काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले संशोधन गरेको चालू पूँजी कर्जाले निजी क्षेत्रलाई आश्वास्त मात्रै पारेको तर सबै माग सम्बोधन नगरेको नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)ले बताएको छ ।
चालू पूँजी कर्जा मार्गदर्शन, २०७९ संशोधन गरेपछि निजी क्षेत्रको मनोबल बढेको धारणा नेपाल उद्योग परिसङ्घले दिएको छ । परिसङ्घले आज प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै राष्ट्र बैंकले चालू पूँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनमा लचकता देखाएर संशोधन गर्दा निजी क्षेत्रको खस्केको मनोबल उकास्न सकारात्मक सञ्चार प्रवाह भएको जनाएको हो ।
‘उद्योगी व्यवसायीहरू हाल कष्टपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिनु परिरहेको अवस्थामा अर्थतन्त्र जोगाउन पुराना ऋणीको हकमा चालू पूँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७९ दुई वर्ष पर सार्नुपर्ने परिसङ्घको सुझाव आंशिक रुपमा सम्बोधन भएको छ’, परिसङ्घले विज्ञप्तिमार्फत भनेको छ ।
संशोधित मार्गदर्शनबाट यसअघि रु ५० लाखसम्म चालू पूँजी कर्जाको सीमा नलाग्ने रकम बढाएर एक करोडसम्म पु¥याइएकामा त्यसलाई परिसङ्घले सकारात्मक भनेको छ । यसले साना तथा मझौला उद्योगी व्यवसायीहरुलाई समेत राहत पुग्ने उसको भनाइ छ ।
त्यस्तै, पुराना चालू पूँजी कर्जाको हकमा कर्जा सीमाभन्दा बढी कर्जा प्रवाह भएको देखिएमा २०८२ असार मसान्तसम्ममा कर्जा सीमाभित्र ल्याउने समय उपलब्ध गराइनु पनि सकारात्मक रहेको धारणा परिसङ्घको छ । तर, यस्तो कर्जा अर्धवार्षिक किस्तामा भुक्तानीको अनिवार्य व्यवस्था गर्नुभन्दा अधिक समय दिई कर्जा मिलान गर्ने सुविधा उपलब्ध गराउँदा उद्योगी तथा व्यवसायीलाई सहज उसले जनाएको छ ।
मार्गदर्शनमा व्यवस्था रहेको रु पाँच करोडभन्दा कमको चालू पूँजी कर्जाको हकमा ग्राहक स्वयम्बाट प्रमाणित त्रैमासिक विवरण तथा पाँच करोडभन्दा बढीको चालू पूँजी कर्जाको हकमा आन्तरिक लेखा परीक्षकबाट प्रमाणित अर्धवार्षिक विवरण बुझाए हुने व्यवस्थाले उद्योगी व्यवसायीहरुलाई सहज भएको पनि परिसङ्घले जनाएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ‘पर्मानेन्ट वर्किङ क्यापिटल निड’का लागि पाँच वर्षसम्मको ऋण पाउने गरेकामा त्यसलाई संशोधन गर्दै तीनदेखि १० वर्षको आवधिक प्रकृतिको कर्जा प्रदान गर्न सकिने छ ।
मार्गदर्शनका संशोधित व्यवस्था समग्रमा सकारात्मक भए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न भने केही चुनौतीपूर्ण हुने परिसङ्घको बुझाइ छ । ‘संशोधित चालू पूँजी कर्जा मार्गदर्शनमा गरिएको सकारात्मक व्यवस्थाका बाबजुद यसले उद्योगी व्यवसायीका समस्यालाई पूर्णरुपमा सम्बोधन गर्न सकेको छैन ।
मार्गदर्शनमा भएका व्यवस्थाका बारेमा ग्राहक, बैंक तथा वित्तीय संस्था र राष्ट्र बैंकबीच बुझाइमा एकरुपता हुन अत्यावश्यक छ’, परिसङ्घले भनेको छ । मार्गदर्शनबारे स्पष्टता कायम गर्नका लागि राष्ट्र बैंकले तालिम तथा परामर्शका साथै सहजीकरणका लागि विज्ञसँग पहुँचसहितको हेल्प डेस्क अथवा कल सेन्टरको व्यवस्था गर्न परिसङ्घले आग्रह गरेको छ ।
गत कात्तिक १ गतेदेखि लागू भएको चालू पूँजीसम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७९ लाई पहिलोपटक संशोधन गर्दै राष्ट्र बैंकले गत बुधबारबाट नयाँ व्यवस्था लागू गरेको थियो । यसअघि रु ५० लाखभन्दा माथिको व्यावसायिक कर्जामा चालू कर्जासम्बन्धी व्यवस्था लागू हुने व्यवस्था रहेकामा अहिले त्यसलाई संशोधन गरेर रु एक करोड बनाइएको छ । अर्थात् अब चालू कर्जासम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था लागू हुने न्यूनतम कर्जाको सीमा रु एक करोड हुनेछ ।
दुई करोडभन्दा बढी चालू पूँजी कर्जाको सीमा निर्धारणसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि संशोधन गरिएको छ । यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ‘पर्मानेन्ट वर्किङ क्यापिटल निड’का लागि पाँच वर्षसम्मको ऋण पाउने गरेकामा त्यसलाई संशोधन गर्दै तीनदेखि १० वर्षको आवधिक प्रकृतिको कर्जा प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ऋणीको चालू सम्पत्ति तथा दायित्वको नियमित मूल्याङ्कन गरेर दिइने कर्जा चालू कर्जा हो । छोटो अवधिको कर्जाका रुपमा लिइने चालू पूँजी कर्जा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि मात्रै दिनुपर्ने व्यवस्था छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सामान्यतया चारवटा शीर्षकमा चालू पूँजी कर्जा दिने गरेका छन् । जसमा क्यास क्रेडिट कर्जा, अल्पकालीन अवधिको कर्जा, आयात निर्यातसँग सम्बन्धित कर्जा र चालू पूँजी प्रयोजनको आवधिक कर्जा पर्दछन् ।
