दूरसञ्चार क्षेत्रको नियमन र कारवाही प्रविधिको प्रयोगबाटै हुन थालेको छ

पुरूषोत्तम खनाल
काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको स्थापनासँगै दूरसञ्चार ऐन २०५३ र नियमावली २०५४ बनेपनि नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रको नियमनमा प्राधिकरण अगाडि आएको हो । सुरूका दिनमा नियमन प्रभावकारी थिएन् ।

नियमनका लागि जनशक्ति थिएनन । विदेशमा अन्य निकायबाट ल्याएर जनशक्ति पूर्ति गरिन्थ्यो भने हामीकोमा शून्यबाट सुरू गरेर जनशक्तिको पूर्ति गर्नुपरेको छ ।

प्राधिरकण हुन अगाडि यसको स्थापना बोर्ड गठन भएर भएको हो । सुरूका दिनमा जनशक्ति जम्मा २ जना कर्मचारीबाट सुरू गरिएको थियो । त्यतिबेलै देखि आन्तरिक कार्यालय व्यवस्थापनदेखि नियमनमा चाहिने डकुमेन्टसम्मको लागि काम गर्नुपर्ने थियो । हामीले पर्याप्त गृहकार्य गरेर कम गरिएको अवस्था थियो । त्यो परिवेश हुँदै आएको प्राधिकरण अहिले नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको नियमन गर्न सक्ने क्षमता अभिवृद्धि भएको छ ।

नियमक छुट्टै चाहिने आवश्यकता जतिबेला भयो त्यतिबेला नेपालमा दूरसञ्चार कम्पनीकै बिस्तारै सुरूवात हुँदै थियो । २०५३ साल अगाडि दूरसञ्चारको सेवाप्रदायक कम्पनीको रूपमा नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीको मात्रै एकाधिकार थियो । सरकारी सेवा सुविधाको एउटै मात्र कम्पनी र आम उपभोक्ताको पहुँचमै थिए ।

यसको दिएको सेवा सुविधामा प्रयोगकर्ताको लागि पनि छनोट थिएन् । नेपालमा भ्वाइसको पहुँच विस्तार नहुँदै इन्टरनेट सेवाको उपयोगगिता र त्यको आवश्यकताको महशुस बढिसकेको थियो । तर, त्यतिबेला इन्टरनेट र टेलिफोन दुबैलाई विलासिताकाको रूपमा हेरिन्थ्यो । अरू देशमा भने दूरसञ्चार क्षेत्र जीवन उपयोगी कार्यमा प्रयोग हुँदा र अत्यावश्यक सेवामा परिसक्दा पनि हाम्रोमा भने विलासितामा मै सिमित भयो । विस्तारै आवश्यकता महशुस गदै जान थालियो ।

विश्व दूरसञ्चार संस्थाहरूले गाइडलाइन बनाइसकेका र सहज प्रयोग गर्ने नीति लिदाँ नेपालजस्ता देशमा पनि आवश्यकताको साधानको विषय हो भनेर चाहिँ देखिइसकेको थियो । त्यसै अनुसार २०५३ मा दूरसञ्चार ऐन आएपछि यो क्षेत्रमा खुला प्रतिस्पर्धा गराउन पनि थालियो । त्यतिबेलैबाट भ्यालु एडेड सर्भिसमा न्यूनतम शर्त पूरा गरे पनि अनुमति दिन सकिने नीति अवलम्बन गरिएको थियो ।

त्यति बेला नै इन्टनरेट र भिस्याटलाई खुला गर्दै जान थालियो हो । जसले गर्दा अहिले इन्टरनेटमा पूर्ण प्रतिपस्र्धा हुन सकेको छ । इन्टरनेटको क्षेत्र पूर्ण उदारवाद पनि छ ।

प्रतिस्पर्धा बनाउन थप सहजीकरण
दूरसञ्चार सेवाको पहुँच बढाउनुपर्ने थियो । तत्कालिन अवस्थाका नेपाल टेलिकम र भित्र्याइसका सेवाप्रदायकले राज्यका कुनाकाप्चासम्म सेवा पुर्याउन सक्ने अवस्था थिए । त्यसो हुँदा राज्यले पूर्वाञ्चल, पश्चिमाञ्चल र मध्यमाञ्चलबाट सेवा दिने नीति लियो । गाउँगाउँसम्म सेवा दिने उद्देश्य राखेर मध्य, पूर्व र पश्चिमका तीन वटा क्षेत्रबाट सेवा दिँदै देशव्यापी हुन दिने नीति अबलम्बन गरिएको हो । तर, त्यसरी लिएको नीतिबाट आएका सेवाप्रदायक लिमिटेड मोबिलिटी र भिस्याटको सेवा हुँदा टिक्नै सकेनन् ।

