काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा (साउन) सरकारले ४४ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ बराबरको सार्वजनिक ऋण संकलन गरेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार यो चालु वर्षको कुल वार्षिक लक्ष्यको ७.४८ प्रतिशत हो ।
अन्तरिक ऋण संकलन ४० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ, जुन वार्षिक लक्ष्यको ११.०५ प्रतिशत हो । त्यस्तै, बाह्य ऋण संकलन भने ४ अर्ब ५७ करोडमा सीमित रह्यो, जसले वार्षिक लक्ष्यको १.९६ प्रतिशत मात्र पुरा गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले ५ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ ऋण संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
यस अवधिमा सरकारले ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीमा ३६ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ, जुन वार्षिक लक्ष्यको ८.९३ प्रतिशत हो । भुक्तानी रकममध्ये ३२ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋणको र ४ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ बाह्य ऋणको साँवा तथा ब्याज तिर्न उपयोग गरिएको छ । चालु वर्षमा ऋण सेवा खर्चका लागि ४ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
गत साउन मसान्तसम्म नेपालले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब ८३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ पुगेको छ, जुन कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ४३.९४ प्रतिशत हो । असार मसान्तको तुलनामा सार्वजनिक ऋण १४ अर्ब २ करोड रुपैयाँले बढेको छ । वैदेशिक ऋणको हिस्सा ५२.२६ प्रतिशत र आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४७.७४ प्रतिशत रहेको छ ।
नवीनतम तथ्यांक अनुसार, हरेक नेपालीको भागमा करिब ९२ हजार रुपैयाँ बराबरको ऋण पर्छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको जनगणना २०७८ अनुसार नेपालको जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५७८ रहेको आधारमा यो गणना गरिएको हो ।
अर्थविद्हरूको भनाइमा, निरन्तर बढ्दो सार्वजनिक ऋणले आर्थिक जोखिम बढाइरहेको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा वित्तीय व्यवस्थापनका लागि छुट्याइएको बजेटले पुँजीगत खर्चलाई समेत उछिनेको छ, जसका कारण विकास निर्माण र दीर्घकालीन लगानी क्षमतामा दबाब परेको उनीहरूको विश्लेषण छ ।
तर, चालु आर्थिक वर्षमा भने सरकारको बजेट संरचनामा केही सुधार देखिएको छ । यस वर्ष पुँजीगत खर्चका लागि छुट्याइएको रकम वित्तीय व्यवस्थापन शीर्षकको बजेटभन्दा बढी छ, जसले दीर्घकालीन लगानी क्षमतालाई केही सशक्त बनाउन सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
