22.1 C
Kathmandu

निर्यात बढाउन राज्यले जतिसक्दो बढी छूट दिनुपर्छ -ढकाल

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका कार्यबाहक अध्यक्ष चद्रप्रसाद ढकाल नेपालका सफल व्यवसायीको पर्यायबाची नाम नै भइसकेको छ । महासंघमा बरिष्ठ उपाध्यक्षमा चुनिएका ढकाल आगामी महासंघका नयाँ नेतृत्वकर्ता पनि हुन् । नेपालको निर्यात व्यापार र व्यवसायिक समन्वयसहतिको विषयमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालसँग गरिएको समयसामयिक विषयको कुराकानी:

नेपालमा आयातको तुलनामा निर्यात न्यून छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमै निर्यात भन्दा आयात करिब आठ गुणा बढी छ । यस्तो आयात गत वर्ष निर्यातभन्दा ११ गुणा बढी थियो । आयात घटाउने र निर्यातको हिस्सा बनाउन के गर्नुपर्ला ?
नेपालको वैदेशिक व्यापार लामो समयदेखि प्रतिकूल अवस्थामा छ । कुनै पनि मुलुकका लागि वैदेशिक व्यापार बढ्नु आफैंमा नराम्रो होइन तर आयात र निर्यातबीच सन्तुलन भएन भने त्यसले अर्थतन्त्रमै समस्या आउन सक्छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्नेदेखि भुक्तानी सन्तुलनमै प्रभाव पार्ने हुन्छ । नेपालको हकमा पनि अहिले त्यस्तै भइरहेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले भर्खरै सार्वजनिक गरेको तथ्यांक हेर्ने हो भने कात्तिकसम्म शोधनान्तर स्थिति नै १ खर्ब ५० अर्ब ३८ करोड रुपैयाँले घाटामा रहेको छ । यो अवधिमा कुल वस्तु व्यापार घाटा पनि ५६.८ प्रतिशतले वृद्धि भई ५ खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यसरी हेर्दा अर्थतन्त्रको प्रमुख सूचकांकमध्ये एक व्यापार घाटा हाम्रा लागि निश्चय नै गम्भीर विषय हो र अब हामीले यसका लागि नीति बनाउने भन्दा पनि भएका नीतिको कार्यान्वयनमा बिलम्ब नगर्ने विकल्पमात्र बाँकी छ ।

आयात घटाउने र निर्यात बढाउने उपायका विषयमा लामो समयदेखि विमर्श हुँदै आए पनि परिणाम देखिन सकेको छैन । हेर्दा सजिलो लागे पनि आयात नियन्त्रण आफैंमा सरल विषय छैन । हामी विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताले बाँधिएका छौं र त्यसमाथि हाम्रै उपभोक्ताको चाहनालाई पनि रोक्न सजिलो छैन । यसैले हाम्रो प्राथमिकता भनेको आयात प्रतिस्थापनमै हुनुपर्छ । हामीले विदेशबाट ल्याउनै नपर्ने धेरै बस्तुहरू पनि ल्याइरहेका छौं, खासगरी कृषि क्षेत्रमा ।

यस्ता वस्तुको उत्पादन, भण्डारण, प्रशोधन तथा गुणस्तरको लेबलसहित बजारीकरण गर्न सक्यौं भने यसबाट आयात निरुत्साहित हुनेछ । नेपालबाट विदेशी मुद्रा बाहिरिन रोक्यौं भने मात्र पनि यसले अहिलेको अवस्थालाई नियन्त्रण गर्नेछ । रह्यो निर्यातको कुरा, निर्यातको त कुनै विकल्प नै छैन । हामीले तुलनात्मक लाभका वस्तु उत्पादन वृद्धि गर्दै निर्यात बढाउन सक्छौं । नेपाल एकीकृत व्यापार रणनीति (एनटीआईएस)मा सूचीकृत वस्तुसँगै हाम्रा अन्य मौलिक उत्पादनलाई पनि निर्यात गरेर व्यापारघाटा नियन्त्रण गर्न सक्छौं । हामीले तत्काल औद्योगिक उत्पादन निर्यात गर्न नसके पनि कृषिजन्य तथा लघु घरेलु उद्योगबाट उत्पादन हुने मौलिक वस्तु भने निर्यात गर्न सक्छौं ।