उनीहरूलाई ठाउँ विशेषमा सिमित गर्दा लाभ कमाउन नसकनेको स्थिायित्व नहुने समस्या हुन्छ भन्ने भयो । यि सेवाप्रदायकको स्थायित्व लाभदायी बनाउनै लागि २०६९ मा युनिफाइड लाइसेन्सको अवधारणा ल्याइएको हो । यस्तो सेवाको लागि केही शर्त तोएिको थियो । शर्त पूरा गर्ने सेवाप्रदायकलाई इजाजत दिने नीति राज्यको थियो ।

त्यतिबेला केहीले शर्त पूरा गरेर युनिफाइड लाइसेन्सका लागि अनुमित लिएका पनि थिए । तर, त्यतिबेला ग्रामीण क्षेत्रको लागि आवश्यक प्रविधि र सानो पूँजीबाट सेवा दिएका सेवाप्रदायकलाई एकै पटक देशव्यापी हुन लगाउँदा ति कम्पनीहरूको पूँजी बृद्धिको पाटो भने हेरिएन् । ती कम्पनीले सेवाको दायरा बढाउँदा पुँजी बृद्धि गर्ने वा साझेदार खोज्नुपर्छ भन्ने पाटो त्यतिबेला छुट्यो ।

त्यतिबेला इन्टरनेट र टेलिफोन दुबैलाई विलासिताकाको रूपमा हेरिन्थ्यो । अरू देशमा भने दूरसञ्चार क्षेत्र जीवन उपयोगी कार्यमा प्रयोग हुँदा र अत्यावश्यक सेवामा परिसक्दा पनि हाम्रोमा भने विलासितामा मै सिमित भयो । विस्तारै आवश्यकता महशुस गदै जान थालियो ।

आफूसँग भएको सानो पुँजीकै कारण उनिहरूले देशव्यापी प्रतिस्पर्धा गर्न सकेनन् । सरकारले देशव्यापी बनाउन आग्रह गरेपनि स्मार्ट टेलिकम, सिजी, नेपाल स्याटेलाइट टेलिकम देशव्यापी हुन नै सकेनन् । उनीहरूसँगको प्रविधि र पुँजी कम भएकै कारण पछाडि पर्न पुगे ।

टेलिकम सेवाको भ्वाइसमा राम्रोसँग प्रतिस्पर्धा होस् भन्ने भएपनि प्राधिकरणले सोचेजस्तो प्रतिस्पर्धा हुनै सकेन् । हामीले मौका दिएर ग्रामीण क्षेत्रमा सिमित कम्पनीहरूलाई देशव्यापी बनाउन युनिफइडमा आउन आग्रह गरेका थियौ ।

युनिफाइडमा आनुअघि सेवा बन्द गरेर बस्न नपाइने शर्त भने राखिएको थियौं । हामीले प्रतिस्पर्धा गराउन र सेवाको दायरा फराकिलो बनाउन खोज्दा झनै वर्षोदेखि वर्षदेखि टेलिकम कम्पनीको इजाजत मात्रै ओगटेर बस्ने, स्पेक्ट्रम होल्ड गर्ने काम मात्रै हुन पुग्यो । सेवाको दायरा खुम्चिन गयो ।

सेवा नदिने दायर खुम्चाएर बस्न नपाइने भनेर सम्बन्धित कम्पनीलाई भनिएको छ । मुख्य सेवाप्रदाकलाई प्रतिस्पर्धा थप बढाउन लाइसेन्स र स्पेक्ट्रम मात्रै ओगट्ने कम्पनीका कारण गाह्रो भएको महशुस भएको छ । त्यसैले कि सेवा दिनुस् कि लाइसेन्स नलिनुस भन्न थालिइको । हामी अझै यो भनाइमा अगडि छौं । तर कतिपय कम्पनी सेवा नदिने, लाइसेन्स मात्रै ओगटेर अहिले पनि बसिरहेको अवस्था छ ।

