काठमाडौं । सरकारले तलब बृद्धिमा विभेद गरेको भन्दै नासुले कार्यालय जान मनै गरेका छैनन् । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि जम्मा १५ प्रतिशत मात्रै तलब बढाएको छ ।
तर, कर्मचरीले भने २४ प्रतिशत बढेको तलब पाउने भएका छन् । यही विषयमा नासु असन्तुष्ट बनेको हुन । उनीहरुले अर्थमन्त्रीलाई गुनासो गरेर माग सम्बोधन गर्न आग्रह समेत गरेका छन् ।
जेठ १५ गते बजेट मार्फत सरकारले सबै तहका कर्मचारीको तबल १५ प्रतिशतले वृद्धि गरेको छ । १५ प्रतिशतले वृद्धि भएको तलब कर्मचारीले साउनको तलब भदौमा पाउँदैछन् ।
साउन महिनाको तेस्रो हप्ता लागिसकेकाले सरकारी कार्यालयहरुले तलब धमाधम पठाउने तयारी गरेका छन्। सरकारले १५ प्रतिशत मात्रै तलब वृद्धि गरे पनि निजामती सेवाका शाखा अधिकृतदेखि सचिवसम्मका कर्मचारीहरुको भने २४ प्रतिशतसम्म बढी तलब वृद्धि गरेर पठाउँदै छन् ।
अघिल्लो महिनासम्म ३७ हजार ९९० तलब पाएका अधिकृतहरुले साउन महिनाबाट ४७ हजार २ सय ८ रुपैयाँ तलब पाउने भएका छन्।
यो तबल १५ प्रतिशतले मात्रै बढ्दा उनीहरुले ४३ हजार ६८९ तलब पाउने अवस्था थियो। यस हिसाबले अधिकृतको तलब २४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। अधिकृतहरुले थप ३५ सय १९ रुपैयाँ तलब पाउने भएका छन्।
उपसचिवको तलब २३।३ प्रतिशतले वृद्धि भएर ५२ दुई सय ७९ पुगेको छ। यो तलब पनि बजेट भाषणमा भनेअनुसार मात्रै तलब वृद्धि हुँदा उपसचिवले ४८ हजार ७ ३७ रुपैयाँ पाउने थिए।
सहसचिवको तलब पनि ४९ हजार ३८० बाट बढेर ६१ हजार ०५० पुगेको छ। १५ बढ्दा ५६ हजार ७७८ तलब पाउने सहसचिवहरुले अब २३।६ प्रतिशत बढी पाउने भएका छन्।
सचिवको तलब पनि यो वर्ष ११ हजार पाँच सय ४१ ले वृद्धि भएको छ। ६२ हजार १४० तलब पाउँदै आएका सचिवहरुले १५ प्रतिशत बढ्दा ७२ हजार ८२ रुपैयाँ पाउने भए पनि अब १८।४ प्रतिशतले वृद्धि हुँदा ७४ हजार २२१ पाउने भएका छन्।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार मन्त्रालयको प्रस्तावमा बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले बजेटमा घोषणा गरेभन्दा बढी हुने गरी तलब वृद्धिका लागि स्वीकृति दिएको छ। यसले राज्य कोषमाथि थप करोडौँ रुपैयाँ भार थप्नेछ।
बजेटमा भनेअनुसार १५ प्रतिशत मात्रै वृद्धि गरेर तलब वृद्धिका लागि अर्थले स्वीकृति दिइसकेको अवस्थामा संसदीय समितिमार्फत चलखेल गरेर तलबको नयाँ रोष्टर स्वीकृत गराइएको हो।
