काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सर्वोच्च अदालतमा आफ्नो शैक्षिक योग्यताका विषयमा परेको रिट खारेज गर्न माग गर्दै जवाफ दिएका छन् । अधिवक्ता दीपकराज जोशी, प्रतापसिंह ठकुराठी, दामोदर तिम्सिना र चूडामणि भण्डारीले अधिकारीको गभर्नरका लागि योग्यता नपुगेको भन्दै मन्त्रिपरिषद्, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर पुस १२ गते सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका थिए । गभर्नर अधिकारीले उक्त रिटको जवाफ दिएका हुन ।
राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २० अनुसार गभर्नरको बन्नका लागि न्यूनतम स्नातकोत्तर पास गरेको हुनुपर्छ । गभर्नर अधिकारी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट मात्र रहेको भन्दै गभर्नरका लागि उनको योग्यता नपुगेको भन्दै नियुक्ति बदरको माग गर्दै रिट दायर गरिएको थियो ।
राष्ट्र बैंकको उच्चस्तरको विभिन्न व्यवस्थापकीय जिम्मेवारीमा रही बैंकको गभर्नर सरहकै योग्यता रहेको अधिकारीको दावी छ । उनले सोही बैंकको डेपुटी गभर्नर पदमा नियुक्त भई ०६७ पुस १३ देखि ०७२ पुस १२ सम्म सञ्चालकको जिम्मेवारीमा रहेको उल्लेख गर्दै त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सन् १९८८ मा वाणिज्य प्रशासन विषयमा स्नातक र सन् १९९३ मा भारतबाट चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट उत्तीर्ण गरेको जनाएका छन् । गभर्नर पदका लागि आफ्नो योग्यता पुगेका दाबी गर्दै अधिकारीले उक्त रिट खारेजीको माग गरेका छन् ।
गभर्नर अधिकारीको शैक्षिक योग्यतासम्बन्धी परेको रिटको माघ १४ मा पूर्ण सुनुवाइका लागि पेसी तोकिए पनि स्थगित भएको थियो । फागुन २१ का लागि सुनुवाईका लागि मिति तोकिएको छ ।
