काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको बैठकमा वर्षेनी बजेटको सिद्धान्त, सरकारले राखेका कार्याक्रम, बजेट कार्यान्वयन गर्न सकिने अवस्थासहितको विषयमा व्यापक छलफल हुने गरेको छ । बर्षेनी बजेटपछि संसदमा हुने छलफललाई निकै चासो र रुचीपूर्ण रुपमा हेर्ने गरिएपनि बजेट र आर्थिक ऐन भने विना संशोधन स्वीकृत हुँदै आएको । यो वर्षको अभ्यास पनि त्यस्तै हुने छ ।
यो वर्षको बजेटको ७२ नम्बर बुँदामा १० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्ने उद्योगलाई बिजुलीको प्रयोगमा छुट दिने उल्लेख छ । यो बुँदामा बार्षिक हुनुपर्नेमा मासिक शब्द परेको भन्दै अर्थ मन्त्रालयले संशोधन गरेको जानकारी भने दिएको छ । तर, यो विषय संसदमा संशोधनको प्रस्तावसहित जानुपर्छ ।
बर्षेनी बजेटपछि हुने छलफल व्यापक हुन्छ । तर हरेक सरकारले बजेट र आर्थिक ऐनलाई भने शाखको रुपमा हुने र विना संशोधन स्वीकृत गराउने गरेको छ । बजेटपछि जति दिन लगाएर गरिएको छलफल पनि निरर्थक हुने गरेको छ । तर, पनि संसदको अधिकार हुने भएकोले बजेटमाथि व्यापक छलफल भने हुने गरेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०७९ ८० को बजेटमाथि सैद्धान्तिक छलफल संसदमा हुँदै छ। सरकारले १५ जेठमा ल्याएको बजेटलाई दुइ दिनपनि मंगलबारबाट छलफल गर्न लागिएको हो । यो छलफल आजा १७ जेठको बिहान ११ बजे बस्ने बैठकमा बजेटमाथि सैद्धान्तिक छलफल सुरु हुने छ ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले जेठ १५ गते संघीय संसदमा बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । उक्त बजेटमा छलफल गर्न र सो क्रममा उठेका प्रश्नको मन्त्रीले जवाफ दिनका लागि सभामुख अग्नि सापकोटाले जेठ १७, १८ र १९ गतेको दिन तोकेका छन् ।
