चुनावी अभियानबाट छोटो विश्राम लिएर प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले रुस र युक्रेनका राष्ट्रपति क्रमशः भ्लादिमिर पुटिन र भोलोदिमिर जेलेन्स्कीसँग कुराकानी गरे । मोदीले आफ्ना एक्स (ट्विट्) पोस्टमा उनीहरूले दुई देशहरूसँग भारतको साझेदारीलाई सुदृढ पार्नेबारेमा छलफल गरेको बताए तापनि यो स्पष्ट थियो कि कुराकानी मुख्यतया दुई नेताहरूलाई द्वन्द्वको शान्तिपूर्ण समाधान खोज्न मस्को र किभलाई मद्दत गर्न केन्द्रित थियो ।त्यसको एक साताअघि मोदीले आफ्ना राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभललाई इजरायल पठाएका थिए । मोदीले प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुलाई भारतको समर्थनलाई हल्का रूपमा लिन नहुने र गाजामा इजरायली सेनाको अथक अभियानलाई लिएर बढ्दो अन्तर्राष्ट्रिय आलोचनालाई बेवास्ता गर्न नहुने सन्देश पठाएका थिए । इजरायली आक्रमणले हालसम्म ३२ हजारभन्दा बढी मानिसको ज्यान लिइसकेको छ र अनिकालको अवस्था सिर्जना गरेको छ ।
चुनावी अभियानमा देशमै व्यस्त रहँदा पनि दुई ठूला विश्वव्यापी द्वन्द्वलाई सम्बोधन गर्दै मोदीले भारतको अन्तर्राष्ट्रिय जिम्मेवारीलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको संकेत गरिरहेका छन् । अझ महत्वपूर्ण विषय त उनले संसारले आफूलाई महत्वका साथ लिएको संकेत गरेका छन् । उनको नेतृत्वमा भारत एक महत्वपूर्ण विश्वव्यापी खेलाडी हो । दुई वर्षअघि रुसले युक्रेनमा आक्रमणपछि तटस्थता कायम राख्ने एक मात्र ठूलो शक्ति भारत हो । तर, मस्कोसँग देशको घनिष्ट ऐतिहासिक सम्बन्धका बाबजुद मोदीले गत सेप्टेम्बरमा पुटिनलाई दृढताका साथ भने कि यो युद्धको समय होइन । मोदीको यो टिप्पणीलाई पश्चिमी शक्तिहरूले व्यापक रूपमा प्रशंसा गरेका छन् । गत सेप्टेम्बरको हमास आक्रमणलाई आतङ्कवादको रूपमा निन्दा गर्ने उनी पहिलो गैरपश्चिमी नेता भएकाले इजरायलले पनि मोदीको विचारलाई सम्मान गर्छ ।
आमनिर्वाचनमा वर्तमान विश्व नेताहरूलाई ‘लेम डक’ जस्तै व्यवहार गर्ने चलन छ । तर, मोदीको सन्दर्भमा भने फरक देखिन्छ । विश्वका धेरै नेताहरूले चुनाव सकिएपछि उनी सत्तामा फर्कने अपेक्षा गरिरहेका छन् । प्रश्न यो छ कि यदि मोदीले चुनाव जित्ने व्यापक अपेक्षा गरिएको छ भने यो लोकतान्त्रिक अभ्यासले अझै पनि व्यापक अन्तर्राष्ट्रिय चासोलाई किन आकर्षित गरिरहेको छ ? पहिलो त भारतको विशाल आकार, जटिलता र बहुदलीय र बहुजातीय चरित्रले आमचुनावलाई अद्वितीय बनाउँछ । धेरै अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षकका लागि रहस्य बनेको निर्वाचनलाई भारतको निर्वाचन आयोग (इसिआई) कसरी सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न सफल भएको छ ? अमेरिकाको मानव अधिकार संगठन फ्रिडम हाउसले भारतमा चुनाव धेरै हदसम्म स्वतन्त्र र निष्पक्ष भएको विश्वास गर्दछ । प्रतिवेदनमा यो पनि भनिएको छ, ‘निर्वाचन आयोगलाई सामान्यतया सम्मान गरिन्छ र अनुचित राजनीतिक हस्तक्षेपबिना काम गरेको मानिन्छ ।’ तर, यसले भनेको छ, ‘हालैका वर्षमा यसको निष्पक्षता र योग्यतामाथि प्रश्न उठाइएको छ ।
भारतको निर्वाचन आयोग (इसिआई) यसपटक स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन सुनिश्चित गर्न सक्षम छ कि छैन भनेर अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षकहरूले नजिकबाट हेरिरहेका छन् ।’ सन् १९४७ मा स्वतन्त्र भएदेखि धेरै चुनौतीका बाबजुद भारत गर्वका साथ लोकतन्त्रको जननीका रूपमा रहेको छ । यो पूर्ण छैन, तर राज्य र केन्द्रीयस्तरमा सरकार मतपत्रद्वारा परिवर्तन हुन्छ । बढ्दो आलोचनाका बाबजुद, भारतमा संविधानलाई अझै पनि व्यापक रूपमा सम्मान गरिन्छ र यसका प्रावधान स्वतन्त्र न्यायपालिकाद्वारा कडा रूपमा संरक्षित छन् । तर, आलोचक (स्वदेश तथा विदेशमा) भाजपा नेतृत्वले आफ्ना सदस्यद्वारा घृणायुक्त भाषणको धारणालाई सम्बोधन गरोस्, असहमतिप्रति बढी सहनशील बनोस् र पार्टीलाई समावेशी संगठन बनोस् भन्ने चाहन्छन् । प्रज्ञा ठाकुर, रमेश विदुरी र परवेश वर्माजस्ता आफ्ना केही विवादास्पद सदस्यलाई लोकसभा टिकट अस्वीकार गरेर भाजपाले घृणायुक्त भाषणको मुद्दामा संवेदनशील भएको संकेत गरेको छ । तर, पार्टीले धार्मिक अल्पसङ्ख्यकको थप प्रतिनिधि बन्न कुनै प्रयास गर्छ कि गर्दैन त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।
