डा.गजेन्द्र विष्ट
अर्थविद्
प्रतिकूल अवस्थाका बीच तरलताको जोहो गरी आर्थिक गतिविधिहरुमा केही विस्तार ल्याउने र कसिलो मौद्रिक नीतिमार्फत तरलता उपलब्ध हुन नसक्ने वातावरण सिर्जना गरी रक्षात्मक बन्ने दुई विकल्पमध्ये मौद्रिक अधिकारी नेपाल राष्ट्र बैंक दोस्रो बाटो रोजेर अझ कठोर बनेको देखियो । सीआरआर, एसएलआर, नीतिगत दरहरुमा वृद्धि गरी कसिलो नीति आएकोले आगामी केही महिना थप कष्टकर हुने देखिन्छ । कर्जा विस्तारको सानो लक्ष्य राख्दा उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह हुने स्रोतको पनि अभाव हुनेछ । यस्तो नीतिका कारण कर्जा विस्तार रोकिनेछ र आर्थिक गतिविधिहरु साँघुरिनेछन् जसले सरकारले राखेको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई पनि सकारात्मक रुपमा सहयोग पु¥याउँदैन । अझ अगाडि बढेर मौद्रिक अधिकारीले सरकारले अस्वाभाविकरुपमा राखेका लक्ष्यलाई सहयोग गरिरहन नसकिने सन्देश पनि दिएको छ । उपरोक्त कसिलो मौद्रिक नीतिका बीच क्यापिटल बफरको व्यवस्था अर्को एक वर्षसम्मलाई लम्ब्याउने उसको अडानमा कुनै तुक देखिदैन । ब्याज पुनर्तालिकीकरण र लाभांश वितरण नीतिमा यसपटक विगतको भन्दा फरक व्यवस्था आउने संकेत गरिएको छ । यस सम्वन्धमा सर्कुलरमार्फत धेरै कुरा स्पष्ट हुनेछन् । आयात रोक्ने कडा नीतिलाई यथावत राख्दा बाह्य क्षेत्रको नेपालको कमजोर अवस्थामा सुधार आउनेछ ।
