काठमाडौं । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको विद्युत महसुल विवाद झन्झटिलो मोडमा पुगेका बेला प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले ऊर्जा मन्त्रालयलाई सहमति कार्यान्वयन गर्न निर्देशनयुक्त पत्र पठाएको छ। कात्तिक १७ मा प्रधानमन्त्रीसहित अर्थ, ऊर्जा, उद्योग मन्त्री र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि सहभागी भएको संवादपछि बनेको सहमति अझै पूर्णरूपमा लागू नभएको भन्दै उद्योगीहरूले गुनासो गरिरहेका थिए।
त्यो दिन उद्योग वाणिज्य महासंघ र उच्च सरकारी अधिकारीबीच विवाद समाधानका लागि केही मुख्य बुँदामा समझदारी भएको थियो। सहमति अनुसार विवादित रकमको एक किस्ता धरौटीका रूपमा बुझ्ने, उद्योगका लाइन तुरुन्तै जडान गर्ने र कानुनी पुनरावलोकनको अधिकार सुनिश्चित गर्ने भनिएको थियो। तर, धेरै उद्योगमा अझै लाइन नजोडिएको उद्योगीहरूको दाबी छ।
समझदारीपछि ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले उद्योगले जसरी रकम बुझाए पनि प्राधिकरणले त्यसलाई बक्यौता नै मान्ने टिप्पणी गरेका थिए। विद्युत प्राधिकरणले विवादित महसुल पुनरावलोकन नहुने अडान पनि त्यतिबेलै सार्वजनिक गरेको थियो।
यस्तै परिस्थितिमा, कात्तिक १७ गते प्रधानमन्त्री कार्यालयले ऊर्जा मन्त्रालयलाई पत्र काट्दै विवाद पुनरावलोकन सुनुवाइका लागि व्यवस्था मिलाउन, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, ऊर्जा मन्त्रालय, उद्योगी व्यवसायी तथा महासंघबीच सहमति अनुसार सहजीकरण गर्न अनुरोध गरेको छ। पत्रमा पुनरावलोकनका प्रक्रिया स्पष्ट रूपमा उल्लेख भए पनि विवादित रकम किस्तामा बुझाउने कि धरौटीका रूपमा राख्ने भन्ने विषयमा भने स्पष्ट निर्देशन छैन।
उद्योग वाणिज्य महासंघले विद्युत प्राधिकरणले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भएको सहमति कार्यान्वयन नगरेको आरोप लगाउँदै आएको छ। सरकारी निकायले भने औपचारिक रूपमा नबोले पनि पत्र पठाइएकाले अब सहमति कहाँबाट अड्किएको छ भन्ने प्रश्न फेरि उठेको छ।
निजी क्षेत्र र सरकारबीच महिनौंदेखि चलिरहेको डेडिकेटेड–ट्रंकलाइन विवाद अझै टुंगोमा नपुग्दा धेरै उद्योगको उत्पादन प्रभावित भइरहेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ। सहमति कागजमै सीमित नहोस भन्ने अपेक्षासहित अब सबै पक्षको ध्यान ऊर्जा मन्त्रालयको आगामी कदमतर्फ केन्द्रित भएको छ।
