29.1 C
Kathmandu

किन २०७२ भन्दा २०४७ सालको संविधान उत्कृष्ट ?

नेपालको विद्यमान संविधान २०७२ हो । यो नेपालको तत्कालीन संविधान सभाले बनाएको हो। यो जनताका प्रतिनिधिले पारित गरेको पहिलो र नेपालको सातौँ संविधान हो। संविधान सभाको दोश्रो निर्वाचनबाट निर्वाचित संविधान सभाले २०७२ साल भदौ ३० गते यो संविधान दुईतिहाइ भन्दा बढी मतले पारित गरेको हो। साथै नेपालकै इतिहासमा जनता माझ गएर मस्यौदा तयार गरिएको यो पहिलो र विश्वको सबैभन्दा पछिल्लो संविधान हो। नेपालको तराई क्षेत्रका जिल्लाहरूमा यस विरुद्ध आवाज उठाइए पनि गणक पूरक संख्या पुराएर यो संविधान दुईतिहाइ (नब्बे प्रतिशतभन्दा बढीको) बहुमतमा राष्ट्रपतिबाट घोषणा गरिएको हो। यो संविधान २०७२ असोज १ गते संविधानसभाका बहुमत सदस्यहरूबाट हस्ताक्षर भएपछि सभाध्यक्षबाट प्रमाणित गरिएको थियो। तराईको जिल्लाहरूमा कालोदिन भनी विरोध भएपनि संविधान २०७२ असोज ३ गते नेपालका राष्ट्रपति रामवरण यादवले नेपालको संविधान २०७२ मा हस्ताक्षर गर्दै संविधान जारी भएको घोषणा गरी लागू गरिएको हो। यस संविधानमा ३५ भाग ३०८ वटा धारा र ९ वटा अनुसूचीहरू रहेका छन्। संविधानले नेपाललाई धर्म निरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गर्नुका साथै पहिलो पटक संघीय मुलुकको रुपमा स्थापित गरेको छ ।

त्यसैगरी २०४६ सालको जनआन्दोलन पश्चात् पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य भयो। त्यसपछि गठित संविधान सुधार सुझाव आयोगले करिव ८ महिना लगाएर यो संविधानको निर्माण गरेको थियो। तत्कालीन राजा वीरेन्द्रबाट यसको घोषणा २०४७ कार्तिक २३ गते भएको थियो। नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ लागू भएपछि यो संविधान खारेज भएको हो। नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ राजाले जारी गरेका थिए । २०४६ चैत्र २६ मा बहुदलीय प्रजातन्त्रको स्थापना भएपछि तत्कालीन राजा वीरेन्द्रबाट २०४७ बैशाख ८ गते “संविधान सुधार सुझाव आयोग” श्री विश्वनाथ उपाध्यायको अध्यक्षतामा गठन भएकोमा निजले कार्य गर्न अस्वीकार गरेका थिए । २०४७ जेठ १६ मा तत्कालीन सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्याय अध्यक्ष तथा सूर्यनाथ उपाध्याय सचिव रहेको ९ सदस्यीय “संविधान सुझाव आयोग” गठन भएको थियो । उक्त आयोगले संविधान मस्यौदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईको समुपस्थितिमा २०४७ भदौ २५ मा राजा समक्ष पेश गरेको थियो । संविधान मस्यौदा ग्रहण गरे लगत्तै सोही दिन उक्त मस्यौदा राजाबाट प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई लाई हस्तान्तरण भएको थियो । २०४७ कार्तिक २३ गते राजा वीरेन्द्रबाट उक्त संविधान घोषणा भई जारी भएको थियो । 

नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ किन उत्कृष्ट छ भन्ने बारे निम्न दफाहरूमा उल्लेख गरेका छौं ।

  • २३ भाग १३३ धारा र ३ अनुसूची रहेको उक्त संविधानमा १३ वटा मौलिक हकहरू तथा १६ वटा राज्यका नीतिहरू थियो ।
  • कार्यकारिणी अधिकार राजामा थियो ।
  • दुई सदनात्मक ब्यवस्था थियो । तल्लो सदन प्रतिनिधि सभामा २०५ क्षेत्रबाट निर्वाचित २०५ सदस्य रहने ब्यवस्था थियो । राष्ट्रिय सभामा ६० जना सदस्यहरू हुन्थे जसमा कानुनमा ब्यवस्था भए बमोजिम एकल संक्रमणीय मतको आधारमा ३५ सदस्यहरू निर्वाचित हुने ब्यवस्था थियो जसका कम्तीमा ३ महिला साथै १० जना राजाबाट मनोनित सदस्य हुन्थे ।
  • अर्थ, सशस्त्र प्रहरी तथा नेपाली सेनासम्बन्धी विधेयक राजाको पूर्वस्वीकृति लिएर मात्र संसोधन हुन्थ्यो ।
  • मन्त्रीले राजासमक्ष तथा राज्यमन्त्रीले राजासमक्ष पद तथा गोपनियताको सपथ ग्रहण गर्नु पर्थ्यो ।
  • भाग १४ को धारा १०१ मा लोक सेवा आयोगको ब्यवस्था थियो भने धारा १०२ मा काम कर्तव्य र अधिकार तोकिएको थियो ।
  • भाग १२ को धारा ९७ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ब्यवस्था थियो भने धारा ९८ मा काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएको थियो ।
  • भाग १५ को धारा १०३ मा निर्वाचन आयोग सम्बन्धी ब्यवस्था थियो भने धारा १०४ मा काम कर्तव्य र अधिकार तोकिएको थियो ।
  • संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा राजाबाट निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन गर्ने ब्यवस्था धारा १०५ मा थियो ।
  • धारा १०६ मा निर्वाचन अदालतको ब्यवस्था गरिएको थियो ।
  • भाग १३ को धारा ९९ मा महालेखा परीक्षकको ब्यवस्था गरिएको थियो भने धारा १०० मा काम, कर्तव्य र अधिकारको ब्यवस्था थियो ।
  • भाग १६ को धारा १०९ मा महान्यायाधिवक्ता नियुक्ति तथा भाग ११० मा काम कर्तव्य र अधिकार तोकिएको थियो ।
  • प्रत्येक सदनको कम्तीमा दुई तिहाइ सदस्य उपस्थित भई उपस्थित सदस्यको दुई तिहाइ सदस्यको बहुमतले संविधान संसोधन हुन सक्ने प्रावधान थियो ।
  • प्रत्येक राजनीतिक दलबाट जम्मा उम्मेदवारको कम्तीमा ५ प्रतिशत महिला सदस्य हुनुपर्थ्यो
  • प्रतिनिधि सभाको बैठकमा उपस्थित दुईतिहाइ भन्दा बढी सदस्यको बहुमतले ६ महिनासम्म सङ्कटकालीन ब्यवस्था लागू गर्न सक्थ्यो ।
    माथि उल्लेखित तथ्यहरूबाट २०७२ को संविधान खारेज गरी २०४७ सालको संविधान लागू गरियोस् भनी हामी जोडदार माग गर्दछौँ

(प्रस्तुत लेखमा व्यक्त धारणा लेखकका नीजि विचार हुन । यसले यस मिडिया हाउसको धारणाको प्रतिनिधित्व गर्दैन । -सम्पादक)

थप समाचार

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

ताजा समाचार