काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले झापाको दमकस्थित रतुवा र दिपिनी खोला किनार क्षेत्रको करिब ७८२ रोपनी सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको अभियोगमा ३ सय ५९ जनाविरुद्ध आइतबार विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
माओवादीका कोशी प्रदेश कमिटी कोषाध्यक्षसमेत रहेका गगन भनिने रेवतराज पुरी, झापा चन्द्रगढीका तत्कालीन तीन प्रमुख नापी अधिकृत शशिकान्त झा, विष्णुकुमार न्यौपाने र संसारनाथ पाण्डे तथा दमक, झापाका तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत बच्चुराम कार्कीसहित भूमाफिया, नेता, कर्मचारी र बिचौलियालाई मुख्य अभियुक्तका रूपमा विपक्षी बनाई आयोगले मुद्दा दायर गरेको हो ।
जग्गा हिनामिना प्रकरणमा अख्तियारले दुई वटा छुट्टाछुट्टै मुद्दामा प्रतिवादी बनाएर अभियोगपत्र दायर गरेको छ । यो प्रकरणमा अख्तियारले २०७८ सालबाट अनुसन्धान थालेको थियो। अनुसन्धानबाट खोला किनार तथा त्यसले चर्चेको सार्वजनिक जग्गा नापी र मालपोतका कर्मचारी तथा भूमाफियाको मिलेमतोमा २०६३ देखि २०७३ को अवधिमा हडपिएको खुलेको छ । अख्तियारले मुद्दामा दमक नगरपालिकास्थित तत्कालीन १३ र १४ वडामा रहेको रतुवा र दिपनी खोला किनारको ७८२ रोपनी सार्वजनिक जग्गा अभियोगमा मााओवादी नेता पुरीसहित १ सय ३८ जनालाई बिगो, कैद र जरिवाना तथा २ सय २१ विरुद्ध जग्गा जफत प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाएको छ।
दुवै मुद्दामा प्रतिवादीहरूउपर जग्गाको सरकारी मूल्यांकनबाट हुन आउने ७६ करोड २८ लाख ७४ हजार ६ सय ५० रुपैयाँलाई बिगो कायम गरी सोबमोजिम जरिवाना, कैद सजाय र हिनामिना भएको जग्गा जफत गर्न मागदाबी गरिएको आयोगले जनाएको छ ।
आयोगका अनुसार २०२१ सालको नापीमा सरकारी र सार्वजनिक ठहरिएको दुवै खोला किनार तथा त्यसले चर्चेको ५८ बिघा १४ कट्ठा १७ धुर झापाको चन्द्रगढी र दमकस्थित नापी र मालपोतका कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा संगठित गिरोहले व्यक्तिका नाममा दर्ता गरेको पाइएको छ । २०२१ र २०३४ सालको नापीमा तत्कालीन श्री ५ को सरकार र सार्वजनिक प्रकृतिको जग्गा कायम रहेकामा यो अभिलेख २०६३ सम्म कायम रहेको देखिन्छ । २०६२र६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि भने जग्गा हत्याउन चलखेल सुरु भएको र १० वर्षको अवधिमा सरकारी–सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा पुगेको अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकारीले बताए । ‘सरकारी जग्गा हिनामिनाको खेल २०६३ देखि सुरु भएको देखिन्छ । २०६३ को जेठ असारबाटै जग्गा खाने मास्ने खेल सुरु भएर २०६६ पछि जग्गा पुनः नापी गराइएको थियो । पुनः नापी गराउँदा सरकारी–सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा लगियो । जसमा माओवादी नेता पुरी, अर्का अभियुक्त ओमप्रकाश पौडेल र प्रमुख नापी अधिकृत शशिकान्त झासहितको योजना र मिलेमतोमा काम भएको देखिन्छ ।
जग्गा हिनामिनामा माओवादी नेता पुरी मुख्य योजनाकारका रूपमा संलग्न रहेको अख्तियारले अदालतमा दायर गरेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ । जग्गा हडप्ने योजनाकारका रूपमा किटान गरिएका पुरी यही फागुन ६ मा सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा विशेष अदालतबाट समेत दोषी ठहर भएका छन् । यो मुद्दामा विशेषले पुरीलाई ४ करोड ३ लाख ३४ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको थियो ।
सार्वजनिक जग्गा हालसाविक गरेर हिनामिना गरेको आरोपमा माओवादी नेता पुरीसहित १ सय ७२ जनालाई प्रतिवादी बनाइएकामा ६४ जनाविरुद्ध ३४ करोड ६६ लाख ५४ हजार ८ सय ४९ रुपैयाँ बिगो कायम गरेर सोबमोजिम जरिवाना र कैद सजाय माग गरिएको छ भने हाल जग्गा आफ्नो नाममा राखेका १ सय ८ जनालाई जग्गा जफत प्रयोजनमा प्रतिवादी बनाइएको छ ।