अहिलेको जनमत सर्वेक्षणले देखाएजस्तै मोदी साँच्चै लोकप्रिय छन् कि छैनन् भन्ने कुरा चुनावी नतिजाले देखाउन सक्छ । अमेरिका र बेलायतका नेताहरूको अनुमोदन रेटिङ ( दुई प्रमुख लोकतान्त्रिक देश यस वर्ष चुनावमा जाँदै छन्) क्रमशः ४० प्रतिशत र २५ प्रतिशत छ । यसको तुलनामा फेब्रुअरीमा भएको इप्सोस इन्डिया बसको सर्वेक्षणले मोदीको अनुमोदन रेटिङ ७५ प्रतिशत पुगेको देखाएको छ । विदेश भ्रमणका क्रममा उनले सम्बोधन गर्ने ठूला सभाबाट भारतीय डायस्पोरामा मोदीको लोकप्रियतालाई ध्यानपूर्वक परिष्कृत गरिएको छ । यसले अमेरिका र बेलायतजस्ता भारतका पश्चिमी साझेदारलाई प्रभावित गरेको छ, जहाँका नेताहरूले यी बैठकमा भाग लिएका छन् । अमेरिकामा झन्डै ५० लाख भारतीय र बेलायतमा १५ लाखको बसोवास भएकाले केही निर्वाचन क्षेत्रमा डायस्पोरा भोटले अर्थ राख्न सक्छ । मोदी डायस्पोरामा विश्वव्यापी रूपमा लोकप्रिय छन् भनेर सुझाव दिनु अव्यावहारिक हुनेछ, तर विदेशमा बस्ने धेरै भारतीयले उनीहरूले मतदान गर्न सक्नेभन्दा भारतीय चुनावमा बढी चासो लिन्छन् ।
विश्वका दर्शकले देशमा ध्यान दिनुको अर्को मुख्य कारण भारतीय अर्थतन्त्र हो । यो भारतको आकार मात्रै होइन, प्रमुख देशमाझ सबैभन्दा छिटो बढ्दो अर्थतन्त्रको रूपमा पनि छ । युक्रेनको युद्धले अधिकांश युरोपेली अर्थतन्त्रलाई प्रतिकूल असर गरेको छ जहाँ रुसी ग्यासमा प्रतिबन्धले जीवनको लागतको संकट निम्त्याएको छ । सी जिनपिङ सरकारले पुनरुत्थान गर्ने प्रयासका बाबजुद चीनको अर्थतन्त्र (विश्वको दोस्रो ठूलो) पनि कोभिड– १९ महामारीपछि संघर्ष गरिरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) को प्रक्षेपणमा यस वर्ष चीनको जिडिपी वृद्धिको ४.६ मात्र छ । यसको विपरीत भारतका लागि ६.५ प्रतिशत प्रक्षेपण गरिएको छ । बलियो अर्थतन्त्रले भारतका लागि मात्र होइन, यसको विशालबजारको फाइदा लिन चाहने अन्य देशका लागि पनि नयाँ अवसर खोलेको छ । त्यसका लागि स्थिर राजनीतिक र व्यापारमैत्री वातावरण चाहिन्छ र मोदी त्यो उपलब्ध गराउन इच्छुक छन् । सन् २०४७ सम्ममा भारतलाई विकसित देश बनाउने उनको ‘विकसित भारत’ दृष्टिकोणले भारतीय मतदातालाई मात्रै होइन, विश्वलाई पनि तरंगित गरेको छ ।
दिल्लीले गत वर्ष फेब्रुअरीदेखि युएई, अस्ट्रेलिया र युरोपेली स्वतन्त्र व्यापार संघ (इएफटिए) सँग तीनवटा स्वतन्त्र व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छ । इयू र बेलायत भारतसँग त्यस्ता सम्झौता गर्ने अन्य धेरै राष्ट्रमध्येका छन् । बेलायती प्रधानमन्त्री ऋषि सुनक आफ्नो पदमा रहँदा नयाँदिल्लीसँग अनुकूल सम्झौता गर्न इच्छुक छन्, यद्यपि भारतीय पोस्ट स्टडी वर्क भिसामा सहुलियत नदिई यो सम्भव छैन । मोदीले अस्ट्रेलियामा रहेका भारतीय विद्यार्थीका लागि पनि यस्तै प्रावधान सुरक्षित गर्न सफल भएका छन् । फाइनान्सियल टाइम्सले उल्लेख गरेझैँ, ‘भारतको व्यापार रणनीतिमा स्पष्ट ढाँचा देखापरेको छ, यदि कम्पनी वा देशहरू विश्वको पाँचौँ ठूलो अर्थतन्त्रको ठूला र बढ्दो बजारमा स्वतन्त्र पहुँच चाहन्छन् भने उनीहरूले आदानप्रदानको प्रस्ताव गर्नुपर्छ ।’ यस निर्वाचनमा कमजोर प्रतिपक्षसँगै विदेशी लगानीकर्ताहरूले यो सरकारसँग व्यापार गर्नुको तत्काल विकल्प देखिँदैन । भारतका ठूला व्यवसायमा राहुल गान्धीको बारम्बार आक्रमणलाई वैदेशिक व्यापारका लागि सहयोगी मानिएको छैन ।
