नयाँ सत्ता गठबन्धनको सरकार बनेको केही दिनमै राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक प्रस्तुत गर्न संसद्को रोस्टममा जान लागेका उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेप्रति प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले विरोध जनायो, उनलाई रोस्टमसम्म पुग्न दिएनन् र प्रधानमन्त्रीको जवाफ मागे । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जवाफ दिन समय लगाएपछि सहकारी अनियमिततामा संलग्न रहेको भन्दै कांग्रेसले उनको राजीनामा मागेको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अघिल्लो मङ्गलबार संसद्को रोस्टममै उभिएर प्रहरीको ब्रिफिङको हवाला दिँदै गृहमन्त्री लामिछानेको बचाउ गरेपछि कांग्रेसले संसदीय छानबिनको विकल्प प्रस्तुत गरेको छ, तर गृहमन्त्री लामिछानेले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै चार वर्ष नै संसद् चल्न नदिए पनि आफूले काम गरिरहने भनी प्रतिक्रिया दिएको कुरा समाचारमा आएको छ ।
ओखलढुङ्गाका जीबी राई समूहद्वारा सञ्चालित पोखराको सूर्यदर्शन, चितवनको सहारा, बुटवलको सुप्रिम लगायत सहकारीमा बचतकर्ताले जम्मा गरेको करोडौँ रकम अनियमितता भएको र ग्यालेक्सी टीभीमा समेत खर्च गरेको पाइएको छ । राजनीतिमा आउनुअघि उक्त टीभीको प्रबन्ध निर्देशक रहेका लामिछानेका नाममा समेत रकम निकालेको देखिएपछि उनीमाथि प्रश्न उठ्दै आएको छ । लामिछानेले भने आफूले रकम नलिएको र अनियमिततामा संलग्न नभएको भनी अस्वीकार गर्दै आएका छन् । यता गृहमन्त्रीको बचाउमा प्रधानमन्त्री मात्रै होइन, सत्ता घटकका प्रमुख दल एमालेका नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओली समेत संसदीय छानबिन समिति बनाउने कुरालाई असम्भव भनेर उत्रिएका छन् ।
सत्तापक्ष र प्रतिपक्षीको अडान रहिरहे संसदीय कारबाही खलबलिन्छ नै, सँगसँगै वैकल्पिक शक्तिका रूपमा उदाउँदै गरेको र जनताले आशा गरेको एउटा पार्टी र त्यसका मुख्य नेताको क्षयिकरण पनि हुन सक्छ । यसर्थ यस मामिलामा अरुले भन्दा गृहमन्त्री लामिछाने आफैँले बढी सोच्नुपर्ने देखिन्छ । त्यो पनि स्थापित दलका स्थापित नेताहरूले सोच्ने हठी ढङ्गभन्दा फरक ढङ्गले । पुराना नेता र पार्टीका पुराना ढर्राबाट अब देश उँभो लाग्दैन भन्दै जनतामा ‘नो नट एगेन’को नारा दिएर आएका पार्टी र त्यसका नेता पनि उही पुरानै ढर्रामा हिँडेर संसद्ले संसदीय छानबिन माग गर्दा अस्वीकार गर्नुले प्रश्न उब्जाउँछ- भोलि आफैँ पनि अस्वीकृत हुँदै जाने अर्थात् आफैँप्रति ‘नो नट एगेन’को अवस्था त सिर्जना हुँदैन ? सुरुमा बीपीले ‘गणेशमानजीले त्यस्तो गर्न सक्नुहुन्न, गर्नु नै हुन्न’ भनेर अडान लिए । राजाले ‘पैसा लिएकै हो’ भनेर अडान लिएपछि बीपीले भने, ‘त्यसो भए छानबिन गर्नुपर्यो, गोप्य तवरले ।’