नेपालबाट निर्यात हुने बस्तु सीमित भएको र मात्रा पनि थोरै भएर निर्यातको हिस्सा कम भएको देखिन्छ । व्यावसायिक रूपमै बढाउन सरकारले नगद अनुदान पनि दिएको छ तर प्रभावकारी हुन सकिरहेको देखिदैन नि ?
नेपालले आर्थिक वर्ष २०६६/६७ बाट नै निर्यातमा नगद अनुदान दिन शुरु ग¥यो । अहिले कूल २६ वटा वस्तुहरूमा यस्तो अनुदान दिँदै आएको छ । कार्पेट, तयारी पोशाक, धागो जस्ता वस्तुले यो अनुदानको धेरै उपयोग गरेका छन् । हामी निजी क्षेत्रले पनि यसलाई प्राथमिकताका साथ कुरा उठाइरहेकाले आगामी दिनमा अझ प्रभावकारी हुनेछ भन्ने अपेक्षा गरौं ।
नगद अनुदान घोषणा भयो लिन झन्झटिलो छ । यसले गर्दा व्यवसायलाई प्रोत्साहन भन्दा निरुत्साहन गरेजस्तो भयो भन्ने गुनासो पनि छ ।

निर्यात विन्दू (भन्सारमै) नगद अनुदान दिनेगरी सहजीकरण गर्न महासंघको समन्वयका भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने होइन् ?
नगद प्रोत्साहन आफैंमा आकर्षक कार्यक्रम भए पनि नेपालका हकमा कार्यक्रम लागू भएको १२ वर्ष पुगिसक्दा पनि यो त्यति प्रभावकारी देखिएको छैन । हामीले र हाम्रा वस्तुगत संघका साथीहरूले पनि निर्यातका आधारमा स्वतः बैंक खातामा जम्मा हुनुपर्छ भनेर नै आवाज उठाउँदै आइरहेका छौं । एकातिर प्रक्रियागत झमेलाको समस्या छ भने अर्कोतिर नगद प्रोत्साहन रकम एकदमै कम भयो भन्ने पनि छ । पहिले चार प्रतिशतसम्म दिने गरी आएको नीति बीचमा झारेर केवल दुई प्रतिशतसम्म सीमित गरिएको छ । बंगलादेशको उदाहरण हेरौं न, धान निर्यातकर्तालाई मात्र उसले १५ प्रतिशत बराबर यस्तो अनुदान दिन्छ भने भारतमा पनि चिनी निर्यातमा समेत अनुदान दिइन्छ । हामी भने नगद प्रोत्साहनमा उदार बन्न सकेका छैनौं । अनुदानको दुरुपयोग भइहाल्छ कि भन्ने त्रास बढी छ जसका कारण वास्तविक निर्यातकर्ताले समेत सुविधा पाएका छैनन् ।

नेपालबाट निर्यात गर्ने संस्था महासंघकै बस्तुगत सदस्य छन्, तर निर्यात कम हुँदा र निर्यातमा आइपर्ने समस्यामा महासंघको लविङ चाहिँ कमजोर भयो भन्ने गुनासो छ नि ? (जस्तै, अदुवा, चिया) निर्यातमा लविङ कमजोर भएको भन्ने पनि छ नि ?
महासंघ आफैंमा वृहत संस्था हो र यसको भूमिका पनि वृहत छ । वस्तुगत संघ संस्थाहरू पनि महासंघकै परिवारका सदस्य छन् । महासंघ भनेको पदाधिकारी र कार्यकारिणी समिति मात्र हो भनेर हामीले बुझ्नु भएन । हामी वस्तुगत संघ संस्थाहरूले नै विषयगत इस्युमा प्रभावशाली भूमिका निर्वाह गरुन् भन्ने चाहन्छौं र उहाँहरूलाई आवश्यक परेको बेला ब्याकअपमा हामी हमेशा सहयोगका लागि तयार छौं । निर्यात प्रवद्र्धनमा लागिपरेको नेपाल निर्यात परिषदको भूमिका पनि थप प्रभावकारी होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल

यसका साथै राज्यका विभिन्न निकायमा नीतिगत सल्लाह सुझावका बेला उहाँहरूका समस्या प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, उद्योगमन्त्रीलगायत सम्बन्धित निकायसँग आफैं प्रत्यक्ष रूपमा सुनाउने वातावरण निर्माण गरी सहजीकरण गरिरहेका हुन्छौं । महासंघभित्र पनि निर्यात प्रवद्र्धन समिति छ र यसले निर्यातका समस्या र सम्भावनाबारे निरन्तर काम गरिरहेकै छ । यसैले निर्यातका क्षेत्रमा मात्र नभई कुनै पनि क्षेत्रको समस्या सम्बोधनमा महासंघ गम्भीर नभएको जस्तो मलाई लाग्दैन ।

