काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पदमुक्त गर्ने सरकारको निर्णयमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। न्यायाधीशहरू डा. कुमार चुडाल र नित्यानन्द पाण्डे द्वारा गठित इजलासले उक्त निर्णयमाथिको मुद्दा पूर्ण रूपमा सुनुवाइ गर्दा मात्रै टुंगिने बताएको छ। यद्यपि, इजलासले उक्त मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढाउने आदेश दिएको छ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि, हितेन्द्रमान शाक्यलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारीमा निरन्तरता दिने निर्णय गरिएको छ। तीन दिनको सुनुवाइपछि अदालतले कुलमान घिसिङ र हितेन्द्र शाक्यको रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक आदेश जारी गरेको हो।
यससँगै, कुलमान घिसिङको पदमुक्ति भएको पाँच महिनाको कार्यकाल बाँकी रहेको रिट निवेदनमा अब पूर्ण सुनुवाइ हुनेछ। गत सातामा सरकारले घिसिङलाई विभिन्न आरोप लगाउँदै पदमुक्त गरेपछि शाक्यलाई नियुक्त गरेको थियो।
