काठमाडौँ /सरकारले बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना स्वदेशी लगानीमै बनाउने भएको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चिनियाँ कम्पनी ‘चाइना गेजुवा ग्रुप कम्पनी लिमिटेड’ लाई नदिएर आन्तरिक स्रोतबाटै वित्तीय व्यवस्थापन गरी आफैं आयोजना निर्माण गर्ने निर्णय गरेको हो ।
करिब साढे चार वर्षअघि बूढीगण्डकीबाट गेजुवालाई निकाल्ने निर्णयसँगै स्वदेशी लगानीको खाका तयार गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्लेको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय अध्ययन कार्यदल गठन गरिएको थियो । उक्त समितिले दिएको सुझावअनुसार नै आयोजना सरकार आफैले बनाउने निर्णय भएको हो ।
बूढीगण्डकी आयोजना पटक–पटकको राजनीतिक विवाद र सरकारैपिच्छे हुने निर्णयबाट अनिश्चित हुँदै आएको छ । आयोजना कहिले आफैं बनाउने त कहिले बिनाप्रतिस्पर्धा गेजुवालाई दिने निर्णय हुँदै आएका छन् । सरकारले २०६९ मंसिर १८ मा ‘बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना विकास समिति ९गठन० आदेश, २०६९’ जारी गरेर आयोजना विकास समिति गठन गरेको थियो । पछि सरकार आफैंले उक्त समिति भंग गर्यो र २०७४ जेठ २१ मा बूढीगण्डकी निर्माणको जिम्मा गेजुवालाई दिने सम्झौता भयो । इन्जिनियरिङ, खरिद, निर्माण र लगानी ९ईपीसीएफ० मोडलमा आयोजना बनाउनका लागि ऊर्जा मन्त्रालय र गेजुवाबीच उक्त सम्झौता भएको थियो ।
तत्कालीन व्यवस्थापिका संसद्अन्तर्गतको कृषि तथा जलस्रोत समिति र अर्थ समितिको २०७४ असोज ९ मा बसेको संयुक्त बैठकले प्रतिस्पर्धा गराएर मात्र आयोजनाको ठेक्का लगाउन सरकारलाई निर्देशन दियो । समितिको सोही निर्देशनका आधारमा २०७४ कात्तिक २७ मा बसेको देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ऊर्जा मन्त्रालय र गेजुवाबीच पाँच महिनाअघि भएको सम्झौता खारेज गर्यो । २०७४ मंसिर ८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘इन्जिनियरिङ, प्रोक्युरमेन्ट एन्ड कन्स्ट्रक्सन ९ईपीसी० मोडलमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमार्फत स्वदेशी लगानी तथा प्रविधि प्रयोग गरी विकास गराउने’ निर्णय गर्यो । तत्कालीन ऊर्जामन्त्री कमल थापाको प्रस्तावमा विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनीका रूपमा विशिष्टीकृत आयोजना कार्यान्वयन इकाई ९स्पेसल प्रपस भेहिकल० स्थापना गरी आयोजना अगाडि बढाउन सकिने निर्णय मन्त्रिपरिपद्ले गरेको थियो ।
बूढीगण्डकी आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन र विस्तृत डिजाइनका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र फ्रान्सको कम्पनी ट्र्याक्टेबल इन्जिनियरिङबीच २०१२ डिसेम्बर ९२०६९ मंसिर० मा सम्झौता भएको थियो । ट्र्याक्टेबल इन्जिनियरिङले सन् २०१५ अक्टोबर ९२०७२ असोज० मा बुझाएको प्रतिवेदनमा बूढीगण्डकीको लागत अनुमान २ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ गरिएको छ । त्यसको दुई वर्षपछि वाग्लेको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनमा ट्र्याक्टेबल इन्जिनियरिङले तयार पारेको लागतभन्दा १० प्रतिशत कममा आयोजना बनाउन सकिने उल्लेख छ । स्वदेशी लगानीमै ८ वर्षभित्र आयोजना बनाउन सकिने उक्त समितिको आकलन छ ।