हामीले दिने सेवा, महशुल लिने, उपभोक्तालाई व्यवाहार गर्ने र इक्वीपमेन्ट ल्याउने विषयमा स्तरीकरण गर्न थालियो । त्यही अनुसार नियमन पनि गर्न थालिएको हो । सेवाप्रदायकलाई चाहिने सेवा सुविधामा सहजीकरण गर्ने र उपभोक्तालाई दिने सेवामा कम्परमाइज गर्न नपाइने भन्ने नीति लियौं । प्राधिरकण सेवाप्रदायकको सहजकर्ता हौं भन्न पनि थाल्यौं ।

गुनासो नआउने गरी सेवा दिन आग्रह
सेवाप्रदायकले दिने सेवाकै कारण नियामक र उपभोक्ता जोडिने ठाँउको पनि सिर्जना हुँदै गयो । ट्यारिफ गाइडलाइन, क्वालिटि अफ सर्भिस, सेवाको पहुँचसहितमा उपभोक्ता र नियामक जोडिन माध्यम बनेको छ । जसले गर्दा सेवामा गुणस्तर होस्, गुनासो सम्बोधन होस् भन्ने पनि हो । यो क्षेत्रमा दैनिक १० औं हजार गुनासो एकैपटक आउन सक्छ ।

सेवाप्रदायकले दिएको सेवामा भएको सानो कमजोरीले पनि एकैपटक हजारौ सेवाग्राहीलाई असहजता हुन्छ । हाम्रो ऐनले नै ग्राहकको गुनासो सम्बोधन गर्ने हुनुपर्छ । यस्तो गुनासो एउटा पनि नछोडि सबै समाधान गर्नुपर्छ भन्ने नै प्राधिकरणको उद्देश्य हो । उपभोक्ताको गुनासो सुन्नकै लागि सेवाप्रदायकलाई टोल फ्रि, कल सेन्टरसहितको सुविधा दिन लगाएको छ ।

यसले धेरैहदसम्म समस्या समाधान भएको छ । टेलिकम क्षेत्रले लाखौ गुनासो एकैपटक सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । सबै गुनासो सेवाप्रदायबाट सम्बोधन नहुन पनि सक्छन् । त्यसो भयो भने नियामक निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरण आउन पनि हामीले आग्रह गरेका छौं । यसले गर्दा उपभोक्तासँग गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न नियामक निकाय सँगसँगै छ है भन्ने आभास दिन पनि प्राधिकरणले सकेको छ ।

कतिपय ग्रामीण क्षेत्रमा भएका सेवाग्रीले सेवा नभएको र गुनासो गरेको सुनुवाइ नभएको हुन पनि सक्छ । त्यो अवस्थामा पनि हामीले नै ड्राइभ टेस्ट गर्ने र सेवाप्रदायकको गुनासो सम्बोधन गर्न लगाउने गरेका छौं । यसले पनि सेवाप्रदायकलाई सहजीकरण गरिदिएको छ । हाम्रो काम नियमन गर्ने हो सीधै नियामक हौं भन्दै कारवाही गर्ने गरी जाँदैनौ । देखिएका कमजोर सुधार्ने मौंका र समय पनि दिन्छौं । यो क्षेत्र देखिएका कमजोरी सुधार गर्ने जाने क्षेत्र पनि हो ।

सेवामा गुणस्तर होस्, गुनासो सम्बोधन होस् भन्ने पनि हो । यो क्षेत्रमा दैनिक १० औं हजार गुनासो एकैपटक आउन सक्छ ।

त्यसो त नियमनमा सुधार हुँदै गएको पनि छ । यसको एउटै कारण हामीले अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासलाई पछ्याएका छौं । नियमनका गाइडलाइन बनाउँदा हामी सेवाप्रदायकका प्रतिनिधि बोलाउने, छलफल गर्ने, समन्वय गर्ने, स्याण्डर्ड तय गर्छौ । सेवा प्रदायकलाई यस्तो गर्नुपर्छ भनेर पनि बुझाउने काम भइरहेको छ ।

हाम्रो क्षेत्रमा भएको स्याण्डर्डलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भएकासँग तुलना गर्न योग्य बनाएका छौं । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा तुलना गर्दा कमजोर नहुने गरी सेवा दिइएको छ । हाम्रो भूबनोट, क्षेत्र र आवश्यकता हेरेर काम गर्नेपर्ने बाध्यता एकातर्फत छ । यसका लागि नै सेवाप्रदायकसँग छलफल, विज्ञको राय र सार्वसाधारणको अपेक्षा पनि समावेश गर्ने गर्छौ ।

