारले भूमिसम्बन्धी आयोग तथा समिति बनाएको देखिन्छ। यी आयोग तथा समितिको काम भने भूमिहीन एवं सुकुम्बासीलाई लालपुर्जा वितरण गर्ने, जग्गा जमिन वितरण गर्ने, अनौपचारिक भूस्वामित्वलाई औपचारिक गर्ने देखिन्छ। तर, यी प्रयास केवल देखाउनका लागि मात्रै भएको देखिन्छ। २०४६ सालयता बनेका हरेक आयोगमा निवेदन पेस गर्दै आएका भूमिहीनहरूले अहिलेसम्म लालपुर्जा पाउन नसक्नु राज्यको लाचारी हो।  नेपालको संविधान जारी हुँदा भूमि समस्या समाधान गर्ने विषय लेखियो। संविधानको धारा ४० मा दलितसम्बन्धी हकमा भूमिहीन दलितलाई एक पटक घरवासको लागि जमिन दिने लेखियो। खेती गर्न पनि एक पटकलाई भूमिहीन दलितलाई जग्गा दिने भनियो। तर, संविधान जारी भएको लामो समयपछि भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ को आठौं संशोधन गरी भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीलाई जग्गा दिने र व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था थपियो। संविधान जारीपछिको पहिलो पटक २०७६ सालको चैत ९ गते केपी ओली नेतृत्वको सरकारले एमाले नेता देवी ज्ञवालीको नेतृत्वमा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन गर्यो। त्यो आयोगले करिव १७ महिना काम गर्न पायो।

ओली सरकार विघटन भएर शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि २०७८ साउन १९ गते पहिलेको आयोग खारेज गरियो। २०७८ साल भदौ २८ गते केशव निरौलाको नेतृत्वमा नयाँ नाममा राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन भयो। देउवाको नेतृत्वको सरकार ढलेर पुनः माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार बनेपनि सत्ता साझेदारीको कारण केशव निरौलाको आयोगले निरन्तरता पायो। तर, २०८० को फागुनमा कांग्रेस र माओवादीको गठबन्धन भत्किएर एमालेसँग सहकार्य भएपछि ३२ महिना काम गरेको निरौला नेतृत्वको आयोग विघटनमा पर्यो। पछिल्लो आयोगले देवी ज्ञवाली नेतृत्वकै आयोगको कामलाई निरन्तरता दिएको थियो। सोअनुसार २०८० को चैत ८ गतेसम्म आयोग विघटन हुनुपूर्वसम्मको जम्मा ५ हजार ३५३ परिवारले लालपुर्जा प्राप्त गरेका थिए। देवी ज्ञवाली नेतृत्वको २०७६ सालमा गठित भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटन हुनुपूर्व ११ लाख ८० हजार ७६१ परिवार भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासले निवेदन पेस गरेका थिए।  राष्ट्रिय भूमि आयोग विघटनपूर्ण यो सङ्ख्यामा १ लाख ६९ हजार २३९ निवेदन थपिई कुल १३ लाख ५० हजार परिवारले निवेदन पेस गरेका छन्। आयोगले विभिन्न समयमा गठित भूमि आयोग तथा समितिहरूले सङ्कलन गरेको पुरानो निवेदन ८६ हजार ४०० को समेत प्रक्रिया अघि बढाइ लालपुर्जा वितरणको प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। तर, नयाँ सरकारले भूमि आयोग विघटन गरेसँगै यी काम अन्यौलमा परेको छ र देशभरका भूमिहीन निराश छन्।

