काठमाडौं / नेपाल बीमक संघले कृषिसँग सम्बन्धित बिमालेखहरू जारी गर्न तथा दावी भुक्तानी दिन स्थगन गरिएको जनाएको छ । सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै संघले नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुनुपर्ने बाँकी बक्यौता अनुदान पूर्ण रुपमा प्राप्त नभएको तथा बीमालेखको बिमाङ्क कृषि विभागको असहमति रहेकोले बिमांक यकिन नगरी दावी भुक्तानी दिन नसकिने बताउँदै दाबी भुक्तानी स्थगन गरेको बताएको हो ।
नेपाल सरकारले २०६९ माघ १ देखि कृषक र कृषिलाई प्राथमिकता दिई कृषि बिमाशुल्कमा अनुदान दिदै आएको थियो । विगत १० वर्ष देखि बीमा कम्पनीहरूले नियामक निकाय नेपाल बीमा प्राधिकरणको निर्देशिका बमोजिम कृषि बीमालेख जारी गर्ने, क्षति हुँदा क्षतिको दावी भुक्तानी गर्ने तर सरकारले तोकेको अनुदान सामान्यतया १ वर्ष पश्चात मात्र प्राप्त हुने गरेको छ ।
हाम्रा छिमेकी मुलुकहरूमा समेत बिमाशुल्कमा अनुदान रकम प्राप्त भए पश्चातमात्रै दावी भुक्तानी हुने गर्दछ तर नेपालमा सञ्चालित बीमा कम्पनीहरूलेदावी भुक्तानी गर्दै आएका छन् । संघद्धारा जारी विज्ञप्तिका अनुसार नेपाल सरकारले कृषि बिमाशुल्कमा तोकेको अनुदान रकम बीमा कम्पनीहरूलाईदिन हाल सम्म करिब ३ अर्ब बाँकी रहेको उल्लेख गरिएको छ । जसमध्ये माछाको अनुदान रकम २०७७ देखि बाँकी रहेको छ भने बाली बीमाको अनुदान रकम २०७८ आश्विन देखि चैत्र मसान्त सम्म आंशिक दिइएको र हाल सम्मको बाँकी रहेको छ । पशुपक्षी बीमाको अनुदान रकम २०७८ साल आश्विन देखिको बाँकी रहेको बताइएको छ ।
बीमा कम्पनीहरू बीमा ऐन, नियमावली, नियामकको निर्देशिका र परिपत्रको आधारमा कार्य गर्ने भएको र सोही परिधिभित्र रहि जारी गरेको बाली बीमामा कृषि विभागले बिमांक कट्टा गरि पठाएको बताउँदै संघले नेपाल बीमा प्राधिकरणले जारी गरेको कृषि बीमा निर्देशिका बमोजिम कार्य गरेका कम्पनीहरूको अनुदान रोक्दा नेपाल सरकारको कृषि योजनामा नै नकारात्मक प्रभाव परेको भन्दै सरोकारवाला निकायको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
बक्यौता अनुदान रकम उपलब्ध गराउन नेपाल सरकार कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालय, कृषि विभाग र नेपाल बीमा प्राधिकरणलाई पटक पटक मौखिक तथा लिखित अनुरोध गर्दा समेत हाल सम्म प्राप्त नभएको कारणले बीमा कम्पनीहरू अत्यधिक जोखिममा रहेका समेत बताइएको छ ।
