काठमाडौं । इन्धनमा कोटा र जोरविजोर लगाउने संसदीय समितिले अव्यावहारिक निर्देशन दिएको छ । सरकारलाई समितिले दिएको यस्तो निर्देशनले सास्ती बढाउन पम्पमा लाइन र त्रास बढाउने खोजिएको देखिन्छ ।
इन्धनको बढ्दो मूल्यका कारण देशको अर्थतन्त्र जटिलतातर्फ अघि बढेको भन्दै संसदीय समितिले पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउने सबै उपाय लगाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। प्रतिनिधि सभा अन्तरगतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता समितिको बुधबार बसेको बैठकले खपत घटाउने गरी काम गर्न विभिन्न निर्देशन दिएको हो ।
सवारी साधनमा जोर(बिजोर प्रणाली लागू गर्नेदेखि इन्धन बिक्रीमा कोटा तोक्ने र भारतीय सवारी साधनलाई नेपालमा इन्धन भर्न रोक लगाउनेसम्मको उपाय अबलम्बन गर्न निर्देशन दिइएको समिति सभापति बिमल श्रीवास्तवले जानकारी दिए । बढ्दो मूल्यकै कारण पेट्रोलियममा दैनिक सवा अर्ब रुपैयाँ बाहिरिन थालेपछि खपत घटाएर अर्थतन्त्र जोगाउन यस्ता निर्देशन दिइएको समिति सभापति श्रीवास्तवले बताए ।
‘कोरोना कालमा जनता बचाउन जोर(बिजोर लगाएका थियौं, अब अर्थतन्त्र बचाउन जोर(बिजोर लगाउनु पर्छ, महंगीको बेला दैनिक डेढ अर्ब रुपैयाँ इन्धनमा किन बगाउन ?,’ उनले भने, ‘आयल निगमले पम्पहरुलाई दिने तेल नै कटौती गर्नुपर्छ, पेट्रोलको कर पनि घटाउन पनि निर्देशन दिएका छौं ।’
महंगोमा किन्ने तेलको सहज उपलब्धताका कारण दुरुपयोग भएको भन्दै समितिले पम्पहरुलाई मुठ्ठी कसेर तेल विक्री गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिमा अत्यवश्यक वस्तुको आपूर्ति व्यवस्था जटिलतातर्फ अघि बढेको बेला मन्त्रालय नेतृत्वविहीन रहनु गलत भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
