काठमाडौँ / मुलुक भित्र उत्पादित सवारी साधन दर्ता प्रक्रियामा कानुनी व्यवधान देखिए पछि सरकारले मन्त्रिपरिषद्ले कानुन संशोधनको तयारी गरेको छ ।
नेपालमा उत्पादित यात्री विद्युतिय मोटरसाइकलले कानुनी अबरोधका कारण दर्ता हुन नसकेपछि उत्पादन बन्द गर्ने अवस्था आएपछि यसको सर्वत्र आलोचना गरिएको थियो ।
यसपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले यो समस्यालाई तत्काल समाधान गर्न निर्देशन दिएका थिए । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सरोकारवाला निकायहरूसँग छलफल गरि कानुन संसोधनको प्रस्तष्व मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने निर्णय भएको हो ।
यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका २०६० मा आवश्यक संशोधनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव गणेश प्रसाद पाण्डेको संयोजकत्वमा बैठक बसेको थियो । सोमबार बसेको बैठकले गरी नेपालमा उत्पादित सवारी साधन दर्ता गर्नका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले तीन दिनभित्र आवश्यक व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको हो ।
यसैगरी नेपालमा उत्पादित सवारी साधन दर्ता गर्नका लागि सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली २०५४ मा आवश्यक सुधार गर्न संशोधनको प्रस्ताव भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सात दिनभित्रमा मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने भएको छ ।
