काठमाडौं । संघीय संसद्का महासचिव पद्म प्रसाद पाण्डेयको दुई वटा नागरिकता र पासपोर्ट भएको विषयमा दर्ताका लागि लगिएको रिट सर्वोच्च अदालतले दरपिठ गरिदिएपछि अधिवक्ता अनिल आचार्यले त्यसउपर दायर गरेको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले फागुन ८ गतेलाई पेशी तोकिदिएको छ ।
संविधान र कानून विपरित गलत ब्यहोरा भरी दुई वटा नागरिकता र पासपोर्ट लिएका पाण्डेयलाई सांसदको महासचिव जस्तो सार्वजनिक ओहदाको महत्वपूर्ण पदमा नियुक्त गरिएको भन्दै उक्त नियुक्ति बदर गरिपाउँ भनी अधिवक्ता आचार्यले फागुन ३ गते गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । अधिवक्ता आचार्यले राष्ट्रपतिको कार्यालय, नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, गृह मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, संघीय सांसद सचिवालय र संघीय सांसद सचिवालयका महासचिव पद्म प्रसाद पाण्डेयलाई विपक्षी बनाउँदै रिट दायर गरेका थिए ।
सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४०(२) (घ), ४१ समेतको अपव्याख्या गर्दै रिट निवेदनलाई अदालती बहसमा पुग्न नदिने दुषित मनसाय राखेको भन्दै अधिवक्ता आचार्यले उक्त दरपिठ आदेश उपर फागुन ४ गते निवेदन दाएर गराएका थिए । उक्त निवेदनको उक्त निवेदन उपर फागुन ८ गते तोकिएका हो ।
संघीय सांसद सचिवालयका महासचिवमा नियुक्त पाण्डेयले पहिलो पटक पाल्पा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट २०४६/३/२८ मा पहिलो पटक लिएको नागरिकताको प्रमाणपत्रमा उनको जन्म २०२६/६/१५ कायम गरिएको छ । उनले नागरिकता हराएको भनी २०६६/५/८ मा दोस्रो नागरिकता लिएका थिए । त्यस नागरिकतामा ६ वर्ष उमेर घटाएर जन्म २०३२ पुस २६ कायम गरेको कान्तिपुर दैनिकले सप्रमाण समाचार प्रकाशन गरेको थियो ।
पाण्डेयले दुवै नागरिकता प्रयोग गरेर भिन्न भिन्नै राहदानी लिएर कानुन विपरित काम गरेको भन्दै अधिवक्ता आचार्यले कानुन बनाउने, संसदीय अनुगमन गर्ने, बजेट पारित गर्ने, संसदीय सुनुवाइ गर्ने संघीय संसद्को प्रशासनिक नेतृत्वमा रहेको व्यक्तिकै दोहोरो नागरिकता र दुइटा जन्म मितिका आधारमा निकालिएको राहदानी भेटिएपछि उनले कानूनी र नैतिक दुवै आधारमा उक्त पदमा बसेर काम गर्न नमिल्ने जिकिर गरेका छन् ।
अधिवक्ता आचार्यले पाण्डेको नियुक्ति नेपालको संविधानको प्रस्तावना, धारा १, धारा १३, धारा १७, धारा १८, धारा २० (९), धारा ४६, नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा १३, २१(३) र राहदानी ऐन, २०७६ को दफा २२ (१) र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को अनुसूची १ विपरित भएको रहेको बताएका छन् । संघीय संसद् सचिवालयको महासचिव देशको कानून बनाउने संस्थाको मियो हो भन्दै अधिवक्ता आचार्यले संसद् सचिवालय जस्तो संस्थाको प्रमुख उच्च नैतिक चरित्र भएको व्यक्ति हुन निकै आवश्यक रहेको उल्लेख गरेका छन् ।
रिटमा भनिएको छ, देशको कानून बनाउने गरिमामय संस्थामा यस्ता अयोग्य व्यक्तिको नियुक्तिले गर्दा समग्र राज्यको नीति माथि नै प्रश्न उठ्ने गरेको छ । यस प्रकृतिका ब्यक्तिहरूको नियुक्तिले अराजकता सृजना भई देश वर्षौ पछाडि पर्न सक्छ । यो भनेको देशको लागी अपुरणीय क्षति हुने विषय हो जसको भरपाई सम्भव हुँदैन । अधिवक्ता आचार्यले उल्लेखित संवैधानिक, कानूनी तथा सम्मानित सर्वोच्च अदालतका नजिर सिद्धान्त बमोजिम पाण्डेयलाई संघीय संसद् सचिवालयको महासचिव पदमा नियुक्त गर्ने गरि निर्णय भए गरेको मिति २०८०/१०/२३ गतेको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी अब देखि उच्च नैतिक चरित्र नभएको, न्यूनतम योग्यता नपुगेको र कानून विपरीतको काम गर्ने व्यक्तिलाई जनप्रतिनिधिहरूले कानून तथा नीति निर्माण गर्ने संघीय संसद् सचिवालयको महासचिव जस्तो संवेदनशिल पदमा नियुक्त नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा अधिकारपृच्छा सहितको परमादेशको आदेश लगायत अन्य जो चाहिने उपयुक्त आज्ञा आदेश समेत जारी गरी पाउँन माग गरेका छन ।
साथै उनले तत्काल अन्तरिम आदेश जारी नगरेको अवस्थामा पद्म प्रसाद पाण्डेयले दुई अलग अलग जन्म मिति राखी ६ वर्षको उमेर घटाई दुई वटा नागरिकता र राहदानी समेत लिई मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को अनुसूची १ मा रहेको कसुरजन्य कार्य गरेको अवस्थामा समेत अत्यन्तै महत्वपूर्ण सार्वजनिक पदमा नियुक्त भइ काम गर्ने स्पष्ट भएको उल्लेख गरेका छन् । यसो हुँदा कानुनी शासनको गम्भिर उल्लंघन हुन गइ सार्वजनिक नियुक्तिको लागी अयोग्य व्यक्ति महत्वपूर्ण पदमा रहने, कानुनी शासनको र सुशासनको विपरीत नियुक्त पाण्डेयले गैह्रकानुनी रुपमा महत्वपूर्ण कामकाज गर्ने भई समग्र राज्य र आम नागरिकलाई समेत अपुरणीय क्षति पुग्ने उनले दावी गरेका छन् । अधिवक्ता आचार्यले रिटको अन्तिम किनारा नहुदाँ सम्म पद्म प्रसाद पाण्डेलाई नियुक्ति गरिएको मिति २०८०/१०/२३ को निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम अन्तरिम आदेश समेत जारी पाउँ भनी रिट निवेदन दाएर गरिएको हो ।
