काठमाडों । संसदीय छानबिन विशेष समितिले बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नता नदेखिएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)का सांसद लक्ष्मणलाल कर्ण संयोजकत्वको संसदीय छानबिन समितिले बजेट निर्माणको क्रममा कुनै अनधिकृत व्यक्ति सहभागी नभएको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन शुक्रवार प्रतिनिधि सभामा पेश गरेको हो ।
समितिले प्रतिवेदन तयार पारेर शुक्रबार नै सभामुखलाई बुझाएको छ । संसदीय समितिले तयार पारेको उक्त प्रतिवेदनमा एमालेका ४ संसदले भने फरक मत राखेको छन् । बाँकी ७ संसदले अर्थमन्त्री शर्मालाई क्लीन चिटसहिको सिफारिश गरेर प्रतिवेदन पेश गरेका छन् ।
प्रतिवेदन १७ दिनको कार्यावधिमा २३ वटा बैठक बसी ७५ घण्टा समय बिताएर तयार भएको छानविन समितिका सभापति लक्ष्णलाल कर्णले बताएका छन् ।
१२९ पेजको उक्त प्रतिवेदनमा जेठ १४ गते राति अनधिकृत व्यक्तिले अर्थ मन्त्रालय प्रवेश गरेको नदेखिएको उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा १ बुँदे निष्कर्ष र ११ बुँदे सुझावहरू राखिएका छन् ।
