काठमाडौैं । अर्थतन्त्र सुधार गर्न अर्थमन्त्रीको पहल र केन्द्रीय बैंकको सार्थक प्रयास आवश्यक छ । बुधबार आएको चालू पुँजी कर्जासम्बन्धि निर्देशिकाको संशोधनले निजी क्षेत्रलाई आशावादी मात्रै बनाएको छ ।
केन्द्रीय बैंकको यो व्यवस्था अर्थतन्त्र सुधारकै लागि आएको हो । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल भएपनि निजी क्षेत्र आशावादी भएका थिए । निजी क्षेत्रले अर्थमन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्री, विभिन्न राजनीतिक दलका नेता, गभर्नरसम्मलाई भेटेर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन र सहजीकरणको माग पनि गरेका थिए ।
केन्द्रीय बैंकले अहिले गरेको व्यवस्था पक्कै अर्थतन्त्र सुधारकै लागि भएको प्रयास हो । अर्थतन्त्र सुधारमा निजी क्षेत्रदेखि, सरकारी निकाय र नियामकको उत्तिकै जिम्मेवार भूमिका हुन्छ ।
लामो समयदेखि उद्योगी व्यवसायीले नेपालको अर्थतन्त्र संकुचित हुुँदै गएको भन्दै सुधारका लागि सरकारी तथा नियामक निकायलाई घचघच्याई रहेका छन् । राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्र जोगाउन भन्दै आयात निरुत्साहन, नगद मार्जिनको सीमा बढाउने, कर्जा विस्तार रोक्नेसहितको काम गरिरहेको छ ।
अर्थतन्त्र जोगाउन थप प्रयास स्वरुप गत कात्तिकदेखि चालु पुँजी कर्जा निर्देशिका ल्याएको थियो । यो निर्देशिकालाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्न केन्द्रीय बैंकलाई निजी क्षेत्रले आग्रह गर्ने र राजनीतिक तहबाट दबाब नै दिइरहेका छन् ।
निजी क्षेत्रका व्यवसायीको दबाब र बैंकहरुकै सुझाव अनुसार राष्ट्र बैंकले चालु पुँजी कर्जा निर्देशनलाई संशोधन गरेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंबकले १ करोडसम्मको चालुपूँजी कर्जामा चालुपूँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन २०७९ ले तोकेको सीमा कार्यान्वयन नहुने व्यवस्था गरेको हो । संशोधन अघि ५० लाख रुपैयाँसम्मको कर्जामा लागू हुने चालू पुँजी कर्जा निर्देशिका सम्बन्धि व्यवास्थाको सीमा संशोधन गर्दै उक्त सीमा बढाएर १ करोड पुर्याएको छ ।
समग्र बैंकिङ प्रणालीबाट कुल १ करोड वा सोभन्दा कम चालूपूँजी कर्जा उपयोग गर्ने ऋणीको हकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी नीतिको अधिनमा रही चालु पुँजी कर्जाको सीमा निर्धारण गर्न सक्नेछन् । तर, चालु पुँजी प्रयोजनका लागि प्रदान हुने कर्जाको प्रकार यसै मार्गदर्शन बमोजिम हुनु पर्नेछ व्यवस्था भएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले स्थिर चालु पुँजी कर्जा परमानेन्ट वर्किङ क्यापिटलको लागि ५ वर्ष भन्दा माथिको आवाधिक कर्जा प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै ३ देखि १० वर्षको आवधिक प्रकृतिको कर्जा प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
स्थिर चालु पुँजी कर्जाको लागि ५ वर्षको अनुमानित वित्तीय विवरण चाहिने व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै ३ वर्षको भए हुने व्यवस्था गरेको छ । ३ वर्षकै लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरण चाहिनेछ ।
यो व्यवस्थाले निजी क्षेत्रको माग तत्काललाई सम्बोधन गरेको छ । निजी क्षेत्रले आफूहरुलाई असहज भएकोले सहजता खोजिदेउ मात्रै भनेको हो । यस्तो सहजता केन्द्रीय बैंकले दिएको बताइपनि रहेको छ ।
यो व्यवस्था आउनुअघि प्रवाह भएका चालुपूँजी कर्जाहरुलाई चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन अनुसार पहिलो पटक पुनरावलोकन वा नवीकरण भएको हो ।
यो व्यवस्थाले कर्जा सीमाहरुलाई स्थिर चालु पुँजी कर्जा र घटबढ हुने, मिलान गर्दा कर्जा वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाको प्रयोजनका लागि पुनरतालिकिकरण वा पुनरसंरचना भएको नमानिने भएको छ ।
केन्द्रीय बैंकले व्यावसायिक कारोबार सुरु भएको ३ वर्षभन्दा कम अवधि भएका वा नयाँ फर्म/संस्था/कम्पनीको लागि अनुमानित सञ्चालन खर्च देखाउँदै यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । अनुमानित नगद तथा कोष प्रवाहका आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी नीति बमोजिम सीमा निर्धारण गर्न गरी चालुपूँजी कर्जा मार्गदर्शन २०७९ संशोधन भएको हो ।
ऋणीको चालु सम्पत्ति र चालु दायित्वको विवरण ५ करोडसम्मको कर्जामा हरेक महिना ग्राहकबाट प्रमाणित विवरण कर्जा फाइलमा अद्यावधिक गर्नुपर्नेमा अब ३ महिनामा मात्रै यस्तो विवरण चाहिने व्यवस्था भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
५ करोडभन्दा माथिको कर्जामा त्रैमासिक रुपमा आन्तरीक लेखापरीक्षकले अद्यावधिक गरेको विवरण चाहिने व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै ६ महिना पु¥याएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कर्जामा लेखापरीक्षकले त्रैमासिकरुपमा कारोवार प्रमाणित गर्नु पर्नेमा यो व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै ग्राहकले त्रैमाशिक र लेखापरिक्षणले वर्षमा दुई पटकमात्रै कारोवार प्रमाणिकरण गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
