काठमाडौं । मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) अनुमोदनका लागि संसदमा पेश भएपछि यसको विरोधमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिएको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्दै अनुमोदन गर्दाको बहुमतको ब्याख्या गर्न माग गरिएको छ ।
उनले दर्ता गरेको रिटमा भनिएको छ, ‘व्यवस्थापिका संसदमा उपस्थित सदस्य संख्याको बहुमत भन्नाले केबल कुनै बैठकमा उपस्थित सदस्य संख्या नभएर संसदमा कायम रहेका सांसद संख्याको कुल अर्थात् वर्तमान अवस्थामा २७१ जना प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरुलाई बुझाउँछ भनि व्याख्या गरी पाउँ र सो २७१ को सख्याको बहुमति विपरीत संसदबाट एमसीसी पारित गर्ने कार्य नगर्नु नगराउनु भनि अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी पाउँ ।’
