काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले भुक्तानी प्रणालीमा डिजिटलाइजेशनको विकास उत्साहजनक देखिएकोे बताएका छन् । शुक्रबार ब्राण्डवर्थले काठमाडौंमा आयोजना गरेको दोस्रो चरणको फोन पे डिजिटल इकोनोमी कन्क्लेभ २०२२ लाई सम्बोधन गर्दै कोरोना कालपछि नेपालले डिजिटल पेमेन्टमा फड्को मारेको बताए ।
१/२ बर्षअघि यस्ता कार्यक्रमहरुमा नेपालको अर्थतन्त्र कहिले डिजिटलाइज हुन्छ भनेर प्रश्न आउथ्यो । तर, आजको कार्यक्रममा त्यस्तो प्रश्न आउने अवस्था नभएको उनले बताए । पछिल्लो २ बर्षमा नेपालको अर्थतन्त्र व्यापक रुपमा डिजिटलाइज भएको उनले बताए ।
विशेषगरी भुक्तानी प्रणालीमा डिजिटलाइजेशको व्यापक रुपमा विकास भएको उनको भनाइ छ । ‘पहिला डोकोमा नोट बोकेर जिल्लामा पुर्याउनुपर्थ्यो । तर, अहिले त्यस्तो अवस्था छैन,’ उनले भने ‘कोरोना पछि भने भुक्तानी प्रणालीमा नयाँ मोड आएको छ । यसको लागि भिसा, मास्टर कार्ड, नेपालका प्रक्डट डेप्लपहरु, बैंक तथा वित्तिय संस्था, भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनीहरुको महत्वपूर्ण योगदान छ ।’ सरकारी सेवाको भुक्तानी ९० प्रतिशत बैंक मार्फत हुनुपनि आफैमा उपलब्धी मुलुक रहेको उनको भनाइ छ ।
‘मैले २०७७ पुस १० गते नक्सालको तरकारी बजारमा क्यूआर पेमन्ट सुविधाको उद्घाटन गरेको थिए । त्यसबेला छोटो समयमै नेपालीको भुक्तानी प्रणाली यो स्तरमा आउला भन्ने थिएन,’ उनले भने ‘आजको दिनसम्म आउँदा अधिकांश क्षेत्रमा अनलाइन भुक्तानीको सुविधा विस्तार भएको छ । म केही समयअघि हलेसी मन्दिरमा जाँदा बाटोमा कतै पनि नगद पैसा भिक्न परेन । मोवाइलबाटै पेमेन्ट गर्ने सुविधा थियो । यो नै डिजिटल भुक्तानीमा भएको ठूलो उपलब्धी हो ।’
नेपाललाई पूर्ण डिजिटलाइज तथा पेपरलेस बनाउन बाँकी नै रहेको उनको भनाइ छ । ‘हामी यत्तिमै सन्तुष्टि भएर बस्न हुनुहुदैन । डिजिटल भुक्तानीदेखि सिंगो अर्थतन्त्रलाई अझ डिजिटलाइजन बनाउन बाँकी नै छ । मोवाइल नचलाउने, इन्टरनेट नहुने ठाउँमा कसरी डिजिटल पेमेन्ट विस्तार गर्ने भनेर पनि सोच्नुपर्ने छ,’ उनले भने ‘डिजिटल करेन्सी ल्याउने विषयमै काम गर्न बाँकी छ । यसमा हामीले अध्ययन पनि गरिरहेका छौं । अब बैंक क्षेत्रलाई पोयरल्ली डिजिटलाइज गर्न पर्छ । निश्चित समयपछि बैंकको कार्यालय कहाँ छ भन्ने पनि थाहा नहोस् । सबै काम डिजिटल माध्यमबाटै हो ।’
डिजिटलाइजेशनको विकास गर्न इको सिस्टममा आउने समस्यलाई पनि समाधान गर्न सकिने उनले बताए । तर, त्यस्ता समस्याहरुको पहिचान गर्ने गरि सरकार, सरोकारवाला निकायहरुले पनि काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘पहिला कुनै प्रदेशलाई पूर्ण डिजिटलाइजन बनाउ । त्यो सकिदैन भने कुनै एक स्थानीय तह वा वडालाई डिजिटलाइज बनाउन प्रयत्न गरौं,’ उनले भने, ‘त्यो बेला इको सिस्टमका कुन कुन पक्षले समस्या निम्त्याउछन्, त्यो थाहा हुन्छ । त्यसपछि समग्र मुलुकलाई नै डिजिटलाइज गर्न सहयोग हुन्छ । यसरी काम गर्न थाल्यौ भने साच्चै नै नेपाललाई डिजिटजलाइज गर्न सकिन्छ ।’
