काठमाडौं । मलमा सरकारले यस वर्ष पनि झेली खेल खेलेको छ । सरकारले विगतका वर्ष झै यो वर्ष पनि समयमा नै मल दिन नसकेका कारण प्रमुख बाली धान लगाउने बेला किसानले मल पाएका छैनन् ।
मल नै नपाएपछि धानबालिको उत्पादकत्व नै घट्ने भन्दै एकतिर किसाना चिन्तित छन भने अर्कोतिर बर्षेनी अर्बोको चामल आयत गर्ने सरकारले मलमा लगानी गर्न सकेको छैन् ।
यो वर्ष पनि ७५ प्रतिशत रोपाइँ सकिएपछि बल्ल मल ल्याउने सम्झौता गरेर सरकारले धानखेति गर्ने किसानालाई रुवाइरहेको छ । किसानले मल नपाइपछि उत्पादकत्व कम हुन्छ भने आफैंले बर्षेभरीको किसानको दुःखमा सरकार केबल मुकदर्शक हुँदै आएको छ ।
हरेक वर्ष रोपाइँको मुखमा रासायनिक मल अभाव भएपछि सरकारले जीटुजीमार्फत मल ल्याएर सहज बनाउने आश्वासन दिएको थियो । त्यसका लागि गत फागुन १६ मा भारतका तर्फबाट रसायन एवं मल मन्त्रालयका सचिव राजेशकुमार चतुर्वेदी र नेपालका तर्फबाट कृषि सचिव गोविन्दप्रसाद शर्माले समझदारी पत्र आदानप्रदान गरेका थिए । त्यसको ६ महिनापछि बल्ल मल खरिदको सम्झौता भएको हो ।
‘समझदारी पत्र भएलगत्तै जेठ दोस्रो सातासम्म मल आउने आश्वासन दिइयो, त्यो मितिमा सम्भव नभएपछि तत्कालीन कृषिमन्त्री महेन्द्रराय यादव स्वयंले असारको पहिलो साता मल आउने बताउनुभयो,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘तर, मन्त्रीले झूटो आश्वासन दिनुभयो । मलबिनै ७५ प्रतिशत रोपाइँ भइसक्यो ।’
बुधबार खरिदको सम्झौता भए पनि धानबालीका लागि मल आइपुग्दैन । यसको पुष्टि कृषि सामग्र्री कम्पनीका कायममुकायम प्रबन्ध सञ्चालक राजेन्द्रबहादुर कार्कीले गरे । उनले भारतबाट आउने मल नेपाली किसानले गहुँ खेतीका बेला मात्रै पाउन सक्ने बताए ।