हामीले मनिटरिङ गर्दा पनि सेवाप्रदायकलाई दुःख दिने नियत कहिल्यै राख्दैनौं । उहाँहरूलाई अनलाईनबाटै सेवा दिन सहजीकरण गरेका छौं । अनलाइबाट हुने सेवालाई भौतिक रूपमै उपस्थित हुनु पर्दैन् । सेवाप्रदायकले फ्रिक्वेन्सी प्रयोग गरेको, उपकरण जडान गरेको, सेवा सुविधा दिएको प्रमाण अनलाइनबाटै दिन लगाउँछौं ।

जसले गर्दा सेवाप्रदायकको सेवा प्रभावकारी, गुणस्तरी होस् भन्ने पनि हो । सेवाप्रदायकको सेवा आम उपभोक्ताले गुनासो गर्नै नपर्ने गरी दिन सकुन् भन्ने पनि हाम्रो उद्देश्य हो ।

त्यसैले त हाम्रो नियमन पारदर्शी हुन्छ । राजस्व अधिकृतले छापा मार्ने जस्तो गरेर काम गर्ने सूचना प्रविधि क्षेत्रको संरचना होइन् । हामीले त निश्चित समयमा सेवा सुधार, गुणस्तर सुधार गर्ने मौका दिन्छौ । तोकिएको समयमा सेवा सुधार नभए सुध्रने मौका दिने र नभए मात्रै कारवाही गर्ने गर्छौ ।

प्रविधिले जाँच गर्न मिल्ने विषयमा किन सेवाप्रदायकलाई तनाव दिने भन्ने हाम्रो मनसाय हो । सेवाप्रदायकले पनि नियामकले सोध्नै नपरे हुन्थ्यो, हामीले दिएको पहुँचको प्रयोगले कार्यालयबाटै नियमन भइदिए हुन्थ्यो भनेर सोच्ने गरेका छन् ।

आफूहरूलाई थाहै नभइ सेवामा कमजोरी भएको जानकारी पाउने वा सुधार भएको जानकारी पाउने अवस्था होस् भन्ने गरिएको छ । सुधार नगर्ने र कमजोरी लुकाउनुपर्छ भन्ने कुनै पनि सेवाप्रदायकलाई छैन् । यसले गर्दा सेवाग्राही हाम्रो तर्फबाट असन्तुष्ट भएका छन भन्ने चाहिँ हामीले पाएका छैनौं ।

अहिले प्रविधिको सहयोगले रियलटाइम र डेटा बेसबाट रेकर्डेड डाटा हेर्ने सकिन्छ । यसले सेवाग्राहीले आफूले लिएको सेवाको पूरा विवरण थाहा पाइन्छ कहि कतै अपारदर्शी भन्ने नै हुँदैन् ।

नियामकीय सेवाको कार्यान्वयन
नियामकीय निकायले गर्ने नियमन गर्ने काम सहजै भइरहेको अवस्था छ । यसमा सेवाप्रदायकले पूर्ण सहयोग गरेका छन् । नियामकले दिने सेवामा मन्त्रालय र सरकारी निकायले हस्तक्षेप गर्दा सेवाप्रदायकलाई असहज भएको महशुस चाहिँ भएको छ ।

सरकारले जति सहजीकरण गर्न सक्यो, नियामकले जति सेवग्राहीलाई सहजीकरण गर्दै जान सक्यो त्यति धेरै राजस्व आउँछ भनेर सरकारले बुझ्न सकेको छैन् । सरकारले यो अवस्थाबाट हेर्यो भने यो क्षेत्र थप व्यवस्थित हुन सक्छ । सरकारले सहजीकरण गर्दा राजस्व घट्ने हो कि भनेर कडाइ गर्नु हुँदैन् । यसले त सेवाप्रदायकलाई सेवा दिन र ग्राहकलाई सेवा ग्रहण गर्न नै अप्ठ्यारो पार्छ । यस्ता विषयमा सरकार नै जोडिएकोले सहजीकरण गर्दै जानुपर्छ ।

नियमनका चुनौति ?
संरचनाले सूचना प्रविधिको विकासलाई नहेर्ने भन्न मिल्दैन् । हेर्नै पर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ । ऐनले नदिएको भएपनि कतिपय अवस्थामा काम गर्ने पर्ने अवस्था सिर्जना हुने गरेको छ । हामी अटोमेसनमा काम गर्ने संस्था भएपनि सरकारको चिठी पत्रको आधारमा काम गर्नुपरिरहेको छ ।

