एस.डी. मुनीद्वारा लिखित ‘ड्याबलिङ इन डिप्लोमेसी’ पुस्तकमा प्रचण्ड र बाबुरामले आफूलाई भेटेर राजतन्त्र अन्त्यको प्रक्रिया थालेको उल्लेख छ । भारतको ‘जवाहरलाल नेहरु युनिभर्सिटी’ (जेएनयु) का प्रोफेसर एस.डी. मुनीले आफू मार्फत प्रचण्ड र बाबुरामले यस्तो आग्रह गरेको खुलासा गरेका हुन् । द हिन्दुमा कलोल भट्टचर्जीले प्रोफेसर मुनीको पुस्तकमा उल्लेखित कुरालाई उद्धृत गर्दै जेएनयुको पुस्तकालयमा काम गर्ने वामदेव क्षेत्री मार्फत सन् २००३ मा प्रचण्ड र बाबुरामले प्रोफेसर मुनीलाई भेटेको जनाएका छन् । क्षेत्रीले प्रोफेसर मुनीलाई भनेका थिए, ‘नेता बाबुराम भट्टराई दिल्लीमा आउनुभएको छ, उहाँले तपाईँसँग भेट्न चाहनु भएको छ तर जेएनयुमा उहाँ आउन सक्नु हुन्न किनभने उहाँ भूमिगत राजनीतिमा हुनुहुन्छ ।’
त्यसपछि उनीहरूको बिच दक्षिण दिल्लीको मोतीबागस्थित घरमा भेटघाट भएको थियो । त्यो भेटमा तत्कालीन माओवादी नेता बाबुरामले वीरेन्द्र शाहको वंश हत्यापछि राजा बनेका ज्ञानेन्द्र शाहलाई भारत र अमेरिकाले समर्थन गरेको विषयमा जिज्ञासा राखेका थिए । भारतसँग कुरा गर्नका लागि नै माओवादीले बाबुराम भट्टराईलाई पठाएको प्रोफेसर मुनीले आफ्नो पुस्तकमा उल्लेख गरेका छन् । पुस्तकका अनुसार माओवादी आतङ्कवादी होइन भन्ने कुरा प्रस्ट गर्न भट्टराई भारत सरकारको सम्पर्कमा जान चाहन्थे । सन् २००१ मा तत्कालीन विदेश मन्त्री जसवन्त सिंहले नेपाल भ्रमणका क्रममा माओवादीलाई आतङ्कवादीको संज्ञा दिएका थिए । भारतको विदेशमन्त्रीको भनाइ भारतकै आधिकारिक भनाइजस्तै भएको थियो । त्यसलाई प्रस्ट पार्नका लागि माओवादीले बाबुरामलाई जिम्मेवारी दिएको थियो ।
बाबुराम भट्टराई जेएनयुमै पढेका कारण प्रोफेसर मुनीलगायत अन्यसँग उनको राम्रो चिनजान थियो । सोही चिनजानका आधारमा भारत सरकार समक्ष उनी कुरा पुर्याउन चाहन्थे । प्रोफेसर मुनीले भारत सरकार निकट अब्जरभर रिसर्च फाउण्डेसनका प्रमुख आर. के मिश्रसमक्ष बाबुराम भट्टराईको कुरा राखेका थिए । मिश्रले कांग्रेस आईका तत्कालीन नेता प्रणव मुखर्जी समक्ष उक्त कुरा राखेका थिए । त्यसपछि मुखर्जीले माओवादीले भारतविरुद्ध कुनै गतिविधि गर्ने छैन भन्नेबारे लिखित प्रतिबद्धता मागेका थिए । भारतको खास चासो सन् १९५० को सन्धि थियो, जसको विरुद्धमा माओवादीले अभियान नै चलाएको थियो । उक्त सन्धिको विरोध नगर्ने भन्नेबारे मुखर्जीले माओवादीबाट लिखित प्रतिबद्धता मागेका थिए । प्रोफेसर मुनीले आफ्नो पुस्तकमा उल्लेख गरे अनुसार बाबुराम भट्टराईले माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डसँग सल्लाह गरेर लिखित प्रतिबद्धता तयार गरेका थिए । त्यो प्रतिबद्धता पत्र लिएर प्रोफेसर मुनीले भारतका पूर्व प्रधानमन्त्री आइ.के. गुजरालसँग पनि कुरा गरेका थिए तर गुजराल र मुखर्जीले त्यसलाई औपचारिकता दिन चाहेका थिएनन् ।
त्यसपछि निराश भएका प्रोफेसर मुनीले भारतका तत्कालीन राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार ब्रजेश मिश्रसँग भेटेका थिए । सो भेटमा ब्रजेशले सोधेका थिए, ‘उनीहरु (माओवादी) के चाहन्छन् ?’ प्रोफेसर मुनीले जवाफ दिएका थिए, ‘उनीहरु राजतन्त्र फालेर व्यवस्था परिवर्तन गरी नेपाली राजनीतिको मूलधारमा आउन चाहन्छन् ।’ त्यसपछि ब्रजेशले यो सम्भव छैन, आफूले यसमा केही गर्न नसकिने जवाफ दिएको प्रोफेसर मुनीले आफ्नो पुस्तकमा उल्लेख गरेका छन् । ब्रजेशले दिएको जवाफमा प्रोफेसर मुनीले भनेका थिए, ‘राजाले भारतको राष्ट्रिय हितमा के गरेका छन् रु के उसले नेपालमा भारतसँग प्रतिस्पर्धा गर्नका लागि चीन, पाकिस्तान र पश्चिमी शक्तिलाई आमन्त्रित गरेको होइन ? ’ त्यसपछि मात्र ब्रजेशले पनि मुखर्जीले जस्तै माओवादीबाट लिखित प्रतिबद्धता माग गरेका थिए । त्यसपछि मुनीले माओवादीको सो लिखित प्रतिबद्धता पत्र ब्रजेशलाई दिएका थिए ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाजपेयीले सो पत्र पाएको कुरा एक हप्तापछि हैदरावाद हाउसको एउटा कार्यक्रममा स्वयं प्रधानमन्त्रीबाटै मुनीले जानकारी पाएका थिए । त्यसको एक हप्तापछि भारतमा माओवादीमाथि बढाइएको गुप्तचर निगरानी खुकुलो पारिएको थियो, जसले गर्दा माओवादीहरू भारतमा निर्बाध रुपमा घुमफिर गर्न थालेका थिए । त्यसपछि बनेको मनमोहन सिंहको सरकारको तर्फबाट करण सिंह र श्याम शरणले ज्ञानेन्द्र शाहसँग गरेको विभिन्न चरणको वार्तापछि विभिन्न सम्झौता तथा राजाको सम्बोधन, नेताहरूको रिहाइ र अन्तरिम संसद् पुनर्स्थापना भएको थियो । भारतमा मोदी सरकार आएपछि नेपालका पूर्वमन्त्री असर्फी साह (जो ज्ञानेन्द्र शाहको पालामा मन्त्री भएका थिए ) ले प्रोफेसर मुनीलाई भेटेर नेपाल भ्रमण गराइ पशुपतिको दर्शनसमेत गराएका थिए । सन् २०१७ मा ‘रअ’ का पूर्व अधिकारीले मुनीलाई भेटेर उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री नेपालमा राजतन्त्र फर्काउन चाहन्छन्, त्यसमा सहयोग गर्नुपर्यो भनेका थिए । जवाफमा मुनीले भनेका थिए, ‘गलत कामका लागि गलत व्यक्तिसँग भेट गर्नुभयो ।’