राष्ट्रिय भूमि आयोगले करिव ३२ महिनासम्म काम गर्दा जम्मा ५ हजार ३५३ परिवारले लालपुर्जा पाएका थिए भने १० लाख ५० हजार १३५ निवेदन प्रविष्ट्रिकरण कार्य सकिएको थियो। आयोगले ७२८ स्थानीय तहसँग सम्झौता गरी ७२७ मा निवेदन संकलन कार्य पनि गरिसकेको थियो।  नेपालमा भूमिहीनले लामो समययता भूमिहीन जीवन बिताउँदै आएका छन्। कतिपय ठाउँमा ठूला ठूला बस्ती पनि भूमिहीन अवस्थामा छन्। हरेक पटक सरकार गठन हुन्छ, त्यसपछि आयोग बन्छ, लालपुर्जा वितरण गर्ने बेलामा आयोग खारेज गरिन्छ। पुस्तौंपुस्ता भूमिहीन भएका परिवारलाई भूमाफिया करार गरी सरकारलाई जमिन वितरण नगर्न बाध्य पार्नेहरू सलबलाउँछन्। भूमिहीन गरिब छन्। मजदुरी नगरी तिनको रोजीरोटी चल्दैन, जबकि उनीहरूलाई सरकारले केही छुटमा लालपुर्जा वितरण गर्न खोज्दा राज्यको अर्बौं रुपियाँ गुम्यो भन्दै समाचारहरू लेख्दै भ्रम फैलाइन्छन्।  अहिलेको आयोगले लालपुर्जा वितरण गर्न सकेन, कारण थियो, चर्को राजश्व। कतिपय स्थानीय तहमा अहिले पनि लालपुर्जा वितरण नभई रोकिराखेको छ। भूमिहीनले राजश्व तिर्न सकेनन्, केही छुट गरौं भनेर उनीहरूले माग गर्दा कार्यकर्तालाई जग्गा बाँड्न अर्बौं राजश्व छुट दिन लागियो भनेर डंका पिटियो र सो सम्बन्धी फाइल अघि बढ्न पाएन। लामो समय अर्थमन्त्रालयमा रोकिएको फाइल सदर नहुँदै भूमि आयोग खारेजीमा पर्यो। यसरी प्रायोजित रूपमै भूमिकाहरूमाथि राजनीति गरिन्छ। यी र यस्ता शृङ्खलाबद्ध कार्य राज्य शक्तिका नजिकका मानिस, भूपति र केही मिडियाकर्मीले गर्छन्, जो भूमिहीन परिवारको दुःख बुझ्ने क्षमता राख्दैन। तिनकै दबाब र अवरोधले गर्दा पनि अहिलेसम्म पनि भूमिहीनको समस्या समाधान हुन नसकेको हो।

सुर्खेतको गुर्भाकोट नगरपालिका वडा नं. ७ को मानिके गाउँमा ३२ घरधुरी भूमिहीन दलित बसोबास गर्छन्। उनीहरू कसैसँग पनि आफ्नो नाममा जमिनको स्वामित्व छैन। घरबास र खेती पनि ऐलानी जमिनमा छ। यहाँ बसोबास गर्नेहरू पहिले रुकुम, रोल्पा, जाजरकोट र सुर्खेतकै राङ्जाबाट बसाइँ सरी यहाँ आएका हुन्। २०२४ सालदेखि यहाँ बसोबास गरेका भएपनि अहिलेसम्म जग्गा दर्ता हुन नसकेकोमा उनीहरू दुःखी छन्। उनीहरू ज्यालादारीको लागि भारत जाने गर्थे, त्यहाँबाट फर्कने क्रममा आफ्नो पुरानो गाउँभन्दा यहाँ राम्रो र समथर जमिन देखेपछि भारतबाट कमाई गरी ल्याएको पैसा तिरेर नै ऐलानी जमिन खरिद गरी बसोबास गरे। जीविकोपार्जनको विकल्पहरू नभएकाले हरेक वर्ष ६ महिना मौसमी ज्यालादारीको लागि भारतको विभिन्न ठाउँमा जानु बाध्यता हो। यो चलन धेरै पुस्तादेखि चल्दै आएको रहेछ। भूमिहीन परिवारले आफूले बसोबास गर्दै आएका र कृषि खेती गरेका जमिन दर्ता गरी लालपुर्जा दिन माग राखेका छन्।  दाङको दंगीशरण गाउँपालिका वडा नं. ५ मा सलौरा टोलमा ६२ घरधुरी छ। उनीहरूले बसोबास गरेको जग्गा ऐलानी हो। ६२ मध्ये २५ परिवारको अन्यत्र आफ्नो स्वामित्वमा घरजग्गा छैन, उनीहरू शुद्ध भूमिहीन हुन्। बाँकीको भने आफैँले कमाई जोडेको थोरै जमिन छ। २०२८ सालदेखि सल्यान, रुकुमबाट बसाइसराइ गरी आएकाहरूले यहाँको ऐलानी जमिनमा खेतीपाती गरी जीविकोपार्जन गरी बसोबास सुरुवात गरेका थिए। बस्तीकी अगुवा यशोदा न्यौपानेको १ बिघा ऐलानी जग्गा छ, उनको आफ्नो नाममा रैकर जग्गा छैन। घरबारसमेत खेतीपाती गर्ने जमिन नै ऐलानी हो। तर गाउँवासीले २०४५ सालमा भएको नापीको बेला अस्थायी लालपुर्जा भने पाएका छन्। उनीहरूले उक्त लालपुर्जा सुरक्षित राखेका छन्। जग्गा प्राप्तिको लागि गाउँवासीले दंगीशरण गाउँपालिकामा निवेदन दिएका छन्। उनीहरूले गाउँपालिकाले दिएको अस्थायी निस्सा लिएका छन्। तर, लालपुर्जा नपाउँदै फेरी आयोग विघटन भयो।