हामीले आफैं निर्णय गरेर छिटो कार्यान्वयन गर्ने भन्ने अवस्थासम्मको पनि हामीलाई अधिकार छैन् । यसले असहजता त भएको छ नै । जस्तोः कुनै एउटा कन्टेन्ट एउटा अनलाइन मिडियाले भाइरल बनायो भने त्यसलाई बन्द गर्न प्रेस काउन्सिलको बैठकले माइन्युट गर्नुपर्छ । चिठी लेखेर आउनुपर्छ । त्यो माइन्युट चिठीको रूपमा सरकारी निकाय हुँदै आउनुपर्छ । यसो हुँदा हामीको आउँदा ३ दिन वितिसकेको छ यसले त्यो काम कति प्रभावकारी हुन्छ भन्ने हो ।

नेपाल सम्प्रभुता, नेपाली समाजलाई असर पार्ने अवस्था रहेछ भने भने त्यस्तो भाइरल कन्टेन्ट बन्द गर्न ३ दिन लाग्ने अवस्था छ । हामीलाई कुनै कानूनी अधिकार नै छैन् । यस्तो कामको जिम्मेवारी हामीलाई हुन्थ्यो र सीधै कार्यान्वयन गर्ने अधिकार थियो भने तुरून्तै बन्द गर्नुपर्ने कन्टेन्टलाई तीन दिन पर्खनुपर्ने हुँदैन् ।

अहिलेको सूचना प्रविधिको युगमा प्रविधिको माध्यबाटै तुरून्तै काम हुन सक्छ । टेलिकम्युनिकेस, मल्टिमिडिया, अथवा ब्रोडकास्टिङ क्षेत्रलाई छुट्याउन नसकेका अवस्था र कन्भर्ज रेगुलेसन नहुँदाचाहिँ अप्ठ्यारो भएको छ यद्यपी क्षमता भने एनटीएसँग छ । यसलाई नियमनमा नै राख्नुपर्छ । दूरसञ्चार तथा अनलाइन, मल्टिमिडियाको रेगुलेसन एनटीएलाई दिएर बाँकी अपराधसँगसम्बन्धी हेर्ने निकाय अरूलाई बनाउनुपर्छ । यसका लागि विशेषज्ञ सेवा भने आदन प्रदान गर्न सकिन्छ ।

नियामकीय निकाय मन्त्रालयको महाशाखाजस्तो भयो
दूरसञ्चार ऐनले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको लागि विशेष रूपमा काम गर्ने अधिकार दिएको छ । यो निकायलाई निर्देशन नेपाल सरकारले मात्रै दिन सक्छ । सम्पर्क गर्ने मन्त्रालय सञ्चार मन्त्रालय हो । तर, सञ्चार मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई आफू मातहतको एउटा महाशाखा रूपमा मात्रै सोचेको छ ।

त्यसैले त हामीलाई सञ्चार मन्त्रालयले बार्षिक रूपमा गर्ने कार्यक्रम तय गरेर दिन्छ । प्राधिकरणका कार्यक्रम आफैंले सञ्चालन गर्न नसक्ने गरी ऐन संशोधन हुन्छ । रेगुलेटरलाई असहज हुने गरी ऐन संशोधन हुन नियामकीय नियकालाई अधिकार खोसिनु हो । प्राधिकरणलाई मन्त्रालय मातहत राख्न खोज्नु हो । नियामकीय निकाय स्वतन्त्र निकाय हो भनेर बुझाउनै सकिएको छैन् ।

गल्ती कमजोरी गरे ती निकायबाट अनुगमन, निर्देशन, कारवाही गर्न सक्ने त छँदै छ । कुनै पनि देशमा आफू भन्दा तलको निकायलाई र असम्बन्धित निकायप्रति जवाफदेही हुनै पर्दैैन् । हाम्रोमा भने असम्बन्धित निकायप्रति जवाफदेखि हु्ँदैमा काम गर्ने समय खेर गइरहेको छ ।