सरकारले घोषणा गरेकै कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसक्दा कृषिदेखि उत्पादनमूलक र हस्तकलासम्मका बस्तु निर्यातमा व्यवसायी सन्तुष्ट छैनन् । सम्बन्धित निकायको पहुँच नपुगेको हो कि, सम्बन्धित निकायले सरकारी सहयोग लिन नसकेका ?
निर्यातमा अनेकौं समस्याहरू छन् । कच्चा पदार्थको उपलब्धतादेखि उद्योग सञ्चालनमात्र नभई निर्यातको प्राविधिक पक्ष पनि उत्तिकै जटिल छ । जुन हामी सबैले महशुस पनि गरेका छौं । नगद प्रोत्साहन प्रभावकारी हुन नसकेको कुरा अघि नै उल्लेख गरिहाल्यौं । निर्यात व्यापारका लागि सहजीकरण गर्ने निकायको प्रभावकारिताको पनि कुरा आउँछ । व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्र आफैंमा सशक्त बन्न नसक्नुमा संरचनागत कमजोरी छ भने निर्यातसँग सम्बन्धित अन्तरसरकारी निकायबीच पनि समन्वयको अभाव देखिन्छ ।

राष्ट्र बैंकदेखि भन्सारसम्म पूरा गर्नुपर्ने कागजात र त्यसमा पनि डिजिटलाइजेसन नहुँदा समस्या छन् । गुणस्तर प्रमाणीकरणका लागि स्वतन्त्र र विश्वभर मान्यताप्राप्त ल्याब नहुँदा पनि उत्तिकै समस्या छ । हाम्रा विदेशस्थित दुतावासहरूले खेल्नुपर्ने इकनोमिक डिप्लोमेसीको भूमिकाको अभाव अर्को ठूलो समस्या हो । यसरी हेर्दा राज्यसँग साधन, स्रोत, प्रविधि तथा जनशक्तिकै अभाव देखिन्छ भने हामी व्यवसायीहरूले पनि उहाँहरूलाई बुझाउन सकेका छैनौं ।

सरकारले निर्यात प्रवद्र्धन गर्नेकै लागि भैरहवामा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) स्थापना गरेको छ । तर, उद्योग स्थापना हुन चाहिँ सकिरहेको छैन नि किन ?
सेज हाम्रा लागि अत्यन्त आवश्यक हो । हामीले भैरहवा र बारामा सेज खोलेका छौँ र सरकारी कार्यक्रम अनुसार थप अभैm खोल्दै जानेछौँ । तर, बिडम्बना, सरकार भन्छ– सेजमा उद्योगी आएनन् । हामी उद्योगी भन्दैछौं कि, सेजमा केही पाइएन । जेहोस, सेजमा उद्योगहरू आउन लालायित नभएको एउटा यथार्थ हो । भारत, बंगलादेश लगायत अन्य मुलुकहरूमा सेजमा स्थापित उद्योगबाट उत्पादित वस्तु निर्यात भएमा जस्तो अनुदान दिने नीति छ, हामीकहाँ पनि सेजमा त्यस्तै अनुदान दिन निकै अबेला भइसक्यो । सेजमा जाने उद्योगलाई बम्पर प्याकेजको घोषणा गर्न अब थप अबेला नगरौँ । राज्यले दुईचार पैसा राजस्वको लोभ गर्नु हुँदै । निर्यात बढ्दा राज्यलाई पुग्ने फाइदाका अघि यस्ता सानातिना छुटमा राज्य अलमलिनु हुँदैन ।

