नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका कार्यबाहक अध्यक्ष चद्रप्रसाद ढकाल नेपालका सफल व्यवसायीको पर्यायबाची नाम नै भइसकेको छ । महासंघमा बरिष्ठ उपाध्यक्षमा चुनिएका ढकाल आगामी महासंघका नयाँ नेतृत्वकर्ता पनि हुन् । नेपालको निर्यात व्यापार र व्यवसायिक समन्वयसहतिको विषयमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालसँग गरिएको समयसामयिक विषयको कुराकानी:
नेपालमा आयातको तुलनामा निर्यात न्यून छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमै निर्यात भन्दा आयात करिब आठ गुणा बढी छ । यस्तो आयात गत वर्ष निर्यातभन्दा ११ गुणा बढी थियो । आयात घटाउने र निर्यातको हिस्सा बनाउन के गर्नुपर्ला ?
नेपालको वैदेशिक व्यापार लामो समयदेखि प्रतिकूल अवस्थामा छ । कुनै पनि मुलुकका लागि वैदेशिक व्यापार बढ्नु आफैंमा नराम्रो होइन तर आयात र निर्यातबीच सन्तुलन भएन भने त्यसले अर्थतन्त्रमै समस्या आउन सक्छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्नेदेखि भुक्तानी सन्तुलनमै प्रभाव पार्ने हुन्छ । नेपालको हकमा पनि अहिले त्यस्तै भइरहेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले भर्खरै सार्वजनिक गरेको तथ्यांक हेर्ने हो भने कात्तिकसम्म शोधनान्तर स्थिति नै १ खर्ब ५० अर्ब ३८ करोड रुपैयाँले घाटामा रहेको छ । यो अवधिमा कुल वस्तु व्यापार घाटा पनि ५६.८ प्रतिशतले वृद्धि भई ५ खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यसरी हेर्दा अर्थतन्त्रको प्रमुख सूचकांकमध्ये एक व्यापार घाटा हाम्रा लागि निश्चय नै गम्भीर विषय हो र अब हामीले यसका लागि नीति बनाउने भन्दा पनि भएका नीतिको कार्यान्वयनमा बिलम्ब नगर्ने विकल्पमात्र बाँकी छ ।
आयात घटाउने र निर्यात बढाउने उपायका विषयमा लामो समयदेखि विमर्श हुँदै आए पनि परिणाम देखिन सकेको छैन । हेर्दा सजिलो लागे पनि आयात नियन्त्रण आफैंमा सरल विषय छैन । हामी विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताले बाँधिएका छौं र त्यसमाथि हाम्रै उपभोक्ताको चाहनालाई पनि रोक्न सजिलो छैन । यसैले हाम्रो प्राथमिकता भनेको आयात प्रतिस्थापनमै हुनुपर्छ । हामीले विदेशबाट ल्याउनै नपर्ने धेरै बस्तुहरू पनि ल्याइरहेका छौं, खासगरी कृषि क्षेत्रमा ।
यस्ता वस्तुको उत्पादन, भण्डारण, प्रशोधन तथा गुणस्तरको लेबलसहित बजारीकरण गर्न सक्यौं भने यसबाट आयात निरुत्साहित हुनेछ । नेपालबाट विदेशी मुद्रा बाहिरिन रोक्यौं भने मात्र पनि यसले अहिलेको अवस्थालाई नियन्त्रण गर्नेछ । रह्यो निर्यातको कुरा, निर्यातको त कुनै विकल्प नै छैन । हामीले तुलनात्मक लाभका वस्तु उत्पादन वृद्धि गर्दै निर्यात बढाउन सक्छौं । नेपाल एकीकृत व्यापार रणनीति (एनटीआईएस)मा सूचीकृत वस्तुसँगै हाम्रा अन्य मौलिक उत्पादनलाई पनि निर्यात गरेर व्यापारघाटा नियन्त्रण गर्न सक्छौं । हामीले तत्काल औद्योगिक उत्पादन निर्यात गर्न नसके पनि कृषिजन्य तथा लघु घरेलु उद्योगबाट उत्पादन हुने मौलिक वस्तु भने निर्यात गर्न सक्छौं ।
नेपालबाट निर्यात हुने बस्तु सीमित भएको र मात्रा पनि थोरै भएर निर्यातको हिस्सा कम भएको देखिन्छ । व्यावसायिक रूपमै बढाउन सरकारले नगद अनुदान पनि दिएको छ तर प्रभावकारी हुन सकिरहेको देखिदैन नि ?