यस्तो कार्यले नियमनमा असर गर्ने गरेको छ । नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रको विकास र विस्तारको लागि निर्देशन सरकारले दिन सक्छ । तर, अहिले त मन्त्री, सचिवले दिने निर्देशन पनि मान्नुपर्ने र हामीलाई काम गर्ने असहजता सिर्जना गर्ने काम भएको छ । अवको आवश्यकताको रूपमा हेर्ने हो भने प्राधिकरणलाई स्वतन्त्र रूपमा नै राख्नुपर्छ । विदेशको असल अभ्यास हेरेर काम गर्न दिनुपर्छ ।

रेगुलेटरलाई फ्यासिलेट गर्नुपर्छ । यसलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दिनुपर्छ । वार्षिक रूपमा प्रतिवेदन दिने, यसको अडिट हेर्ने निकाय छन् । हामीले गल्ती कमजोरी गरे ती निकायबाट अनुगमन, निर्देशन, कारवाही गर्न सक्ने त छँदै छ । कुनै पनि देशमा आफू भन्दा तलको निकायलाई र असम्बन्धित निकायप्रति जवाफदेही हुनै पर्दैैन् । हाम्रोमा भने असम्बन्धित निकायप्रति जवाफदेखि हु्ँदैमा काम गर्ने समय खेर गइरहेको छ ।

सरकारी निकायले नियामकले बजेट उठाउने, चलाउने काम गर्छ भन्ने गर्छन् । त्यसैले आफ्ना कार्यक्रम जवरजस्ती लाद्न खोज्छन् । त्यसो हो भने नियामक निकायलाई बार्षिक रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पुग्ने बजेट सरकारले नै दिनुपर्छ । यहाँ त मन्त्रालयले कार्यक्रम गर्न सहमति दिएका छौं, हाम्रो निकायसँग बजेट छ भनेर मन्त्रालयको काम गरेर बस्नुपरेको छ । सरकारले घोषणा गरेको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धित मन्त्रालयले गर्न सक्छ ।

यहाँ छ दूरसञ्चार र आइटीको नाम जोडिनासाथ दूरसञ्चार प्राधिकरणले गर्ने भन्ने हुन्छ । विद्यालयमा कम्प्युटर स्थापना गर्ने काम शिक्षा मन्त्रालयले गरे हुन्छ त्यो काम किन हामीको ल्याएर भार मात्रै थपिदिनु ? हाम्रो काम सूचना प्रविधि केन्द्र स्थापना गर्नु होइन् । सूचना प्रविधिको विकास विस्तार गर्नेमा चाहिँ जहाँ दूरसञ्चार सेवा पुगेको छैन त्यहाँ पुर्याउने चाहिँ हो ।

कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षाको काम हामीलाई दिएर हामी मन्त्रालयको काम कार्यान्वयन गर्ने निकाय मात्रै हुन पुगेका छौं । यो त अन्य निकायबातट गर्ने काम हो । अनावश्यक तनाव दिएर हाम्रो समय मात्रै खेर गइरहेको छ । सरकारी निकायको काम गर्ने र उनिहरूले भनेजस्तै गरिदिनुपर्ने कारण दिनभर सरकारी निकाय जाने र मन्त्रालयको कार्यक्रममा गएर मासिक ५÷७ दिन समय मात्रै खेर गइरहेको छ ।

हामीले अहिलेका कमजोरी सुधार गर्नुपर्ने छ । भविष्यमा संस्थागत सुधार गर्न गर्न सकिने आधार पनि छन् । हाम्रो कमजोरी नै यसको काम यो हो भनेर सरकारी नियकालाई बुझाउन नसक्नु र सरकारी निकायले पनि आफ्नो काम गरिदिने निकायको रुपमा नियामककलाई सोच्नु हो । हाम्रो संगठन संरचनालाई विस्तार गर्न र काम गर्न नै लाग्नुपर्ने छ ।

राज्यले तोकेको उत्कृष्ट युनिभर्सिटीबाट उत्कृष्ट दक्ष भएका जनशक्ति ल्याएर प्राधिकरणले काम गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । लोकसेवाले दिने र वर्षभरी कुरेर कर्मचारी लिन पर्खनुपर्ने अवस्था छ । हाम्रो कमजोरी यस अघि फूटसलमा खेलिरहेका खेलाडीलाई ठूलो ग्राउन्डमा ल्याएर खेल खेलाए बसेका छौं । जसले गर्दा उनीहरूले गोल हान्न नै सकेनन् । खनाल नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष हुन । (प्रविधि पत्रकार मञ्चको स्मारिकाबाट)