काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभाले मिटरब्याजपीडितको पक्षमा ल्याइएको मिटरब्याजसँग सम्बन्धित विधेयक सर्वसम्मत रुपमा पारित गरेको छ । प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकले मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८० लाई सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो । यो विधेयकले अनुचित लेनदेनसँग सम्बन्धि कार्यलाई कसुर कायम गरेको छ ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले प्रस्तुत गरेको मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८० लाई प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेले सर्वसम्मतिले पारित भएको घोषणा गरेका हुन् । यो विधेयकमा मिटरब्याजसँग सम्बन्धि कानुनी व्यवस्था गरिएको छ ।
सरकारले मिटरब्याजपीडितको पक्षमागत बैशाख २० मा अध्यादेश ल्याएको थियो । उक्त अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्नका लागि असार ५ मा विधेयक दर्ता गरिएको थियो । राष्ट्रिय सभाबाट असार १० मा उक्त विधेयक पारित भएको थियो । असार १७ मा मात्रै उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस भएको यो विद्येयक असार २० मा संसद् अवरुद्ध भएकाले पारित हुन सकेको थिएन ।
विधेयकमा कसैले लेनदेन नभएको वा नगरेको रकम दिएको भनी लिखत तयार गर्ने, लेनदेन गरेको वास्तविक रकमभन्दा बढीको लिखत तयार गर्ने, ब्याज रकमसमेत साँवामा जोडी लिखत तयार गर्ने, ऋणीले तिरेको रकमको भर्पाई नदिने वा लिखत नबनाउने कार्यलाई कसुर ठहर गरेको छ । त्यसैगरी विद्येयकमा साँवाभन्दा बढी ब्याज लिने, ऋण असुलीका लागि कुनै प्रकारको धम्की दिने, शोषण गर्ने, ऋणीको अचल सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण गरी लिने जस्ता काम गर्न, गराउन वा अनुचित लेनदेनको रकम असुलउपर गर्न ऋणीलाई हैरानी पुर्याएमा पनि कसुर गरेको ठहरिने व्यवस्था गरिएको छ ।
विधेयक पारित भएपछि सन्देशसहित राष्ट्रिय सभामा पठाइनेछ । राष्ट्रिय सभाबाट प्रमाणित गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाइने छ। राष्ट्रपतिबाट विधेयक प्रमाणीकरण गरेपछि ऐनको रुपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ ।