दाङ गढवा गाउँपालिका वडा नं. ५ कक्रहवा गाउँमा ४५ परिवार भूमिहीन बसोबास गर्छन्।  उनीहरू सबै भूमि अधिकार मञ्चमा सङ्गठित भएका छन्। २०३१ सालदेखि यस क्षेत्रमा बसोबास सुरुवात भएको वीरबहादुर सुनारले बताए। पहिले उनीहरू गाईबस्तु चराउने काम गर्थे। गाईभैंसी चराउने क्रममा गोठ सार्दै जाँदा यहाँ आई मानिसहरू बसोबास गरेका रहेछन्। आफूहरू रोप्ला घर्ती गाउँबाट बसाइँ सरी आएको बताउँछन्। उति बेला ५ घरबाट बसोबास सुरुवात गरिएको तर अहिले ४५ भन्दा बढी घरपरिवार भइसके। उनीहरू बसोबास गर्दै आएको क्षेत्र ८ नं. पर्ती हो। उबेला जङ्गलको खाली जमिन देखेर मानिसहरू बसोबास गर्दै गएपछि त्यसले बस्तीको रूप लियो। यस बस्तीमा अधिकांश पुरुष भारत र सोभन्दा परको मुलुकको रोजगारीको लागि जाने गरेको उनीहरूले बताए। उनीहरूले भने, हामीसँग पर्याप्त जमिन छैन, भएको पनि ऐलानी हो। बेलाबेला वन विभागले आएर तारबार लगाउनुपर्छ र उठाउनुपर्छ भनेर दुःख दिने गर्छ। लालपुर्जा पाए हामी ढुक्कले बस्न पाउँथ्यौँ भोला मुखिया ९७५० धनुषा जिल्लाको सबैला नगरपालिका वडा नं. १३ किरतपुर गाउँमा बस्छन्। उनी कमला नदीले पीडित बनाएका किसान हुन्। उनी भूमिहीन सरह भएका छन्। उनको ५ बिघा जमिन सबै कमला नदीले कटान गरेर क्षति पुगेपछि ५ धुर जग्गा किनेर घर मात्र बनाइ बसेका छन्। २५ वर्ष पहिले यस्तो क्षति व्यहोरेका भोलाले त्यसपछि जग्गा जोड्न सकेका छैनन्। उनी पहिले किरतपुर नजिकैको छिमेकी जिल्ला सिराहाको कल्याणपुर कालाबजार भन्ने ठाउँमा बस्थे। जग्गा थालहा गौतारी गाविस वडा नं। २ मा पर्थ्यो। दुवै ठाउँमा नदीले कटान गरी क्षति गरेपछि उनी विस्थापित भएको बताउँछन्।

