27.1 C
Kathmandu

भुटानका राजबन्दीहरूको बिनाशर्त रिहाइको माग

काठमाडौं । मानवअधिकार संरक्षणको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको क्षेत्रीय सञ्जाल संस्था (एसएएचआर) ले भुटान सरकारलाई चेम्गाङ कारागारमा तीन दशकयता थुनामा राखिएका राजबन्दीहरूको बिनासर्त रिहाइको माग गरेको छ । नेपालमा भएको विश्व सामाजिक मञ्चको १६ औं संस्करणमा एसएएचआरले आयोजना गरेको ‘भुटान्स प्रिजनर्स अफ कन्सियन्सु कार्यक्रममार्फत उक्त माग गरेको हो ।

कार्यक्रममा विशेषत दक्षिणी भुटानका नेपालीभाषी बासिन्दा ल्होत्साम्पा लाई गरिएको जातिय, भाषिक र सांस्कृतिक बिभेदका बारेमा छलफल भएको थियो । भुटानी शरणार्थीका बारे नेपाल तथा बाहिरी विश्व  जानकार रहेपनि भुटानमा वर्षौँदेखि थुनामा रहेका राजबन्दीबारे धेरैलाई जानकारी नरहेको र अझ देशनिकाला गर्ने बहानामा बेपत्ता बनाइएका भुटानीका बारे कहींकतै सरोकारै नराखिएकोबारे कार्यक्रममा बहस भएको थियो।

भुटानले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उभिएर आफ्नो देशको कुल राष्ट्रिय खुशी (जीएनएच) सूचकांक उच्च स्थानमा रहेको भनिराख्दा आफूले रणनीतिक रूपमा देशनिकाला गराएको ल्होत्साम्पा समुदायलाई दिएको पीडा र अमानवीय व्यवहार भने प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा लुकाउने काम भैरहेको बिज्ञ वक्ताले बताएका थिए । नेपालीभाषी भुटानीलाई राज्यविहीन बनाएर राष्ट्र विरोधी वा गैरराष्ट्रिय वर्गीकरणमा राख्दै बन्दी बनाएको पीडाको भने लेखाजोखा गर्न भुटानले बिर्सिएको छ । यी राजबन्दीहरूलाई उनीहरूको राजनैतिक धारणा वा पहिचानकै भरमा बन्दी बनाइएको छ, एसएएचआरले भनेको छ। विभिन्न अन्तराष्ट्रिय मानव अधिकारवादी सङ्घसंस्थाका अनुसार, भुटानमा ५० देखि १ सयको हाराहारीमा राजबन्दी अझै पनि थुनामा छन । यी मध्ये ३७ जना ल्होत्साम्पा बन्दी बिना कुनै कानूनी पैरवी बिना र बढीमा ४३ वर्षसम्मको सजाय तोकिएर चेम्गाङ कारागारमा थुनामा छन् ।

 सन् २००८ मा भुटानले संवैधानिक परिपाटी र बहुदलीय लोकतन्त्रलाई अंगालेपनि भुटानको केन्द्रीय राज्य संरचना र शक्ति भने अझै पनि राजपरिवार प्रणालीमै सञ्चालित वा सीमित रहेको देखिन्छ । सन् ९० दशकको सुरुवातीदेखि बन्दी भएका राजबन्दीको रिहाइका लागि विभिन्न मानवअधिकार सङ्गठनहरूले पहल गर्दै आएका छन् । राजबन्दीको रिहाइको अन्तिम फैसला भुटानको वर्तमान राजा जिग्मे खेसर नाम्ग्याल वाङ्चुकको जिम्मेवारीमा रहेको भन्दै एसएएचआरले यो प्रकरणमा राजा वाङचुक जवाफदेही हुनुपर्ने अडान राखेको छ ।

