काठमाडौं । सरकारले सञ्चार मन्त्रालयको वेवसाइटमा राखेर सार्वजिनक गरेको र मिडियाले विभिन्न एङ्गल दिएर समाचारमार्फत गोपनीयता छरपष्ट गरेपछि सर्वोच्चले अदालतले ‘एनसेलको छानबिन प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक नगर्नू’, भन्ने आदेश दिएको छ ।
सरकारले सेयर खरिद-बिक्रीका सम्बन्धमा गठित उच्चस्तरीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपछि एनसेल अदालत पुगेको छ । सरकारले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिसकेको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले शुक्रबार एनसेल आजियाटा लिमिटेडको तर्फबाट दायर रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको हो ।
अदालतले आफ्नो आदेशमा उक्त प्रतिवेदनमा कम्पनीको व्यावसायिक गोप्यता, लगानी सम्बन्धी विवरण र आन्तरिक सञ्चालन पद्धति जस्ता संवेदनशील सूचनाहरू रहेको उल्लेख गरेको छ । प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा संविधानको धारा २८ ले प्रदान गरेको गोपनीयताको हक, व्यक्तिगत गोपनीयता सम्बन्धी ऐन २०७५, आयकर ऐन र मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनका प्रावधानहरूको उल्लंघन हुन सक्ने जोखिम देखिएको अदालतको ठहर छ ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘व्यापारिक सूचनालाई सार्वजनिक गर्दा लगानीकर्तामा उत्पन्न हुन सक्ने जोखिम र कम्पनी सञ्चालनमा आउन सक्ने विविध प्रकारका कठिनाइ समेत उत्पन्न हुन सक्ने देखियो ।’
नेपाल सरकारले गत साउन २६ गते टंकमणि शर्मा दंगालको संयोजकत्वमा गठित समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको थियो । सर्वोच्चले उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्न/नगराउन सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
यसअघि, उच्च अदालत पाटनमा पनि उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै रिट दायर भएकोमा अदालतले प्रतिवेदनमा मुलुकको आर्थिक, भौतिक र व्यवस्थापकीय हितसँग जोडिएका विषय भएको भन्दै सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन अनुसार सार्वजनिक गर्न नमिल्ने भनी रिट खारेज गरेको सन्दर्भलाई समेत सर्वोच्चले आफ्नो आदेशमा उल्लेख गरेको छ ।
एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर खरिद-बिक्रीको विषयलाई लिएर नेपाल सरकारले २०८० मंसिर २१ गते पूर्वमहालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मा दंगालको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिले २०८० माघ १५ गते सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो
एनसेलले सो प्रतिवेदनमा आफ्ना व्यावसायिक गोप्यता भंग हुने सूचनाहरू रहेको दाबी गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो । सर्वोच्चले विपक्षी सरकार (मन्त्रिपरिषद् समेत) लाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न समेत आदेश दिएको छ ।