संसदीय छानबिनका घटना नयाँ होइनन् । अरुलाई र्याखर्याख्ती प्रश्न सोधेर एउटा छवि बनाएका लामिछानेले पक्कै पनि यसबारे पर्याप्त अध्ययन गरेकै हुनुपर्छ । आधुनिक नेपाल बनाउँछु भनेर आएका लामिछानेले अरु नभए पनि आधुनिक सिङ्गापुर बनाएका ली क्वान युको आत्मकथा अध्ययन गरेकै हुनुपर्छ । जब ३१ वर्ष सिङ्गापुरको नेतृत्व गरेर सन् १९९० मा सक्रिय राजनीतिबाट बाहिरिएपछि लीका छोरा ली सिएन लुङ उपप्रधानमन्त्री बनेका थिए । यस्तैमा एउटा भ्रष्टाचारको आरोप चर्चामा आयो । ली क्वान युकी श्रीमती कवा गियोक चुले मन्त्रीहरूलाई प्रभावमा पारेर आफू र छोरा लुङका नाममा दुईवटा महँगो घर किन्दा एक लाख सिङ्गापुर डलर बराबरको छुट सहुलियत लिएको आरोप थियो । ली क्वान युले विपक्षी दलभन्दा अगाडि बढेर यस विषयमा तुरुन्तै संसदीय छानबिन गराए । संसदीय समितिले ली क्वानको कमजोरी भेटेनन् । त्यो लिएको छुट कानुन अनुसारकै भेटियो, छानबिनपछि संसद्ले ली क्वान युलाई क्लिन चिट दियो, तर ली क्वान युले त्यो कानुन अनुसार पाएको छुट पनि एउटा परोपकारी संस्थालाई दान दिए ।
त्यस घटनापछि ली क्वान युलाई पत्रकारले सोधे, ‘संसद्मा कुरा पो उठेको थियो, तपाईंले त आफैँ संसदीय छानबिनका लागि अनुरोध गर्नुभयो, किन ? ’ उनले भने, ‘पत्रकार महोदय १ मैले यो कुरा संसद्मा छलफल नचलाएको भए अर्को चुनावमा विपक्षीका लागि ठुलो मसला बन्ने थियो र हाम्रो उछितो काढिने थियो ।’ के गृहमन्त्री लामिछानेले आफूलाई यो घटना वा त्यो स्थानमा राखेर हेर्न वा शिक्षा लिन सक्दैनन् ? संसद्बाट क्लिन चिट लिएर आफूलाई अहिले लागेको वा लगाइएको आरोपबाट उन्मुक्ति पाउन उनलाई के समस्या भयो ? २०१६ सालमा दुईतिहाइ बहुमतसहित संसदीय चुनाव जितेको नेपाली कांग्रेसको सरकार थियो । आफ्नै रफ्तारमा चलिरहेको बीपी नेतृत्वको त्यस सरकारलाई विपक्षी दल, राजा महेन्द्र र मिडियाबाट भने प्रहार भइरहेकै थियो । बीपीले आफ्नो ‘आत्म वृत्तान्त’मा उल्लेख गरे अनुसार, एक दिन राजाले दरबारमा बोलाएर भने- धेरै उजुरी आउन थाल्यो, तपाईंका मन्त्रीहरूका बारेमा ।’
बीपीले भने, ‘हो सरकार, अनुसन्धान गरे हुन्छ ।’ राजा महेन्द्रले चार जनाको नाम (गणेशमान सिंह, शिवराज पन्त, प्रेमराज आङदेम्बे, र बीपीकै भाइ तथा निजी सचिव तारिणीप्रसाद कोइराला) लिएर भने- यिनीहरुका बारेमा सिकायत छ । बीपीले प्रतिवाद गरे, ‘यो हल्लाको पछि लाग्ने होइन, सरकारसँग कुनै प्रमाण छ भने बक्सियोस् न । त्यसो भयो भने म क्रिमिनल केस चलाउन सक्छु ।’ प्रमाणस्वरूप राजाले भने, ‘गणेशमान सिंहले जाउलाखेलमा सांसदहरू बस्न वा ट्रेनिङ सेन्टरका लागि जुद्धशमशेरका छोराको घर किन्दा एक लाख रुपैयाँ कमिसन लिएका छन् ।’ सुरुमा बीपीले ‘गणेशमानजीले त्यस्तो गर्न सक्नुहुन्न, गर्नु नै हुन्न’ भनेर अडान लिए । राजाले ‘पैसा लिएकै हो’ भनेर अडान लिएपछि बीपीले भने, ‘त्यसो भए छानबिन गर्नुपर्यो, गोप्य तवरले । संसद्ले छानबिन गर्दा सरकारलाई विश्वास नहोला । सरकारकै पत्यारका उपत्यकाका हाकिम छन्, विष्णुमणि आदि, उनैलाई गर्न लगाउँ ।’