नेपालले आर्थिक वर्ष २०६६/६७ बाट नै निर्यातमा नगद अनुदान दिन शुरु ग¥यो । अहिले कूल २६ वटा वस्तुहरूमा यस्तो अनुदान दिँदै आएको छ । कार्पेट, तयारी पोशाक, धागो जस्ता वस्तुले यो अनुदानको धेरै उपयोग गरेका छन् । हामी निजी क्षेत्रले पनि यसलाई प्राथमिकताका साथ कुरा उठाइरहेकाले आगामी दिनमा अझ प्रभावकारी हुनेछ भन्ने अपेक्षा गरौं ।
नगद अनुदान घोषणा भयो लिन झन्झटिलो छ । यसले गर्दा व्यवसायलाई प्रोत्साहन भन्दा निरुत्साहन गरेजस्तो भयो भन्ने गुनासो पनि छ ।
निर्यात विन्दू (भन्सारमै) नगद अनुदान दिनेगरी सहजीकरण गर्न महासंघको समन्वयका भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने होइन् ?
नगद प्रोत्साहन आफैंमा आकर्षक कार्यक्रम भए पनि नेपालका हकमा कार्यक्रम लागू भएको १२ वर्ष पुगिसक्दा पनि यो त्यति प्रभावकारी देखिएको छैन । हामीले र हाम्रा वस्तुगत संघका साथीहरूले पनि निर्यातका आधारमा स्वतः बैंक खातामा जम्मा हुनुपर्छ भनेर नै आवाज उठाउँदै आइरहेका छौं । एकातिर प्रक्रियागत झमेलाको समस्या छ भने अर्कोतिर नगद प्रोत्साहन रकम एकदमै कम भयो भन्ने पनि छ । पहिले चार प्रतिशतसम्म दिने गरी आएको नीति बीचमा झारेर केवल दुई प्रतिशतसम्म सीमित गरिएको छ । बंगलादेशको उदाहरण हेरौं न, धान निर्यातकर्तालाई मात्र उसले १५ प्रतिशत बराबर यस्तो अनुदान दिन्छ भने भारतमा पनि चिनी निर्यातमा समेत अनुदान दिइन्छ । हामी भने नगद प्रोत्साहनमा उदार बन्न सकेका छैनौं । अनुदानको दुरुपयोग भइहाल्छ कि भन्ने त्रास बढी छ जसका कारण वास्तविक निर्यातकर्ताले समेत सुविधा पाएका छैनन् ।
नेपालबाट निर्यात गर्ने संस्था महासंघकै बस्तुगत सदस्य छन्, तर निर्यात कम हुँदा र निर्यातमा आइपर्ने समस्यामा महासंघको लविङ चाहिँ कमजोर भयो भन्ने गुनासो छ नि ? (जस्तै, अदुवा, चिया) निर्यातमा लविङ कमजोर भएको भन्ने पनि छ नि ?
महासंघ आफैंमा वृहत संस्था हो र यसको भूमिका पनि वृहत छ । वस्तुगत संघ संस्थाहरू पनि महासंघकै परिवारका सदस्य छन् । महासंघ भनेको पदाधिकारी र कार्यकारिणी समिति मात्र हो भनेर हामीले बुझ्नु भएन । हामी वस्तुगत संघ संस्थाहरूले नै विषयगत इस्युमा प्रभावशाली भूमिका निर्वाह गरुन् भन्ने चाहन्छौं र उहाँहरूलाई आवश्यक परेको बेला ब्याकअपमा हामी हमेशा सहयोगका लागि तयार छौं । निर्यात प्रवद्र्धनमा लागिपरेको नेपाल निर्यात परिषदको भूमिका पनि थप प्रभावकारी होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो ।
यसका साथै राज्यका विभिन्न निकायमा नीतिगत सल्लाह सुझावका बेला उहाँहरूका समस्या प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, उद्योगमन्त्रीलगायत सम्बन्धित निकायसँग आफैं प्रत्यक्ष रूपमा सुनाउने वातावरण निर्माण गरी सहजीकरण गरिरहेका हुन्छौं । महासंघभित्र पनि निर्यात प्रवद्र्धन समिति छ र यसले निर्यातका समस्या र सम्भावनाबारे निरन्तर काम गरिरहेकै छ । यसैले निर्यातका क्षेत्रमा मात्र नभई कुनै पनि क्षेत्रको समस्या सम्बोधनमा महासंघ गम्भीर नभएको जस्तो मलाई लाग्दैन ।
सरकारले घोषणा गरेकै कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसक्दा कृषिदेखि उत्पादनमूलक र हस्तकलासम्मका बस्तु निर्यातमा व्यवसायी सन्तुष्ट छैनन् । सम्बन्धित निकायको पहुँच नपुगेको हो कि, सम्बन्धित निकायले सरकारी सहयोग लिन नसकेका ?