नेपालमा प्रशस्त संभावना भएकै क्षेत्रमा सरकारले बिजुली दिँदा त वा पाउँदा झ्याली पिट्नुपर्ने अवस्था अझै छ । यसरी पूर्वाधार निर्माण, नीतिगत सहजता, व्यावसायिक समन्वय एक एक गरेर सबै कुरा मिलाउँदै जाँदा त वर्षौं बितेको छ । काम द्रुत गतिमा किन हुन सकिरहेको छैन, कमजोरी के देख्नुभएको छ ?
यो प्रश्न निकै गम्भीर छ । हामीकहाँ कुनै निर्माण व्यवसायीले समयमै काम पूरा गर्दा अभिनन्दन गर्नुपर्ने अवस्था छ तर अधिकांश निर्माण व्यवसायीले किन समयमै काम पूरा गर्न सकेनन् भनेर समीक्षा हुन सकेको छैन । उनीहरूका समस्याका विषयमा पनि आग्रह पूर्वाग्रहरहित भएर सोच्न सकेको खण्डमा मात्र स्वस्थ प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण निर्माण भई विकास निर्माणका कामले गति लिने थियो । निजी क्षेत्र आफैंले सुरु गरेका प्रोजेक्ट अधिकांश समयमै वा समयअगावै पूरा भएका हुन्छन् तर सरकारी भन्नेवित्तिकै ढिलासुस्ती हुनुको कारण के हो भनेर समीक्षा गर्न ढिलो भइसकेको छ । के यसको मुख्य कारण सार्वजनिक खरिद ऐन मात्र हो ? हो भने पटकपटक संशोधन भइसक्दा पनि किन स्थिति उस्तै छ भनेर प्रश्न गर्नुपर्ने अवस्था छ । विद्युतको जुन कुरा गर्नुभयो, एकातिर विद्युत् खेर जाने र अर्कोतफै उद्योगले पाउन नसक्ने अवस्था छ । प्रशारणलाइन निर्माण सरकार आफू गर्न नसक्ने, निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर हिँड्न पनि नसक्ने अवस्था छ । यस्ता थुप्रै कमजोरीहरू छन् ।

नेपालमा निर्यातको लागि वर्सेनि एकै खालको नयाँ प्रडक्ट छ । नयाँ विकास हुन सकिरहेको छैन । यसमा कमजोरी कसको ?
निश्चय पनि निर्यातमा हाम्रो वस्तु विविधीकरण हुन नसकेको पक्कै हो । हामीले आन्तरिक उत्पादनको निर्यातभन्दा बढी जोड वाह्य उत्पादन यहाँ ल्याएर प्रशोधन गर्दै पठाउनेमा दिइरहेका पनि देखिन्छ । भारतको भन्सार दर नेपालको भन्दा पनि अस्थिर छ र त्यही अस्थिरताको फाइदा उठाउने प्रयास पनि यहाँ भैरहेको पाइन्छ । यसले हाम्रो निर्यात व्यापार दिगो बनाउन सक्दैन । हामीले नेपालबाट मूलतः कृषि, हस्तकला, जडिबुटिजन्य वस्तुकै निर्यात गर्नुपर्छ भने विद्युत् नै निकासीको सबैभन्दा ठूलो क्षेत्र भएकाले यसमा विशेष ध्यान दिनु आवश्यक छ । विगतमा हामी कसैले अनुमानसमेत नगरेको छुर्पी अहिले ‘डग च्यू’का नाउँमा राम्रो निर्यात भइरहेको छ भने निर्यातमा पनि इनोभेसन चाहिन्छ भन्ने देखिन्छ । यस्तो इनोभेसन सरकारले मात्र नभई निजी क्षेत्रले नै गर्ने हो ।

महासंघले निर्यात प्रवद्र्धनमा जोड दिन कुनै नयाँ योजना बनाउँदै छ कि ?
महासंघ निर्यात प्रवद्र्धनमा सधैँ जोड दिँदै आएको छ । गत वर्षको चैतमा सम्पन्न साधारणसभामा हामीले सार्वजनिक गरेको भिजन पेपरमा पनि हाल व्यापार घाटा र अर्थतन्त्रको अनुपात करिब २८ प्रतिशत रहेको उल्लेख गर्दै दश वर्षमा आधा घटाउन सकिने परिकल्पना गरिएको छ । सोही अनुसार कार्यान्वयनका लागि हामीले सबै सरोकारवालासँग छलफल पनि गरिसकेका छौं । हाम्रो निर्यात प्रवद्र्धन समितिले पनि वार्षिक कार्ययोजनाअनुसार नै निर्यातका क्षेत्रमा काम गरिरहेको छ । हाम्रा वस्तुगत संघहरू पनि निर्यातकै लागि लागिपर्नुभएको छ ।

नेपालमै भएको सम्भावना छोडेर वर्षेनी बाहिरिने शिक्षित यूवा र ऊजाशील यूवापुस्तालाई केही सुझाव ?
नेपालमा प्रशस्त अवसरहरू छन् । केही गर्छु भन्ने सोच र भिजन भएका युवाका लागि स्टार्टअप कार्यक्रमहरू पनि छन् । महासंघ लगायतका व्यावसायिक संघसंस्था पनि तपाइँहरूसँग हातेमालो गर्न तयार छौं । तपाईंहरू विदेश नजानुस् त म भन्न सक्दिनँ तर विदेशमा गएर सीप अनुभव सिकेर नेपालमै आएर केही गर्नुस् । नेपालमा असीमित सम्भावनाहरू छन् ।

थप समाचार

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

ताजा समाचार