मुरली नेपाली रसुवाको कालिका ३ इटपारेमा बसोबास गर्छन्। उनी ६५ वर्षका भए। उनी बसोबास गर्दैआएको जग्गा ऐलानी हो, जुन वन क्षेत्र नजिकै पर्छ। मुरली नेपाली भन्छन्, हाम्रो तीन पुस्तादेखि आफ्नो जमिन छैन। दलितहरूलाई पहिले जमिन राख्न हुँदैन भनिन्थ्यो। त्यसो हुँदा हाम्रा बाबु–बाजेले जग्गा किनेनन्। कसैसँग मागेर पनि राखेनन्। पेसाअनुसार काम गर्दै जाँदा जहाँ गयो त्यही बसिन्थ्यो। तर, २०४६ सालभन्दा पहिले देखि नै यही गाउँमा बसोबास गर्दै आएका मुरली र उनको परिवारसँग आफ्नो नाममा लालपुर्जा छैन। लालपुर्जा कस्तो हुन्छ भन्ने पनि उनले देख्न नपाएको बताए। इटपारे गाउँमा मुरलीजस्तै १५ परिवार भूमिहीन छन्। २०४६ यता बनेका सबै भूमिसम्बन्धी आयोगमा निवेदन पेस गरिरहँदा भएपनि कुनै पनि आयोगबाट लालपुर्जा पाउन नसकेको प्रति मुरली नेपाली दुखी छन्।   कैलालीको गोदावरी नगरपालिका वडा नं. ३ चौकीडाँडाको सुकुम्बासी बस्तीमा नगरपालिका, जिल्ला वन कार्यालय र सामुदायिक वन समितिहरूले डोजर लगाएर गत वर्ष बासिन्दालाई हटाउन प्रयास गरे। २०४५ सालदेखि बसोबास गर्दै भूमिहीन बादीहरू प्रत्यक्ष मारमा परे। कहीँकतै जग्गाजमिन र घरबास नभएका ३५ परिवार भने कतै जान सकेनन्, र यही बसोबास गर्दै आइरहेका छन्। भूमिहीन मिठु बादी भन्छिन्, हामी सबैले जग्गादर्ताको लागि निवेदन दिएका छौँ। निस्सा कार्ड पनि छ। तर, सामुदायिक वन समितिका मानिसहरूले यहाँबाट हटाउन खोजेका थिए, अन्यत्र डोजर लगाएको मौका छोपी हामीमाथि पनि प्रहार गरेँ। हामी पनि यहीँ बढीमालिका सामुदायिक वनको सदस्य छौँ। हामीलाई बसोबास गर्दै आएको ठाउँको लालपुर्जा नदिँदा समस्यामा बाँचिरहेका छौँ। तर, सरकारले पटक पटक आयोग बनाउने र ढाल्ने गर्दा हाम्रो आशाहरू धेरै पटक निराशामा परिणत भएका छन्।
नवलपरासी पूर्वको नारायणी नदी उकासको जग्गामा भूमिहीन परिवार बसोबास गर्दै आएका छन्। तर उनीहरू बसोबास गर्दै आएको जग्गा चोरी दर्ता भएको छ। यो समस्या कावासोती नगरपालिका वडा नं. ४ र ६ मा छ। २७१ घरधुरी यस्तो समस्यामा छन्, चोरी दर्ता गर्नेको नाममा एक धुर पनि जग्गा छैन, तर चोरी दर्ता गर्नेले अरूलाई नै जग्गा बेचिसकेको छ। भूमि अधिकारकर्मी भैरव गुरुङ भन्छन्, धेरै जनाको नाममा जग्गा बेचबिखन भइसक्यो, तर, बसोबास गर्दै आएका सबै भूमिहीन परिवारसँग लालपुर्जा छैन। तर अहिले सबैले फारम भरेका छन्। जग्गाको लालपुर्जा पाउने नपाउने टुङ्गो छैन।  पश्चिम क्षेत्रमा अहिले पनि हलिया प्रथा ज्युँदै छ। सन् २००६ को एक अध्ययनअनुसार देशभर ३ लाख हलिया थिए। तर राज्यले १६ हजार ३२२ परिवारलाई मात्र परिचयपत्र दिएको थियो। सामुदायिक आत्मनिर्भर सेवा केन्द्रद्वारा प्रकाशित बाँधिएका हातहरू नामक पुस्तकको विवरणअनुसार ६० हजार हलिया छन्। ७० हजारभन्दा बढी परिवार हरुवा चरुवा छन्, उनीहरू सबै भूमिहीन हुन्। उनीहरू पनि लालपुर्जा लिनको लागि वर्षौँदेखि संघर्ष गरिरहेका छन्। माथि उल्लेखित प्रतिनिधि घटना मात्र हुन्। यस्तो समस्या सबै जिल्लामा छ। नेपालमा भूमिहीनहरूको अवस्था अत्यन्त जटिल छ। देशकै नागरिक भएर पनि नागरिकसरह अधिकारको उपभोग गर्न नपाउनु भूमिहीनमाथिको ठुलो अन्याय हो।

भूमि आयोग विघटनको लामो शृङ्खला भूमिहीन जनतामा बढी नै निराशा छाएको छ, राज्यको ठुलो लगानी पनि खेर गएको छ। यस पटक स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरू पनि ठुलो स्रोत खर्च गरी भूमिहीन एवं अव्यवस्थित बसोवासीको समस्या समाधान गर्न प्रतिबद्ध थिए। उनीहरूले लगत संकलन र जग्गा नापजाँच गरेर अन्तिम अवस्थामा पुर्याई लालपुर्जा वितरण गर्ने बेलामा आयोग विघटन हुँदा अन्योल बढेको छ भने राजनीतिक दलहरूप्रति विश्वास टुट्दै गएको छ। हरेक पटक सरकार बन्ने बित्तिकै पहिलो प्रहार भूमिसम्बन्धी आयोग विघटन गरेर कसैप्रति तुस पोख्नु सर्वथा गलत हो। नेपालको संविधानले सबै नागरिकलाई उत्तिकै व्यवहार गर्ने भएपनि भूमिहीन र सुकुमबासीहरू लामो समयदेखिको राजनीतिक शृङ्खलाको चेपुवामा पारिँदै आएका छन्, जुन सरासर अन्याय हो। अतः अब फेरी एक पटक भूमि आयोग बन्न जरुरी छ, र सो आयोगलाई कानुनी अधिकार दिइनु जरुरी छ। पूर्ण रूपमा काम गर्न दिई एक पटक नेपालभर रहेका तमाम भूमिहीनका समस्या समाधान गर्नु वाञ्छित हुन्छ।

(लेखमा प्रस्तुत विचार लेखकका निजी धारणा हुन् । यसले यस सञ्चार माध्यमको धारणा प्रतिनिधित्व गर्दैन ।-सम्पादक)