ललिता निवास जग्गा हिनामिना सम्बन्धी मुद्दाका सम्बन्धमा २०८० फाल्गुण ३ गते विशेष अदालतले फैसला सुनाएको छ । वि.सं. १९८७ मा राजा त्रिभुवनसँग मागेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री भीम शमशेरले हालको बालुवाटार क्षेत्रको २९९ रोपनी जग्गा आफ्नो नाममा गराएका रहेछन् । सो जग्गा पछि भीम शमशेरका छोरा हिरण्य शमशेर र हिरण्य शमशेरका छोरा सुवर्ण शमशेरका नाममा सरेको रहेछ । वि. सं. २०१६ सालमा विर्ता उन्मूलन ऐन जारी भएपछि जग्गा प्राप्ति ऐन अनुसार १४ रोपनी ११ आना जग्गा जफत भएको र २८४ रोपनी जग्गा मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरिएको रहेछ । २०४७ सालमा मन्त्रिपरिषद्ले पञ्चायतकालमा राजकाज मुद्दा लगाएर जफत गरिएका जग्गा फिर्ता दिने भनेर गरेको निर्णयलाई आधार बनाएर मुआब्जा तिरेर अधिग्रहण गरिएको झण्डै आधा जग्गा समेत गैह्रकानुनी निर्णय गराएर फिर्ता गराइएको रहेछ । यसै आधारमा ललिता निवास परिसरको १३६ रोपनीभन्दा बढी जग्गा हिनामिना गरेको कसुरमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७६ माघ २२ मा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको देखिन्छ । २०२१ मंसिर १५ गते ललिता निवासको जग्गा अधिग्रहण गर्ने निर्णय भएको र मंसिर १७ गते सो विषय राजपत्रमा समेत प्रकाशित भएको देखिन्छ ।
मुआब्जा तिरेर अधिग्रहण गरेको जग्गा ब्यक्तिलाई फिर्ता दिने सो गैह्रकानुनी कार्य राजनीतिक नेताहरूको संरक्षणमा भूमाफियाहरूको षड्यन्त्रमा भएको थियो भन्नेकुरा घटनाक्रमले स्पष्ट पार्दै आएका थिए । ललिता निवास परिसरको २८४ रोपनी जग्गा मुआब्जा दिएर २०२१ सालमा अधिग्रहण भएकोमा त्यसको करिब ३० वर्षपछि नियोजित ढंगले ब्यक्तिका नाममा सारिएको रहेछ । अहिले विशेष अदालतले त्यसरी गैह्र कानूनी ढंगले ब्यक्तिका नाममा पु¥याइएको सरकारी जग्गा सरकारकै नाममा फिर्ता गर्ने आदेश दिएको छ । यसले गर्दा सरकारी सम्पत्तिमा आँखा लगाएर कहीँ कसैले विभिन्न जालझेल गरि आफ्नो स्वामित्वमा लिने प्रयत्न गरे पनि ढिलो चाँडो सरकारी सम्पत्तिमा राज्यको स्वामित्व कायम हुन्छ, हुन सक्छ भन्ने सन्देश प्रवाहित भएको छ । यसबाट सरकारी स्वामित्वको जग्गा हिनामिना गर्ने प्रवृत्तिमा थोरै भए पनि कमी आउन सक्यो भने त्यसलाई यस फैसलाको सकारात्मक पक्षको रुपमा लिन सकिन्छ ।
तर, यस फैसलाले एउटा गम्भीर प्रश्न पनि खडा गरेको छ । समरजंग कार्यालयको नाममा राखिएको बालुवाटारको जग्गामा कृत्रिम मोही खडा गरेर बाँडचुँड गर्ने काम मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा भएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको आधारमा भएको कामकारवाहीको जिम्मेवारी पनि सो मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा संलग्न प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूमा सामूहिक रूपले रहनुपर्छ र यथार्थमा रहन्छ भन्ने मान्यता समेत रहेको हुन्छ । तर, ललिता निवासको सरकारी जग्गा ब्यक्तिलाई फिर्ता गर्ने निर्णयको निम्ति जिम्मेवार प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूका विरुद्धमा मुद्दा नै लगाइएको थिएन । निर्णयको निम्ति जिम्मेवार माथिल्ला तहका ब्यक्तिलाई सजाय भोग्न नपर्ने र सोही निर्णयको कार्यान्वयन गर्ने काममा संलग्न तल्ला तहका ब्यक्तिहरूलाई सजाय भोग्न पर्ने बिडम्बनापूर्ण अवस्था यस मुद्दा र यसको फैसलाले सिर्जना गरेको छ ।
