काठमाडौं। सामाजिक सञ्जालमार्फत गरिने व्यापारलाई कानुनी मान्यता दिने गरी प्रतिनिधिसभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले विद्युतीय व्यापारसम्बन्धी विधेयकलाई अघि बढाएको छ। समितिले साना तथा मझौला व्यवसायीलाई आफ्नै विद्युतीय प्लाटफर्म स्थापना नगरी अन्य प्लाटफर्ममार्फत व्यापार गर्न पाउने व्यवस्था थपेको छ।
यस विधेयकमा सामाजिक सञ्जालमार्फत व्यापार गर्न वाणिज्य विभागमा दर्ता र सूचीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ। साना उद्योगीले ठूला व्यवसायीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सहज होस् भनी यो संशोधन गरिएको नेकपा एमालेका सांसद लालप्रसाद साँवा लिम्बूले बताए। कांग्रेस सांसद रमेश रिजालले भने उपभोक्ता ठगिने जोखिम रहेको भन्दै विधेयकलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्ने धारणा राखे।
विधेयकमा व्यापारका क्रममा हुने त्रुटि र उपभोक्ताको सुरक्षाका सम्बन्धमा थप स्पष्टता आवश्यक रहेको सांसदहरूले औंल्याएका छन्। ई–कमर्स व्यवसायीहरूले सामाजिक सञ्जाललाई परिभाषामा समेट्नुपर्ने र साना भूलचुकमा कडा सजायको प्रावधान हटाउनुपर्ने माग गरेका छन्।
२०८१ जेठमा दर्ता भएको विधेयकमाथि समितिले ११ वटा बैठक गरिसकेको छ। समितिका सभापति अब्दुल खाँले विधेयकलाई चाँडै टुंग्याउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
