काठमाडौं । निजी क्षेत्रले अर्थतन्त्रमा पुर्याएको योगदान विषयमा अध्ययन गर्ने उद्देश्यले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) र विश्व बैंक अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएमएफ)बीच सहमति भएको छ । यस्तो सहमति अनुसार नेपालमा निजी क्षेत्रको अवस्थाको मूल्यांकन गर्ने र नीति निर्माताहरुलाई आवश्यक सुझाव दिइने सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।
अध्ययन प्रतिवेदनले देशमा निजी क्षेत्रको लगानीबाट मुलुकको विकासमा पारेको प्रभावका बारेमा तथ्यांक, अवधारण, विश्लेषण र नीतिगत सुझावहरु प्रस्तुत गर्नेछ ।
यस कार्यले, सरकार, निजी क्षेत्र, विकास साझेदार तथा अन्य सरोकारवालाहरुबीच निजी क्षेत्रको विकासका सवालहरुबारे नीतिगत बहसका लागि आवश्यक जानकारी उपलब्ध गराउने उद्देश्य लिएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले जारी गरेको एक प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
सन् १९९० यता नेपालको निजी क्षेत्रको वृद्धि गुणात्मक रहेको छ । ९९ प्रतिशतभन्दा बढी औपचारिक व्यवसायहरु निजी क्षेत्रको स्वामित्वमा छन्, यसमा शिक्षा तथा स्वास्थ्यजस्ता सामाजिक क्षेत्रहरूमा गरिएका उल्लेख्य लगानी समावेश छ ।
पूंजी निर्माण तथा रोजगारीका अवसरको सिर्जनामा निजी क्षेत्रको बढ्दो उपस्थिति रहेको छ– मुलुकभित्र लाखौं जनशक्ति निजी क्षेत्रमा, विशेषगरी कृषिमा आबद्ध रहेका छन् । यति हुँदाहुंदै पनि, दक्षिण एशियाली मुलुकहरूमध्ये औद्योगिक क्षेत्रमा नेपालको औसत श्रम उत्पादकत्व हालसम्म पनि न्यून रहेको अवस्थाप्रति महासंघले चिन्ता पनि व्यक्त गरेको छ ।
निजी क्षेत्रको लगानीबाट मुलुकको विकासमा पारेको प्रभावका बारेमा तथ्यांक, अवधारण, विश्लेषण र नीतिगत सुझावहरु प्रस्तुत गर्नेछ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले भने, ‘नेपालका विकास सम्बन्धी लक्ष्यहरु हासिल गर्नका लागि निजी क्षेत्रको थप विकास तथा सुदृढीकरण आवश्यक छ । बृहत् तथा सुसुचित नीतिगत सुधार एवम् सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रबीच बहसबाट मात्रै यो हासिल गर्न सम्भव रहेको छ ।’
यस प्रतिवेदनमा सरकारी तथ्यांको पनि प्रयोग गर्न सकिएमा, यस विषयमा सहयोग पु¥याउन यो प्रतिवेदनको महत्वपूर्ण भूमिका हुने पनि गोल्छाको भनाइ छ ।
उदयीमान बजारहरूका निजी क्षेत्रमा केन्द्रित रहेको विश्वको सबैभन्दा ठूलो विकास साझेदारको रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम नेपालमा बजार तथा अवसरहरुको विकासका लागि सहयोग गर्न प्रतिबद्ध रहेको छ । यसका लागि घरेलु तथा विदेशी लगानीकर्ताहरुका लागि लगानी गर्ने वातावरणमा थप सुधार गर्न आवश्यक छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमका नेपालका लागि आवासिय प्रतिनिधि बाबाकार एस. फायेले भने– ‘सार्वजनिक–निजी क्षेत्रबीचको नीतिगत बहसलाई थप सुसुचित गर्नुका साथै नेपाली नागरिकहरूको हितका लागि निजी क्षेत्रले विकासमा पार्ने प्रभाव अभिवृद्धि गर्र्न निजी क्षेत्रको अवस्थाबारे सघनरुपमा अनुसन्धान गरिएको विश्लेषणात्मक आवधिक प्रतिवेदन महत्वपूर्ण हुनेछ ।’
