काठमाडौं । वि. सं. २०८१ साल जेठ ७ गते सोमबार भारी अविश्वासको वातावरण र होहल्ला बीच प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत मागेको दृष्य सम्भवतः नेपालको राजनीतिमा नयाँ दृष्य थियो, जुन दृष्यले नेपालको भविष्यलाई थप अन्योलतर्फ धकेलेको छ । संसद्मा नारा लागिरहेको छ, प्रधानमन्त्री भाषण गरिरहनुभएको छ । मर्यादापालकहरूको सुरक्षाका बीच विपक्षी दलका सांसदहरू नाराबाजी गरिरहेका छन् ।
झडपको माहौलमा विश्वासको सिर्जना कसरी हुन्छ ? पहिला माहौल ठिक गर्ने कि संसद्को काम कारवाही ? केही नसोची प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत मागिरहनुभएको छ । खासमा त्यस्ता कुरा सोच्ने काम प्रधानमन्त्रीको नभइ सभामुखको हो, तर सभामुखले यसरी संसद् सञ्चालन गरिरहनुभएको छ मानौँ संसद्मा केही भएकै छैन ।
विपक्षीले विरोध जनाउँदाजनाउँदै, होहल्ला र नाराबाजी गर्दागर्दै संसद्को कारवाही चलिरहँदा सत्तापक्षका नेता भाषण गरिरहेका थिए, संसद् अवरुद्ध गर्न खोज्ने यो कस्तो खालको लोकतन्त्र हो सभामुख महोदय ? प्रतिपक्षमा हुँदा हिजो उहाँहरूकै कारण लामो समयसम्म संसद् नचल्दा आउनैपर्ने कतिपय कानूनहरू आउन सकेका थिएनन् । संसद्मा भएको यो क्रियाकलापले सभामुखको भूमिकाप्रतिको सम्मान, विश्वास र राजनीतिमा जवाफदेहिताको करिव करिव अन्त्य गरिदिएको छ ।
संसदीय अभ्यासमा सभामुख सबैभन्दा ठुलो पद हो । विश्वका कुनै पनि संसद्मा सभामुखको कुर्सी सबैभन्दा माथि उच्च स्थानमा हुन्छ । यसको अर्थ हो, संसद्को अभिभावक सभामुख हुन् । सभामुखको कुर्सी उच्च स्थानमा हुनुका साथै दायाँबायाँ भाग दुवैतिर समानरूपमा हेर्न मिल्ने गरी बीचमा राखिएको हुन्छ । यसरी कुर्सी बीचमा हुनुको अर्थ कसैलाई पनि पक्षपात नगरी समान नजरले हेर्नुपर्ने र समान व्यवहार गर्नुपर्ने भूमिकाका कारणले हो ।
वि. सं. २०४८ सालको निर्वाचनपछि सभामुख बन्नुभएका दमननाथ ढुङ्गानाले आफ्नो कार्यकालको सुरुवातमै ‘सरकार सत्तापक्षको, संसद् विपक्षको’ भन्नुभएको थियो । उहाँ विपक्षीलाई प्रशस्त ठाउँ दिने गर्नुहुन्थ्यो । विपक्षीले भूमिका निर्वाह गर्ने भनेको संसद्मा नै हो । संसद्मा विपक्षीलाई निषेध गरियो भने त्यसले विद्रोहमात्र होइन, दुर्घटना निम्त्याउन सक्छ ।
२०४६ सालको निर्वाचनपछि नेपालमा सात जना सभामुख भए, दमननाथ ढुंगाना, रामचन्द्र पौडेल, तारानाथ रानाभाट, सवासचन्द्र नेम्वाङ, ओनसरी घर्ती मगर, कृष्णबहादुर महरा, अग्नि सापकोटा र देवराज घिमिरे । विगतमा कसैले नगरेको प्रतिपक्षलाई पेलेर लाने नयाँ कामको सुरुवात भने सभामुख देवराज घिमिरेको पालामा भएको छ । जुन गलत कामको सुरुवात हो । सदनमा सभामुखले सरकारको पक्ष लिँदैनन्, लिन मिल्दैन भन्ने मान्यता र अभ्यास रहेको हुन्छ ।
