नेपाली कांग्रेसले सहकारी अनियमितता प्रकरणमा मुछिएका उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेबारे संसदीय समिति बनाएर छानबिन गर्नुपर्ने अडान राख्दै संसदीय गतिविधि निरन्तर अवरुद्ध गरेपछि सरकारले संसद्को चालु अधिवेशन नै अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको छ । संसद्मा विपक्षीले उठाएका एजेन्डाबारे गम्भीर बहस गरेर त्यसलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्नेमा संसद् नै स्थगित गरेर सरकार स्वयंले समकालीन राजनीतिक समस्यालाई गहिर्याएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र लगायतका सत्तारुढ दलहरू गृहमन्त्री लामिछानेले संसद्को रोष्ट्रममा उभिएर स्पष्टीकरण दिने तर छानबिन समिति बन्न नसक्ने अडानमा थिए भने कांग्रेसले समिति नबनेसम्म संसद् चल्न नसक्ने अडान राखेको थियो । तर, सहकारी अनियमितताका बारेमा तथ्य सहित प्रश्न उब्जिएपछि गृहमन्त्रीका बारेमा छानबिन समिति बन्नै नहुने तर्क आफैँमा युक्तिसङ्गत थिएन ।
यसअघिका सरकारका कयौं मन्त्रीबारे वा तिनका निर्णयबारे संसदीय छानबिन समिति बनेकै थिए । छानबिन समिति बनेको चरण अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिएर छानबिनमा पुष्टि नभएपछि पुनः सोही जिम्मेवारी सम्हालेका माओवादी केन्द्रका नेता जनार्दन शर्मा आफैँमा उदाहरण हुन् । नारायणकाजी श्रेष्ठ उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री हुँदा नै सहकारी अनियमितताबारे छानबिन सुरु गर्ने क्रममा लामिछानेका साझेदार जीबी राईले दर्जनौं सहकारीको रकम अपचलन गरेको देखिएको र स्वयं लामिछानेले समेत विना धितो २ करोड ऋण लिएको प्रमाण प्रहरीले जुटाएको थियो । अरू समस्याग्रस्त सहकारीको छानबिन गर्ने क्रममा पीडितको उजुरीका आधारमा जीबी–रवि मिलेमतोको सहकारी अनियमितता प्रकरण समेत सतहमा आएको थियो । सहकारी भन्नु एक सामूहिक र संस्थागत आर्थिक गतिविधि हो, जहाँ बचतकर्ताहरू सञ्चालक वा ऋणी हुन्छन् तर व्यवस्थापकहरू तिनका सेवक !
कांग्रेसले गृहमन्त्री लामिछानेलाई राजनीतिक उद्देश्यले ‘टार्गेट’ गरेको होस् तर संसद्मा त सत्तापक्ष नै बहुमतमा हुन्छ । गहिरिएर बुझ्दा संसदीय छानबिन भन्नु सत्तापक्षकै मजबुती हो, त्यस पक्षका मानिसले गल्ती नगरेको हकमा । तर, यहाँ जीबी राई वा रवि लामिछानेले सहकारीको रकम अपचलन वा अनियमितता गरेको सन्दर्भ मात्रै छैन, भुइँमान्छेले खाई नखाई जम्मा गरेको रकम सुरक्षाको आवश्यकता समेत छ । के आजको प्रचण्ड-ओली सरकार एक रवि लामिछानेको बचाउमा लाखौं भुइँमान्छेको रकम जीबी राईले निर्माण गरेका टाइपका सहकारीहरूले निलोस् भन्ने चाहन्छ ? दर्जनौं सहकारी अनियमितताका एक मुख्य अभियोगी जीबी राई हाल फरार छन् भने उनीसँगै प्रमाण सहित नाम जोडिएका लामिछाने उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री बनाइएका छन् । ‘ग्यालेक्सी फोर के’ नामक टिभीमा ‘शेयर होल्डर’ हुने क्रममा आफूले कागजी रूपमा मात्र प्रक्रिया पूरा गरेको तर कुनै अनियमितता नगरेको गृहमन्त्री लामिछानेको तर्क छ ।
तर, कांग्रेसले सहकारी पीडितहरूले र यसमा चासो वा सरोकार राख्ने सम्पूर्ण नागरिक, सामाजिक तथा राजनीतिक पक्षले लामिछानेलाई पुष्टि हुन चुनौती दिएका छन् । आजका गृहमन्त्री लामिछाने पुष्टि हुनु सबै सहकारी पीडितले न्याय पाउनु समेत हो । राज्यको एक प्राथमिक सरोकार हो यो । तर, गृह जस्तो प्रहरीको तालुक मन्त्रालयको नेतृत्व सहकारी अनियमिततामा नाम जोडिएका र अनुसन्धानको दायरामा रहेका व्यक्तिले नै लिएपछि स्वार्थ लाभको उद्देश्य टकराएको कांग्रेसको र सबै सरोकारवालाको सन्देह तथा बुझाइ छ । के प्रहरीले आफ्ना ‘हेड’ (गृहमन्त्री) विरुद्ध निष्पक्ष छानबिन गर्न सक्छ रु कांग्रेस र सबै सरोकारवालाको यो प्रश्न स्वाभाविक मात्रै होइन कि अनिवार्य नै हो । केही दिन अगाडिको संसदीय समितिको बैठकमा प्रहरी प्रमुख वसन्तबहादुर कुँवरले बोलेको सन्दर्भले मात्र होइन सहकारी अपचलनबारे प्रहरी निकायका पछिल्ला रवैयाले गृहमन्त्री लामिछाने छानबिनको दायरामा नै छैनन् । यसले कांग्रेसलाई मात्र होइन, सबैलाई झस्काइदिएको छ ।
