काठमाडौँ । नेपालमा खाना पकाउने परम्परागत ऊर्जाको विकल्पका रूपमा विद्युतीय उपकरणको प्रयोगलाई प्रभावकारी बनाउन सरकार र स्थानीय तहको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन्।
सोमबार काठमाडौँमा नारी चेतना केन्द्रद्वारा आयोजित नेशनल डिसेमिनेशन वर्कसपमा सहभागी विज्ञ तथा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले विद्युतीय खाना पकाउने प्रविधिको दीर्घकालीन प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्न सरकार, स्थानीय तह र समुदायबिच समन्वय आवश्यक रहेको औँल्याए।
बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाका प्रमुख मिठाराम अधिकारीका अनुसार नेपालले वार्षिक रूपमा अर्बौँ रुपैयाँको एलपी ग्यास आयात गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ। विद्युत् हाम्रो आफ्नै स्रोत हो। यसको सही सदुपयोग गरी खाना पकाउने विद्युतीय उपकरणलाई प्रवर्द्धन गर्न सके परनिर्भरता घटाउन सकिन्छ। यसको लागि सरकार र स्थानीय तहले मिलेर अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ, उनले भने।
नारी चेतना केन्द्र नेपालकी अध्यक्ष सिर्जना पौडेलले सहकारी संस्थाहरूलाई विद्युतीय चुलो तथा उपकरणको बिक्री तथा मर्मत सम्भारको जिम्मेवारी दिन सकिने बताइन् । स्थानीय सहकारीहरूलाई उपकरण बिक्री तथा मर्मत केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने हो भने उपभोक्तालाई सहज हुन्छ, पौडेलले भनिन्। साथै, मर्मत सम्भारका लागि प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्न तालिम सञ्चालन भइरहेको उनले जानकारी दिइन्।
बनेपा नगरपालिकाकी उपप्रमुख विमला सापकोटा दाहालले विद्युतीय चुलो स्वास्थ्य र आर्थिक रूपमा लाभदायक भएको उल्लेख गर्दै समुदायस्तरमा यसको प्रयोग बढाउन सरकारले अनुदान दिनुपर्ने बताइन् । परम्परागत चुलो र एलपी ग्यासको तुलनामा विद्युतीय चुलो स्वास्थ्यका लागि पनि राम्रो छ। समुदायलाई प्रोत्साहित गर्न अनुदानको नीति ल्याउनुपर्छ, उनले भनिन्।
कार्यशालामा सहभागी सरोकारवालाहरूले दिगो आपूर्ति शृङ्खला, मूल्य अनुदान, र सामुदायिक सहभागिता मार्फत विद्युतीय खाना पकाउने प्रविधिको प्रभावकारिता बढाउन आवश्यक रहेको बताए। उनीहरूले सरकारलाई नीति निर्माणमा अग्रसर हुन आग्रह गर्दै सहकारीहरूलाई पनि वितरण प्रणालीमा संलग्न गराउन सुझाव दिए।