सन् १३७७ मा सर थोमस हंग्रेफोर्ड बेलायती संसद्को पहिलो सभामुख भएर बनेको सभामुखहरूको इतिहासमा बेलायतमै पनि विभिन्न अभ्यासहरू भएका छन् । सन् १६४२, जनवरी ४ मा युद्ध सम्बन्धित एउटा मुद्दालाई लिएर तत्कालीन राजा चार्ल्स प्रथम संसद्का पाँच जना सदस्यलाई देशद्रोहको आरोपमा गिरफ्तार गर्न चार सय सैनिक साथमा लिएर संसद्मा पुगे । त्यतिबेला बेलायतको संसद्मा विलियम लेन्थल सभामुख थिए । उनको कार्यकाल अघिसम्म सभामुखलाई प्रायः राजाको ‘स्ट्याम्प’कै रूपमा लिइन्थ्यो । राजासँग निकट रहेका ब्यक्तिलाई सभामुखमा नियुक्ति गरिन्थ्यो ।
उक्त दिन जब राजाले ती पाँच जना सांसदलाई आफ्नो अगाडि ल्याउन सभामुखलाई निर्देशन दिए, सभामुख लेन्थलको जवाफ थियो, ‘सरकार, म यस्तो पदमा रहेको व्यक्ति हुँ जहाँ बसेर मैले संसद्को निर्देशनबिना न कुनै कुरा हेर्न मिल्छ, न बोल्न नै । त्यसैले म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु कि हजुरले मलाई जसका बारेमा सोधिरहनुभएको छ, उनीहरू कहाँ छन् भनेर मैले जवाफ दिन मिल्दैन ।’ बेलायतको संसदीय इतिहासमा संसद्लाई स्वतन्त्र भूमिका निर्वाह गर्न र सांसदको आत्मसम्मानको रक्षा गर्न विशेष भूमिका निर्वाह गर्ने सभामुखका रूपमा उनको नाम गौरवका साथ लिइन्छ ।
सभामुख लेन्थलको जवाफ थियो, ‘सरकार, म यस्तो पदमा रहेको व्यक्ति हुँ जहाँ बसेर मैले संसद्को निर्देशनबिना न कुनै कुरा हेर्न मिल्छ, न बोल्न नै । त्यसैले म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु कि हजुरले मलाई जसका बारेमा सोधिरहनुभएको छ, उनीहरू कहाँ छन् भनेर मैले जवाफ दिन मिल्दैन ।’ बेलायतको संसदीय इतिहासमा संसद्लाई स्वतन्त्र भूमिका निर्वाह गर्न र सांसदको आत्मसम्मानको रक्षा गर्न विशेष भूमिका निर्वाह गर्ने सभामुखका रूपमा उनको नाम गौरवका साथ लिइन्छ ।
कुनै राजनीतिक दलबाट निर्वाचित भएर आएपनि सभामुख, उपसभामुख पद दलभन्दा माथि हुनुपर्छ भन्ने विश्वव्यापी मान्यता छ । सभामुख दलभन्दा माथि हुनुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित गर्ने श्रेय बेलायतका सभामुख अर्थर अनस्लोलाई जान्छ, जो सन् १७२८ मा पहिलोपल्ट सभामुख निर्वाचित भएका थिए । हामीकहाँ संसदीय अभ्यासको पहिलो सभामुखका रूपमा कृष्णप्रसाद भट्टराई वि. सं. २०१५ मा सभामुख हुनुभएको थियो ।
