8.1 C
Kathmandu

नेपालमा ग्रीन हाइड्रोजन प्लान्ट र फ्यूल सेल स्थापना: लगानी बोर्ड र दक्षिण कोरियाली कम्पनीबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर

काठमाडौं । नेपाल सरकार, लगानी बोर्ड र दक्षिण कोरियाली कम्पनी जि-फिलोस कम्पनी लिमिटेड बीच नेपालमा ग्रीन हाइड्रोजन प्लान्ट तथा फ्यूल सेल स्थापनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन तयारी सम्बन्धमा आज समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ।

समझदारीपत्रमा लगानी बोर्डको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवाली तथा प्रस्तावक कम्पनी जि-फिलोस कम्पनी लिमिटेडको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गा वु पार्कले हस्ताक्षर गर्नुभयो।

समझदारी अनुसार, प्रस्तावक कम्पनीले लगानी बोर्डबाट सर्वेक्षण अनुमतिपत्र प्राप्त गरेपछि करिब १० महिनाभित्र विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरी लगानी बोर्डमा पेश गर्नेछ।

हस्ताक्षर कार्यक्रममा नेपालका लागि दक्षिण कोरियाली महामहिम राजदूत पार्क ताए योङले विशेष मन्तव्य व्यक्त गर्दै नेपालमा नवीकरणीय स्वच्छ ऊर्जाको प्रचुर सम्भावना रहेको औंल्याउनुभयो। उहाँले यस्ता परियोजनाले नेपालका दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने र नेपाल–दक्षिण कोरिया बीच द्विपक्षीय सम्बन्धमा नयाँ आयाम थप्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।

कार्यक्रममा विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष डा. राम प्रसाद धिताल, विद्युत विकास विभागका महानिर्देशक जिवछ मण्डल, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयका सहसचिव चिरञ्जीवी चटौत, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र देव शाक्य, र काठमाडौँ विश्वविद्यालयका अनुसन्धानकर्ता डा. विराज सिंह थापाले ग्रीन हाइड्रोजनसँग सम्बन्धित नीतिगत, कानूनी व्यवस्था र बहुआयामिक लाभका विषयमा आफ्नो दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्नुभयो।

लगानी बोर्डका सहसचिव बाबु राज अधिकारीले स्वागत मन्तव्य राख्नुभयो भने प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले समापन मन्तव्य प्रस्तुत गर्दै प्राज्ञिक क्षेत्रको योगदान र पूँजी तथा प्रविधीको विनिमयमा यस परियोजनाको महत्व औंल्याउनुभयो।

ज्ञवालीले प्रस्तावक कम्पनीले निर्दिष्ट समयमा गुणस्तरीय प्रतिवेदन पेश गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दै, अध्ययनपश्चात यथासक्य छिटो नेपालमा ग्रीन हाइड्रोजन प्लान्ट स्थापना हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो।

उक्त परियोजनाको प्रस्ताव जि-फिलोस कम्पनी लिमिटेडले २०८२ वैशाख १५ मा लगानी बोर्डको कार्यालयमा पेश गरेको थियो। लगानी बोर्डको ६३औँ बोर्ड बैठकले उक्त प्रस्तावक कम्पनीसँग समझदारी गर्दै सर्वेक्षण अनुमति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको थियो।

थप समाचार

ताजा समाचार