काठमाडौं । सरकारले नै निर्माण गरेका आयोजनामा सकारी निकायनै कमिससनमा चुर्लम्म डुबेका छन । सरकारले विभिन्न मुलसकसँग लिएका दिपक्षिय र बहुपक्षिय ऋणबाट ठूला आयोजना बनाइरहेको छ । यस्ता ठूला आयोजना राज्यलाई आवश्यकता नभए पनि कमिशनको लोभका ऋण लिएरै आयोजना बनेका छन् । जसका कारण न त्यसबाट आम्दानी भएको न त आवश्यकता नै महशुस गरिएको छ । उल्टै राज्यलाई ऋण तिर्नेमै सकस भइरहेको छ ।
सरकारले पूर्वाधार निर्माणकै लागि वर्षेनी साढे २ खर्ब रुपैयाँ त वैदेशिक ऋण मात्रै लिन थालेको छ । यस्तो ऋण दीर्घकालिन महत्वका ठूला पूर्वाधार निर्माण गर्नमा लिने, राज्यको आवश्यकता अनुसार मानव सूचकांकका विकाससहितमा खर्च गर्ने गरेको छ ।
सरकारले ऋण लिएर बनाएका यस्ता पूर्वाधार कमिशनका लागि मात्रै हतार गर्ने र आवश्यकताको अध्ययन नै नगरी पैसा ल्याइहाल्न जोडबल गर्ने गरिएको छ । जसका कारण एकातिर जनअपेक्षा अनुसार लाभ पाउने अवस्थामा ति आयोजना छैन भने अर्कातिर ति निर्माण भएका आयोजना पनि प्रभावहीन भएका छन् । ती आयोजनाले बढाएको ऋणको भारका कारण राज्यलाई ऋणको किस्ता तिर्न नै सकस हुँदै गएको छ ।
सरकारले भारतसँग रुट स्वीकृति नै नलिइ करीब ३५ अर्ब रुपैयाँ खर्चिएर भैरहवाको गौतमबुद्ध अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल बनाएको छ । यो विमानस्थल बनाउन करीब ७ अर्ब मात्रै वैदेशिक ऋण लिएको देखिएपनि जग्गाको मुआब्जासहितमा आन्तरिक ऋण प्रयोग भएको छ । यो विमानस्थलबाट न अन्तराष्ट्रिय उडान हुन सकेको छ न त यसले ऋणको किस्ता नै तिर्न सक्ने अवस्थामा छ ।
सरकारले वैदेशिक ऋणमै २१ अर्ब रुपैयाँ खर्चिएर बनाएको पोखरा विमानस्थल, नेपाल वायुसेव निगमको आन्तरिक उडानका लागि ३ अर्ब खर्चिएर खरिद गरेको चिनियाँ जहाज लगायतका योजना केबल कमिशनका लागि मात्रै हतार गरिएको आयोजना हुन ।
निगमको जहाज खरीद दुई देशबीचको सरकारबीच भएको सम्झौनताबाट आएको भएपनि यसको आवश्यकता कहिल्यै महशुस भएन । यो जहाज चाहिन्छ भनेर न वायुसेवा निगमले भन्यो न त सरकारले यसको आवश्यकता, जहाज उडाएर लाभ पाउने तथा जनअपेक्षा अनुसार नै थियो । यि जहाज त केबल कमिशनका लागि किनियो अर्थ मन्त्रालका एक पूर्व सचिवले भने ।
निगमका लागि सरकारले नै खरिद गरेर दिएको ६ वटा चिनियाँ जहाज न उडानमा छ न त यसले कमाएर ऋण नै तिर्न सक्यो । यो जहाजको ऋणको किस्ता तिर्न शुरु मात्रै के भएको थियो जहाजै थन्कियो । अहिले कवाडीमा जहाज बेच्नुपर्ने अवस्थमा पुगेको छ ।
सरकारले भारतसँग रुट सहमति नै नलिइ भैहरहवा विमानस्थल बनायो । यो विमानस्थलबाट न अपेक्षा अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन सक्यो न त यसले विदेशी ऋणको किस्ता तिर्न सक्ने अवस्थाछ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालका अनुसार यो आयोजनाको ऋणको किस्ता तिर्न शुरु भएको छ । तर, आयोजनाले कमाउने र ऋण तिर्ने अवस्था भने कहिले बन्छ भन्नेमा पनि पनि टुंगो छैन ।
आर्थिक रूपमा सम्भावना भएको छैन भनेर नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले भन्दाभन्दै चीनसँगको करीब २१ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएरै पोखरा विमानस्थल निर्माण गरियो । यो विमानस्थल सञ्चालनमा आएको ६ महिना नाघिक्दासमेत अन्तराष्ट्रिय उडान नै हुन सकेको छैन । अन्तराष्ट्रिय उडान गर्न बनाएको विमानस्थल आन्तरिक उडानमै सिमित छ । जसका कारण अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा कर्मचारै नैताथ गर्नुपर्ने, मेन्टेनमा राख्नुपर्ने, अनावश्यक रुपमा कर्मचारी होल्ड हुनेदेखि राज्यकै खर्च बढाउने मात्रै काम भएको छ ।