निर्यातमा अनेकौं समस्याहरू छन् । कच्चा पदार्थको उपलब्धतादेखि उद्योग सञ्चालनमात्र नभई निर्यातको प्राविधिक पक्ष पनि उत्तिकै जटिल छ । जुन हामी सबैले महशुस पनि गरेका छौं । नगद प्रोत्साहन प्रभावकारी हुन नसकेको कुरा अघि नै उल्लेख गरिहाल्यौं । निर्यात व्यापारका लागि सहजीकरण गर्ने निकायको प्रभावकारिताको पनि कुरा आउँछ । व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्र आफैंमा सशक्त बन्न नसक्नुमा संरचनागत कमजोरी छ भने निर्यातसँग सम्बन्धित अन्तरसरकारी निकायबीच पनि समन्वयको अभाव देखिन्छ ।
राष्ट्र बैंकदेखि भन्सारसम्म पूरा गर्नुपर्ने कागजात र त्यसमा पनि डिजिटलाइजेसन नहुँदा समस्या छन् । गुणस्तर प्रमाणीकरणका लागि स्वतन्त्र र विश्वभर मान्यताप्राप्त ल्याब नहुँदा पनि उत्तिकै समस्या छ । हाम्रा विदेशस्थित दुतावासहरूले खेल्नुपर्ने इकनोमिक डिप्लोमेसीको भूमिकाको अभाव अर्को ठूलो समस्या हो । यसरी हेर्दा राज्यसँग साधन, स्रोत, प्रविधि तथा जनशक्तिकै अभाव देखिन्छ भने हामी व्यवसायीहरूले पनि उहाँहरूलाई बुझाउन सकेका छैनौं ।
सरकारले निर्यात प्रवद्र्धन गर्नेकै लागि भैरहवामा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) स्थापना गरेको छ । तर, उद्योग स्थापना हुन चाहिँ सकिरहेको छैन नि किन ?
सेज हाम्रा लागि अत्यन्त आवश्यक हो । हामीले भैरहवा र बारामा सेज खोलेका छौँ र सरकारी कार्यक्रम अनुसार थप अभैm खोल्दै जानेछौँ । तर, बिडम्बना, सरकार भन्छ– सेजमा उद्योगी आएनन् । हामी उद्योगी भन्दैछौं कि, सेजमा केही पाइएन । जेहोस, सेजमा उद्योगहरू आउन लालायित नभएको एउटा यथार्थ हो । भारत, बंगलादेश लगायत अन्य मुलुकहरूमा सेजमा स्थापित उद्योगबाट उत्पादित वस्तु निर्यात भएमा जस्तो अनुदान दिने नीति छ, हामीकहाँ पनि सेजमा त्यस्तै अनुदान दिन निकै अबेला भइसक्यो । सेजमा जाने उद्योगलाई बम्पर प्याकेजको घोषणा गर्न अब थप अबेला नगरौँ । राज्यले दुईचार पैसा राजस्वको लोभ गर्नु हुँदै । निर्यात बढ्दा राज्यलाई पुग्ने फाइदाका अघि यस्ता सानातिना छुटमा राज्य अलमलिनु हुँदैन ।
नेपालमा प्रशस्त संभावना भएकै क्षेत्रमा सरकारले बिजुली दिँदा त वा पाउँदा झ्याली पिट्नुपर्ने अवस्था अझै छ । यसरी पूर्वाधार निर्माण, नीतिगत सहजता, व्यावसायिक समन्वय एक एक गरेर सबै कुरा मिलाउँदै जाँदा त वर्षौं बितेको छ । काम द्रुत गतिमा किन हुन सकिरहेको छैन, कमजोरी के देख्नुभएको छ ?
