काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक निकायमा ६५ वर्ष उमेर नाघेका व्यक्तिहरूलाई पदाधिकारी वा सदस्यको रूपमा नियुक्त गर्न सकिने सरकारको संशोधित मापदण्ड कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
गभर्नर नियुक्तिको तयारी भइरहेका बेला अर्थ मन्त्रालयले मापदण्ड संशोधन गर्दै ६५ वर्ष उमेर पुगेकालाई पनि नियुक्त गर्न सकिने प्रावधान ल्याएको थियो। ‘अर्थ मन्त्रालयसम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति र मनोनयनसम्बन्धी मापदण्ड २०७३’ को दोस्रो संशोधनमार्फत यस्तो व्यवस्था गरिएको हो।
यस संशोधनविरुद्ध अधिवक्ता विशाल थापाले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको एकल इजलासले उक्त प्रावधान कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो। साथै, अदालतले अन्तरिम आदेशमाथि छलफल गर्न वैशाख ७ गतेका लागि सुनुवाइ मिति तोकेको छ।
सर्वोच्चका प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलका अनुसार, अदालतले सरकार र रिट निवेदक दुबै पक्षलाई सो मितिमा उपस्थित हुन आदेश दिएको छ। उनले अदालतको आदेशअनुसार हाललाई मापदण्डको उमेरसम्बन्धी संशोधन कार्यान्वयनमा जान नपाउने स्पष्ट पारे।
सरकारले संशोधन गरेको मापदण्ड अन्तर्गत नेपाल राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड, बिमा प्राधिकरणलगायत १५ वटा सार्वजनिक निकाय पर्छन्। गभर्नर नियुक्तिलाई लक्षित गर्दै गरिएको संशोधन भनेर सरकार आलोचित हुँदै आएको थियो। यसै संशोधनविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरिएको हो।