नीतिशास्त्र वा नीति विज्ञानमा समान प्रकृतिका धेरै घटना र कार्यमा लागू हुने निर्णयलाई मात्र नीति भनिन्छ । ललिता निवासको जग्गा फिर्ता गर्ने सम्बन्धमा भएको निर्णय ललिता निवासको जग्गाको निम्ति मात्र लिएको एउटा निर्णय हो । यसरी एउटा विशेष कार्यका सम्बन्धमा लिएको एकपटक निर्णय नीतिगत निर्णय हुँदैन, कार्यगत निर्णय मात्रै हुन्छ । मन्त्रिपरिषद्ले गरेको भए पनि यस्तो पटके निर्णय नीति हुँदै हुँदैन । तर, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ठूला वा माथिल्ला तहका ब्यक्तिलाई खुसी पारेर ठूलाको खटनपटनमा काम गरेका मान्छेका विरुद्धमा मात्रै मुद्दा दायर ग¥यो र विशेष अदालतले पनि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय केलाउन आवश्यक ठानेन र साहस देखाएन ।
यस अर्थमा ललिता निवासको जग्गा हिनामिना सम्बन्धी कसुरमा सबैभन्दा बढी जिम्मेवार ब्यक्तिलाई सजायको घेराभन्दा बाहिर राखेर गरिएको मुद्दाको फैसलाले निष्पक्ष न्यायको दृष्टान्त प्रस्तुत गर्न सकेको पनि देखिँदैन र नीतिको वास्तविक अर्थलाई नीतिको रुपमा ग्रहण गर्न सकेको पनि छैन । त्यसैले नेपालको कानूनी इतिहासमा यो मुद्दा र फैसला दुबै प्रायोजित मुद्दा र प्रायोजित न्यायका दृष्टान्तको रुपमा अंकित हुने आशंका समेत कतिपय विश्लेषकहरूले गरेका छन् । घटना र कार्यको अन्तिम स्वीकृति दिने व्यक्ति नै घटना र कार्यको निम्ति जिम्मेवार हुन्छ र हुनुपर्छ भन्ने प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तलाई चुनौती दिने यो फैसला जग्गा खरिदबिक्रीको स्वीकृति दिने राजनैतिक नेतृत्व जोगिने र राजनीतिक नेतृत्वको स्वीकृतिका आधारमा खरिद बिक्रीको काम गर्ने कर्मचारी र खरिदकर्ता सजायको भागी हुने अनौठो र अविश्वासिलो न्यायको दृष्टान्त बनेको छ ।
बजारमा बिक्री गर्न नहुने सम्पत्ति बजारमा बिक्री गर्ने स्वीकृति दिने वा बिक्रीका लागी पठाउने काम भ्रष्टाचार हुँदैन, बजारमा बिक्रीको लागि राखिएको सम्पत्ति वा मालसामान खरिद बिक्री गर्न पाइने भएर नै खरिद बिक्रीमा राखिएको होला भन्ने अनुमान गरेर खरिद बिक्री गर्ने मान्छे दोषी हुन्छ, भ्रष्टाचारी हुन्छ भन्ने सन्देश यो मुद्दा र फैसलाले दिएको हो भने यसलाई भ्रष्टाचारको विपक्षमा भएको कार्य र फैसलाको रुपमा लिनुपर्ने हो कि वास्तविक भ्रष्टाचार र वास्तविक भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति दिने कार्य र फैसलाको रुपमा लिनुपर्ने हो भन्ने विषयमा पनि लामो छलफल र बहस हुन सक्ने देखिन्छ । जे होस् मुद्दाको फैसला भएको छ, आफूलाई कानूनभन्दा माथि राख्न चाहने नेताहरू यो मुद्दा र फैसलाबाट खुसी भएका छन्, यो मुद्दा दायर गर्ने र यसमा फैसला सुनाउने ब्यक्तिहरूलाई पनि यो मुद्दा र यो फैसलाले कुनै जोखिम भोग्न पर्ने डर देखिँदैन, सरकारी जग्गा सरकारी स्वामित्वमा त आउँछ कि अब भनेर सामान्य मानिसहरू पनि यसको विरुद्धमा देखा परेका छैनन्, मौन छन् । साँच्चै गज्जबको न्यायको दृष्टान्त प्रस्तुत भएको छ ।