ब्यवस्था नै परिवर्तन भएका कारण लामो समयसम्म अभ्यास हुन पाएन । वि. सं. २०४८ सालको निर्वाचनपछिका अभ्यासहरू निरन्तर जारी छन् । नेपालका सबै सभामुखले संसदीय मूल्य मान्यता कायम गरेका थिए भन्न सक्ने ठाउँ नभएपनि दमननाथ ढुंगाना र तारानाथ रानाभाटले निर्वाह गरेको भूमिका स्मरणीय छ ।
यसपटक प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिँदामात्रै नभइ गृहमन्त्री रवि लामिछानेले बोलेपछि उहाँको सम्बोधनमा सांसदहरूलाई प्रश्न गर्न दिइएन । गृहमन्त्री पद आफैमा धेरै नै संवेदनशील पद हो । उहाँले बोल्दा ‘देशका गोप्य सूचना विदेशमा बेच्ने’ भन्ने शब्द प्रयोग गर्नुभएको छ ।
सदनबाट बोलिएका यस्ता शब्दलाई सर्वसाधारणले कसरी बुझ्ने ? हाम्रा नीति, कानूनहरूले यस्ता कार्यमा संलग्नलाई ‘देशद्रोही’ मान्छ । यसको अर्थसहित प्रमाण जनसमक्ष ल्याउने काम कसको हो ? प्रमाणित नहुने आरोप कसैले आफूमाथि लगायो भन्दै फेरि आफू पनि प्रमाणित नहुने आरोप लगाउँदै हिँड्ने हो भने इमानदारीपूर्वक देश र जनताका लागि कामचाहिँ कहिले गर्ने ?
संसद्मा सरकारका प्रतिनिधिहरूको बोली र प्रतिपक्षका सांसदहरूको व्यवहार देख्दा मुलुक अब मुठभेडतर्फ अगाडि बढ्ने सम्भावना तीव्र देखिन्छ । हाम्रा प्रतिनिधिहरूले अहिलेसम्म बोल्ने र जे पनि बोल्ने काम धेरै गरे, विगतमा ती बोलीहरू बोलीमै सीमित रहन्थे तर अब बोलीका प्रतिक्रिया ‘तँलाई पख्’ को आशयमा आउन थालेका छन् ।
जब सरकारमा बसेकाहरूले बदलाको भावनाले काम गर्छन्, देश दुर्घटनातर्फ अग्रसर हुन्छ । कसले कसलाई के भन्यो भन्ने कुराका पछि लागेर एकअर्कामा हिलो छयाप्ने काममा जनप्रतिनिधिहरूले समय खर्च गरेको देख्दा अप्ठ्यारो लाग्छ ।
एकअर्कालाई प्रयोग गर्ने गरिएका छुद्र शब्दहरूले संसद् घन्किने गरेको छ । संसद्मा हुने गरेको हुलहुज्जत, हात हालाहाल, बलमिच्याइँ पार्टीमा सर्दै गएर एकअर्कालाई संसद्मा झैँ व्यवहार गर्ने हो भने मुठभेडले के कस्तो रूप लेला यसै भन्न सक्ने अवस्था छैन । मिलेर देश बनाउन पठाएका आफ्ना प्रतिनिधिहरू संसद्मा हात हालाहालको अवस्थामा छन्, हाम्रो जस्तो जनता गौण र कार्यकर्ता हाबी भएको ठाउँमा त्यसको ‘रिफ्लेक्सन’ नहुने देखिँदैन ।
सर्वसाधारण जनतासँगै कार्यकर्तामा पनि फ्रष्ट्रेसन ब्यापक छ । कतिबेला झिल्को बल्छ र आगो लगाउँ भन्नेहरू पनि त्यत्तिकै छन् । सङ्घीय संसद्मा मात्र नभइ सातै प्रदेशको प्रदेश सभामा जे जस्ता गतिविधिहरू भइरहेका छन्, त्यसबाट सचेत नेपालीहरूलाई उकुसमुकुस बनाएको छ । ‘के गरूँ कसो गरुँ’ को यो सकसपूर्ण अवस्थामा सबै पक्षले संयमता नअपनाउने हो भने मुलुक अर्को आन्दोलनतर्फ उन्मुख हुँदैछ भन्न नमिल्ने अवस्था छैन । यदि यो मुलुकमा प्रजातन्त्रलाई कसैबाट खतरा छ भने त्यो नेताहरूबाट नै छ ।