भुटानको सुखी र खुशी राष्ट्रको छविलाई यथावत् राख्ने हो भने यी राजबन्दीलाई रिहा गर्नुपर्ने धारणा राख्दै एसएएचआरले शरणार्थीलाई आश्रय दिएको देश नेपाल र शरणार्थी समस्या समाधानमा विषयमा केही पहल नलिएको भारतसहितले शरणार्थीको स्वेच्छिक घर फिर्तीका मागलाई आत्मसात गर्न आग्रह गरेको छ । पूर्वी नेपालका झापा र मोरङमा रहेका ६ हजार ३ सय ५० शरणार्थीमध्ये अधिकांशले तेस्रो देश पुनर्वास नकारेर स्वदेश फिर्ती अधिकारको माग राख्दै आएका छन् ।

यी बाँकी रहेका शरणार्थीको जीवनरक्षा र जीविकोपार्जनमा शरणार्थी आयोग (यूएनएचसिआर), विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्लुएफपी) जस्ता अन्तराष्ट्रिय संस्थाहरू पनि लापरवाह रहेको भन्दै एसएएचआरले शरणार्थीले पाउनुपर्ने शिक्षा, स्वास्थ्य, श्रम अनुमति, जन्म मृत्यु दर्ताको प्रकृया सहजिकरणमा साथ दिन नेपाल सरकारसँग अनुरोध गरेको छ । एसएएचआरले नेपाल सरकार सहित अन्तराष्ट्रिय संलग्नहरूलाई नेपालमा रहेका शरणार्थीलाई पुन: सहयोग गर्न र तथा सुरक्षा प्रदानका निम्ति मागसमेत गरेको छ ।

भुटानी शरणार्थीहरूको पहिचान दुरुपयोग गर्दै नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाइने र तेस्रो देशमा पुनर्वास गराउने जस्तो नेपालका ठूला राजनीतिज्ञ र प्रशासकको प्रपञ्चले सक्कली शरणार्थीको जीवन अझ कष्टप्रद बन्न गएको ध्यानाकर्षण समेत एसएएचआरले गराएको छ ।

एसएएचआरले भुटानको राजबन्दीहरू रिहाइको आग्रहसहित विभिन्न ४ बुँदे माग पेश गरेको छ । जसमा नेपालमा आएकामध्ये ९० प्रतिशत भुटानी ९१ लाख १३ हजार ५ सय ० शरणार्थीलाई तेस्रो देश पुर्नस्थापनाको कार्यक्रममा समेटिएपनि शरणार्थी समस्या समाधानमा यो अस्थायी उपाय मात्रै हो । भुटानी नागरिकले उनीहरूको आवाज र नैसर्गिक हकअनुसार स्वेच्छिक घरफिर्ती गर्न पाउनुपर्ने, नेपाल सरकारले पछिल्ला महिनामा भुटानी शरणार्थीका हकमा आधारभुत सेवा सुविधा र सहुलियतमा समेत रोक लगाएको अवस्था छ । यात्रा अनुमति पत्र, जन्म वा मृत्यु दर्ता, विवाह प्रमाणपत्र वा शरणार्थी परिचयपत्र नवीकरण लगायतका कामकारवाहीमा पनि रोक लगाएको देखिन्छ । मानव अधिकार अन्तर्गत आधारभुत र न्यूनतम यी हक अधिकारलाई सहज बनाउने दिशामा सरकारको ध्यान आकृष्ट हुनुपर्ने, नेपालमा रहेका ल्होत्साम्पा शरणार्थीहरूलाई सम्मानजनक र गुणस्तरीय जीवनयापनको अधिकार छ जसका लागि उनीहरूलाई काम गर्ने अधिकार श्रम अनुमति पत्र (लेबर पर्मिट) दिइनुपर्ने र नेपालमा नक्कली शरणार्थीको मुद्दाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कानुनी कठघरामा ल्याउनुपर्छ, र शरणार्थीहरूलाई यो मुद्दाले गर्दा थप विभेदको शिकार बनाउनु नहुने उल्लेख गरिएको छ । 

थप समाचार

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

ताजा समाचार