राजा सहमत भएपछि बीपीले उपत्यका कमिसनर विष्णुमणिलाई बोलाएर गोप्य रूपमा गणेशमान सिंहमाथि छानबिन गर्न भने । ५–६ दिनमै विष्णुमणिले राजा र प्रधानमन्त्रीलाई रिपोर्ट दिएछन्, ‘सफा काम भएको छ, पैसाको कुनै लेनदेन भएकै छैन ।’ भएको के रहेछ भने जुद्धशमशेरका छोराले एकजना नेवार साहुबाट थुप्रै ऋण लिएका रहेछन् । घर बेचेर आएको पैसामध्ये उनले एक लाख रुपैयाँ त्यही साहुलाई तिरेछन् । घर बेचेको पैसा हिसाबमा एक लाख कम आएपछि उनकी श्रीमतीले राजा महेन्द्रसमक्ष बिन्तीपत्र चढाएकी रहिछन् । आखिर गणेशमानजी ‘क्लिन’ निस्किए । गणेशमानमाथिको छानबिनमा कुनै कैफियत नभेटिएपछि तत्कालीन वनमन्त्री शिवराज पन्त, खाद्यमन्त्री प्रेमराज आङदेम्बेमाथि छानबिन गर्न राजाले त्यति चासो देखाएनन् । प्रधानमन्त्री बीपी आफ्ना मन्त्रीहरूमाथि छानबिन गराउन तयार भएपछि उनलाई दोष लगाउने राजा समेत गलेका देखिन्छन् । त्यसैले केही कैफियत नगरेकाहरू छानबिनसँग तर्किनुपर्ने कुनै कारण हुँदैन, अनि छानबिनबाट तर्किनेहरूले केही नगरेकै रहेछ भने पनि प्रश्नहरूको भारी जीवनभर बोकेर हिँडिरहनुपर्ने हुन सक्छ ।
यहाँ संसद् छल्नेहरूको कुनै कमी छैन, तर संसद्लाई बदल्नेहरूको चाहिँ अभाव छ । आफूलाई निर्दोष साबित गर्न गृहमन्त्री लामिछाने संसदीय छानबिनका लागि सहयोग गर्नैपर्छ । अन्यथा यो प्रश्न रहिरहनेछ । बीपीले चाहेको भए छानबिन नै नगरी ‘गणेशमानजी चोखो छन्’ भनेर अडान लिन सक्थे । तर त्यसो भएको भए जीवनभर गणेशमानलाई यो प्रश्नले पछ्याइरहने थियो । लामिछानेले पनि अर्कै प्रसङ्गमा भनेका छन्, ‘गगन थापालाई बाख्रा पालन र मलाई नागरिकता प्रसङ्गले सधैँ पछ्याइरहनेछ ।’ संसदीय अङ्क गणितको खेलमा आफूलाई सुरक्षित राख्न यी प्रधानमन्त्री र पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूले तत्कालका लागि गृहमन्त्री लामिछानेलाई प्रश्नको घेराबाट उम्काउन मद्दत गर्लान्, तर सधैँ झुन्डिरहने प्रश्नबाट मुक्ति दिलाउन त नसक्लान् कि ? यिनले आफ्नो राजनीतिको सुरक्षा हेरे, गृहमन्त्री लामिछानेले पनि आफ्नो राजनीतिक भविष्यको सुरक्षा सोच्नुपर्छ कि ? भनिन्छ, नेताले एउटा चुनाव हेर्छ, तर दूरदर्शी नेताले सुदूर भविष्य हेरेर निर्णय गर्छ ।
यस्ता मामिलामा नेपाली संसदीय इतिहासमा पनि कुनै जमानामा ली क्वान युजस्तै नेता थिए । जब २०४८ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको प्रधानमन्त्रीत्वमा नेपाली कांग्रेसको बहुमतको सरकार बन्यो । त्यस सरकारकी कृषिमन्त्री शैलजा आचार्यले एक दिन संसद्को रोस्टममा उभिएर भनिन्- मेरै मन्त्रालयभित्र कमिसनको जालो छ, त्यसैले समयमै मल किनेर कृषकलाई पुर्याउन सकिएन । यसबारे संसद्ले छानबिन गरोस् । प्रधानमन्त्री कोइरालाले उनलाई आफ्नो बोली फिर्ता लिन भनेका थिए, तर उनले आफूले सबै बुझेर बोलेको र आफ्नो बोली फिर्ता लिनुपरे राजीनामा दिने बताइन् र राजीनामा दिइन् । यसबाट पनि गृहमन्त्री लामिछानेले शिक्षा लिने ठाउँ छैन र ? यहाँ संसद् छल्नेहरूको कुनै कमी छैन, तर संसद्लाई बदल्नेहरूको चाहिँ अभाव छ । आफूलाई निर्दोष साबित गर्न गृहमन्त्री लामिछाने संसदीय छानबिनका लागि सहयोग गर्नैपर्छ । अन्यथा यो प्रश्न रहिरहनेछ ।
