काठमाडौं । सरकार भन्दा बैंकहरु एक कदम अगाडि बढेर अत्यावश्यक बाहेकका वस्तुहरूको आयातका लागि एलसी नखोल्ने निर्णय गरेका छन् । वाणिज्य बैंकहरूको संस्था नेपाल बैंकर्स संघले सरकार भन्दा एक कदम अगाडि बढेर सरकारको निर्देशन र निर्णय अगाडि नै एलसी खोल्न बन्द गरेका छन् । अझै सरकारको निर्देशन आए थप कडाइ गर्ने पनि बताएका छन्
संघका उपाध्यक्ष सुनिल केसीको अध्यक्षतामा आइतवार बसेको बैठकले तत्काललाई राष्ट्र बैंकले शतप्रतिशत मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेका वस्तुहरूको एलसी नखोल्ने निर्णय गरेको हो ।
आयात बढेर विदेशी मुद्रा सञ्चिति रित्तिँदै गएपछि राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउन र अर्थतन्त्रलाई संकटमा जानबाट रोक्न पनि अत्यावश्यकसहितका वस्तुको आयात कम गर्न नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
गत साता राष्ट्र बैंकले व्यक्तिगत प्रयोजनका सवारीसाधनसहित विलासिताका वस्तुहरूको आयात नगर्न बैंकहरूलाई मौखिक निर्देशनसमेत दिएको थियो । बैंकहरूले राष्ट्र बैंकको निर्देशन पालना गर्दै अत्यावश्यक वस्तुबाहेकमा कम्तीमा एक साता एलसी नखोल्ने निर्णय गरेका हुन् ।
बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष केसीका अनुसार कम्तीमा एक साता एलसी नखोल्ने र त्यसपछि पर्ने प्रभावलाई मूल्यांकन गरेर पुनः निर्णय पुनरावलोकन गर्न वाणिज्य बैंकहरू सहमत भएका छन् । सोही सहमतिअनुसार अगाडि बढ्न बैंकर्स संघका सदस्यहरू तयार भएकोले उक्त निर्णय भएको हो ।
बैंकर्स संघका अनुसार ब्याजदर स्थिर राख्न अहिले जुन दर छ त्यही कायम गर्ने र आगामी वैशाखमा ब्याजदर नबढाउने निर्णय भएको पनि केसीले लोकान्तरसँग बताए ।
वाणिज्य बैंकहरूले अत्यावश्यकबाहेक विलासितासहितका वस्तुमा एलसी नखोल्ने निर्णय गरेसँगै अब मोबाइल, चकलेट, गाडीसहितको वस्तुहरूको एलसी नखोलिने भएको छ ।
बैंकर्स संघका अनुसार राष्ट्र बैंकले नगद मार्जिन तोकेका ४७ वस्तुसहितमा हाललाई एलसी नखोलिने भएको छ । राष्ट्र बैंकले नगद मार्जिन राख्नपर्ने व्यवस्था गरेका वस्तु गाडी, मोबाइल, चकलेट, चुइगम, श्रृंगारका सामग्री, चिनी, इनर्जी ड्रिंक, चुरोट, स्याम्पु, कपालमा लगाउने तेल, काठका सामग्री, फर्निचर, जुत्ता, टोपी, छाता, कृत्रिम फूल, मार्बल, ट्वाइलेट र भान्छाकोठाका सामग्री, चाँदी, फलामका फर्निचर, प्लास्टिकका फर्निचरसहितका वस्तु छन् ।
बैंकर्स संघमा कुन वस्तुको आयात रोक्ने, कुनलाई खोल्ने भन्ने विषयमा सरकारले दिने सूची कुर्नुपर्ने विषयमा पनि छलफल भएको छ ।
अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक, उद्योग मन्त्रालय, वाणिज्य मन्त्रालयसहितले तयार पार्ने सूचीमा सरकारबाट निर्णय गरेर आउने सूची पर्खने र त्यसपछि थप वस्तुहरूको आयात कडाइ गर्ने विषयमा बैंकहरू सहमत भएका छन् । सरकारको निर्णय नआएसम्म एक साता एलसी नखोल्ने र पर्खने भन्ने विषयमै निष्कर्ष बनाइएको पनि बैंकर्स संघका एक सदस्यले बताए ।
