काठमाडौँ / नेपाल अडिटर्स एशोसिएसन ९अडान०ले लेखापरीक्षणमा हुँदै आएका अनधिकृत गतिविधि रोक्न माग गरेको छ । अडानले विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्ता गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कारवाही गर्न पनि नेपाल सरकार र सम्बन्धित निकायहरुसँग माग गरेको यस्तो माग गरेको हो ।
अडानको सातौं पूर्ण बैठकले यस्तो माग गरेको हो । बैठकले आउँदो जेठ २० र २१ मा काठमाडौंमा छैठौं राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्ने र विभिन्न १७ बुँदे विशेष प्रस्ताव पनि पारित गरेको छ ।
अडानद्धारा जारी विज्ञप्तिमा नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऐन २०५३ मा भएका विद्यमान सबै विभेदको अन्त्य गरी समान हक कायम हुने व्यवस्था गर्न तथा संघीयताको मर्म र भावनाअनुसार राज्यमा सबै निकाय प्रादेशिक संरचनामा गइसकेको अवस्थामा आईक्यानको प्रादेशिक परिषद्को तत्काल व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ ।
त्यसैगरी विज्ञप्तिमा अडानले लेखापरीक्षकहरूमाथि हुनेगरेका विभेदको अन्त्य गर्न, देशको अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान र बढ्दो मूल्य वृद्धि कम गर्न तीनवटै सरकारबाट जनसरोकारका विषयमा आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाबाट विभिन्न लेखामान तथा लेखापरीक्षणमानहरू जारी भइसकेका छन् । उद्योगी, व्यापारी तथा संघ-संस्थाले लेखामानअनुसार वित्तीय विवरण तयार गर्नुपर्छ । लेखापरीक्षणमानका आधारमा लेखापरीक्षकले लेखापरीक्षण गर्नुपर्छ । तर, कतिपय उद्योगी व्यापारीले लेखामानअनुसार वित्तीय विवरण तयार नगरेको सन्दर्भमा सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय गरी सो कार्यान्वयन गर्ने वातावरण बनाउन माग गरेको छ ।
‘राज्यका विभिन्न निकायहरूले नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऐन २०५३ विपरीत कतिपय ऐन, कानून, नियमावली र निर्देशिकाहरूमा सम्बन्धित निकायको लेखापरीक्षण चार्टर्ड एकाउन्टेन्टबाट गरिनेछ भन्ने छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘उक्त विभेदकारी व्यवस्थालाई तत्काल सच्च्याई नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाबाट मान्यताप्राप्त लेखापरीक्षकबाट सम्बन्धित निकायको लेखापरीक्षण गरिनेछ भन्ने शब्दको प्रयोग गर्न जोडदार माग गर्दछौँ ।’