यो प्रश्न निकै गम्भीर छ । हामीकहाँ कुनै निर्माण व्यवसायीले समयमै काम पूरा गर्दा अभिनन्दन गर्नुपर्ने अवस्था छ तर अधिकांश निर्माण व्यवसायीले किन समयमै काम पूरा गर्न सकेनन् भनेर समीक्षा हुन सकेको छैन । उनीहरूका समस्याका विषयमा पनि आग्रह पूर्वाग्रहरहित भएर सोच्न सकेको खण्डमा मात्र स्वस्थ प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण निर्माण भई विकास निर्माणका कामले गति लिने थियो । निजी क्षेत्र आफैंले सुरु गरेका प्रोजेक्ट अधिकांश समयमै वा समयअगावै पूरा भएका हुन्छन् तर सरकारी भन्नेवित्तिकै ढिलासुस्ती हुनुको कारण के हो भनेर समीक्षा गर्न ढिलो भइसकेको छ । के यसको मुख्य कारण सार्वजनिक खरिद ऐन मात्र हो ? हो भने पटकपटक संशोधन भइसक्दा पनि किन स्थिति उस्तै छ भनेर प्रश्न गर्नुपर्ने अवस्था छ । विद्युतको जुन कुरा गर्नुभयो, एकातिर विद्युत् खेर जाने र अर्कोतफै उद्योगले पाउन नसक्ने अवस्था छ । प्रशारणलाइन निर्माण सरकार आफू गर्न नसक्ने, निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर हिँड्न पनि नसक्ने अवस्था छ । यस्ता थुप्रै कमजोरीहरू छन् ।
नेपालमा निर्यातको लागि वर्सेनि एकै खालको नयाँ प्रडक्ट छ । नयाँ विकास हुन सकिरहेको छैन । यसमा कमजोरी कसको ?
निश्चय पनि निर्यातमा हाम्रो वस्तु विविधीकरण हुन नसकेको पक्कै हो । हामीले आन्तरिक उत्पादनको निर्यातभन्दा बढी जोड वाह्य उत्पादन यहाँ ल्याएर प्रशोधन गर्दै पठाउनेमा दिइरहेका पनि देखिन्छ । भारतको भन्सार दर नेपालको भन्दा पनि अस्थिर छ र त्यही अस्थिरताको फाइदा उठाउने प्रयास पनि यहाँ भैरहेको पाइन्छ । यसले हाम्रो निर्यात व्यापार दिगो बनाउन सक्दैन । हामीले नेपालबाट मूलतः कृषि, हस्तकला, जडिबुटिजन्य वस्तुकै निर्यात गर्नुपर्छ भने विद्युत् नै निकासीको सबैभन्दा ठूलो क्षेत्र भएकाले यसमा विशेष ध्यान दिनु आवश्यक छ । विगतमा हामी कसैले अनुमानसमेत नगरेको छुर्पी अहिले ‘डग च्यू’का नाउँमा राम्रो निर्यात भइरहेको छ भने निर्यातमा पनि इनोभेसन चाहिन्छ भन्ने देखिन्छ । यस्तो इनोभेसन सरकारले मात्र नभई निजी क्षेत्रले नै गर्ने हो ।
महासंघले निर्यात प्रवद्र्धनमा जोड दिन कुनै नयाँ योजना बनाउँदै छ कि ?
महासंघ निर्यात प्रवद्र्धनमा सधैँ जोड दिँदै आएको छ । गत वर्षको चैतमा सम्पन्न साधारणसभामा हामीले सार्वजनिक गरेको भिजन पेपरमा पनि हाल व्यापार घाटा र अर्थतन्त्रको अनुपात करिब २८ प्रतिशत रहेको उल्लेख गर्दै दश वर्षमा आधा घटाउन सकिने परिकल्पना गरिएको छ । सोही अनुसार कार्यान्वयनका लागि हामीले सबै सरोकारवालासँग छलफल पनि गरिसकेका छौं । हाम्रो निर्यात प्रवद्र्धन समितिले पनि वार्षिक कार्ययोजनाअनुसार नै निर्यातका क्षेत्रमा काम गरिरहेको छ । हाम्रा वस्तुगत संघहरू पनि निर्यातकै लागि लागिपर्नुभएको छ ।
नेपालमै भएको सम्भावना छोडेर वर्षेनी बाहिरिने शिक्षित यूवा र ऊजाशील यूवापुस्तालाई केही सुझाव ?
नेपालमा प्रशस्त अवसरहरू छन् । केही गर्छु भन्ने सोच र भिजन भएका युवाका लागि स्टार्टअप कार्यक्रमहरू पनि छन् । महासंघ लगायतका व्यावसायिक संघसंस्था पनि तपाइँहरूसँग हातेमालो गर्न तयार छौं । तपाईंहरू विदेश नजानुस् त म भन्न सक्दिनँ तर विदेशमा गएर सीप अनुभव सिकेर नेपालमै आएर केही गर्नुस् । नेपालमा असीमित सम्भावनाहरू छन् ।