प्रहरीले आफ्नो नेतृत्वको औपचारिक बचाउ गर्नु एउटा कुरा, स्वयं लामिछानेमाथि भने सहकारी अनियमितता सन्दर्भ गम्भीर नैतिक दायित्वको प्रश्न हो । लामिछानेलाई गृहमन्त्री नै हुनुछ र उनी गृहमन्त्री नभए सरकार कमजोर पर्ने एमाले, माओवादी केन्द्र लगायतलाई लागेको हो भने छानबिनको निश्चित अवधिका लागि पद त्याग गरेर उनी पुनः गृहमन्त्रीमा दोहोरिन नसक्ने होइनन्, जनार्दनले जस्तै । आफूले अनवरत गृह नपाए पार्टीले नै सरकार छाड्ने हिजोको जस्तै तर्क लामिछानेको हो भने त्यसलाई उनको बालहठ नेतृत्वमा कुनै सुधार नआएको र आउनै नसक्ने अर्थमा लिन सकिन्छ । त्यसले सिद्ध गर्ने कुरा के हो भने रास्वपा भन्नु लामिछाने मात्रै हुन् । यसै पनि लोकतन्त्रमा संसद् प्रतिपक्षको हो । नारायणकाजी श्रेष्ठले हिजो गृहमन्त्रीका रूपमा सुन तस्करीको जरामै पुग्न आँट गरेको र प्रहरीको अनुसन्धान निकायले विना दबाब दुनियाँले छर्लङ्ग देख्ने गरी काम गरेको सावित हुँदा त छानबिन समिति बनाउनैपर्ने प्रतिपक्षी एमालेको माग पूरा भएको थियो भने आज त लामिछानेको नाम सहकारी अनियमितता प्रकरणमा प्रामाणिक रूपमा नै जोडिएको छ । हिजो सुन प्रकरणमा प्रहरीले गहिरो अनुसन्धान गर्दा पनि त्यसबारेको छानबिन समितिले प्रहरीलाई थप निर्देशित हुने गरी धेरै तथ्यहरू औंल्याइदियो । त्यसैले सुन छानबिन समिति बनाउनुपर्ने एमाले मागको औचित्य सावित भयो ।
आज त झन् गृहमन्त्री लामिछाने सहकारी अनियमिततामा जोडिएको सन्दर्भ खुलमखुल्ला आएको छ । सय जना मान्छेले नक्कली खाता खोलेर एक अर्ब रुपैयाँ दामासाहीले लगेका छन्, त्यसमध्ये लामिछाने पनि एक छन् । धितो नराखी, सदस्य नबनी पैसा लगेका छन् । सहकारीको रकम अन्यत्र नाफा कमाउने गरी लगेका छन् । टिभीमा वा अन्यत्र ! उनै मानिस आजको दिनमा स्वयं गृहमन्त्री भएकाले उनीबारे गहिरो तथा प्रामाणिक अनुसन्धान नै हुन नसक्ने राजनीतिक एवम् सामाजिक तर्कको आधार के हो भने बहालवाला गृहमन्त्री आफैं मुछिएको मुद्दा प्रहरीबाट निरुपण हुनै सक्दैन । ‘गृहमन्त्री लामिछानेले सहकारीको रकम अनियमितता गरे’ भन्ने तथ्यलाई अप्रामाणिक सिद्ध गर्ने एउटै माध्यम निष्पक्ष संसदीय वा संवैधानिक छानबिन समिति नै हो । भनेको सत्य हो भने रास्वपा वा सत्ताधारी दल वा लामिछानेको दाबीलाई पुष्टि गर्ने पनि त्यसैले हो ।
नयाँ संकल्प सहित देश बनाउने उद्देश्य लिएर राजनीतिमा आएको हो भने रास्वपा र त्यसका अध्यक्ष एवम् उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री लामिछानेले सहकारी अनियमितता छानबिन समिति बनाउनुपर्ने कांग्रेसको मागको स्वागत गर्नुपर्छ । र, छानबिन अवधिभर रास्वपाले सरकार छाड्ने होइन कि लामिछाने एक्लैले पद त्याग गर्न सक्नुपर्छ । तर, यसै कारण लामिछानेले सरकार छाड्छन्, उनको पार्टी पनि उनीसँगै सती जान्छ र यसकारण बहुमत गुम्छ भने यस्तो भ्रष्ट मत–आवरणको सरकारबाट प्रधानमन्त्री प्रचण्ड खुशी–खुशी बहिर्गमित हुन सक्नुपर्छ । उनले आफ्नो ऊर्जालाई पार्टी निर्माण र बाम एकतामा लगाउन सक्नुपर्छ । कांग्रेसमा धेरै भ्रष्ट छन् तर कांग्रेस आफैंलाई बिर्सिएर रवि लामिछानेमाथि प्रहार गरिरहेको छ भन्ने भाष्य समेत खडा गरिएको छ । भ्रष्टाचारी कांग्रेस, एमाले, माओवादी जतासुकै होउन्, त्यसको फरफारक हुनुपर्छ नै । तर, आजको सिधा सवाल गृहमन्त्री लामिछानेप्रति लक्षित छ । यहाँ कुन पार्टीले मुद्दा उठायो र कुन पार्टीलाई नाफा वा घाटा हुन्छ भन्ने कुरा मुख्य होइन । कतिपय विषय विवेकपूर्ण र आलोचनायोग्य दुवै हुन्छन् । यद्यपि भ्रष्टाचार, अनियमितता र अपारदर्शिता एउटा पार्टी तथा अमुक व्यक्तिसँग जोडिएको विषय मात्रै होइन, सबै समाजपक्षीयले सामना गर्नुपर्ने प्रधान शत्रु हो ।
