काठमाडौ। महालेखापरीक्षकको कार्यालयले ६१ औँ वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष पेश गरेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आइतबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार हालसम्मको कुल बेरुजु ११ खर्ब ८३ अर्ब पुगेको हो ।आज सार्वजनिक प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा थपिएको र फर्स्यौट गरिएको बेरूजुसमेत समायोजन गर्दा यो संख्या पुगेको हो।
संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, संगठित संस्था, समिति, र अन्य संस्थाहरूले यस वर्ष ७८ खर्ब ८१ अर्ब ६० करोड रूपैयाँको लेखापरीक्षण गरिएको छ। यस लेखापरीक्षणबाट ९५ अर्ब ६० करोड रूपैयाँ बेरुजु देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यस प्रतिवेदनमा तीन हजार दुई सय ७७ संघीय सरकारी निकाय तथा कार्यालयहरूको २४ खर्ब ६१ अर्ब ११ करोड रूपैयाँको लेखापरीक्षण गरिएको थियो, जसबाट ४६ अर्ब ५४ करोड रूपैयाँ (१.८९ प्रतिशत) बेरुजु देखिएको छ।
प्रदेश निकाय तथा कार्यालयहरूको लेखापरीक्षणमा एक हजार दुई सय ७० वटा निकायका तीन खर्ब २३ अर्ब ३४ करोड रूपैयाँको लेखापरीक्षणबाट ६ अर्ब ५७ करोड रूपैयाँ (२.०३ प्रतिशत) बेरुजु देखिएको छ।
समिति तथा अन्य संस्थाको लेखापरीक्षणमा दुई सय १७ संस्थाको दुई खर्ब ९६ अर्ब ८५ करोड रूपैयाँको लेखापरीक्षणबाट दुई अर्ब ३३ करोड रूपैयाँ (०.७८ प्रतिशत) बेरुजु पुगेको छ। साथै, सात सय ४८ स्थानीय तहको ११ खर्ब ३९ अर्ब १९ करोड रूपैयाँको लेखापरीक्षणबाट ३१ अर्ब एक करोड (२.७२ प्रतिशत) बेरुजु कायम भएको छ।
यस्तै, ९३ सार्वजनिक संस्थाको ३६ खर्ब ६१ अर्ब ११ करोड रूपैयाँको लेखापरीक्षणबाट नौ अर्ब १५ करोड (०.२५ प्रतिशत) बेरुजु कायम भएको छ। अतिरिक्त संगठित संस्थाको लेखापरीक्षण नियुक्तिको लागि परामर्श उपलब्ध गराइएका ४२ संस्थाको १४ खर्ब ८८ अर्ब ५६ करोड रूपैयाँको लेखापरीक्षण गरिएको उल्लेख छ।
परामर्श उपलब्ध गराइएका संगठित संस्थाहरू समेत ९३ खर्ब ७० अर्ब १६ करोड रूपैयाँको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छ।गत वर्षसम्मको बाँकी बेरुजु पाँच खर्ब ८७ अर्ब ३४ करोडमा फर्स्यौट तथा समायोजन गरिएको १३ अर्ब ८ करोड घटाइएको छ।यो वर्ष थप भएको ९५ अर्ब ६० करोडसमेत जोड्दा ६ खर्ब ६९ अर्ब ८६ करोड बाँकी रहेको छ। लेखापरीक्षण तथा सम्परीक्षणबाट यो वर्ष २२ अर्ब १७ करोड असुल गरिएको छ।
अद्यावधिक कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने रकम गत वर्षसम्म तीन खर्ब ७२ अर्ब ४५ करोड रहेकोमा यो वर्ष ५ खर्ब १३ अर्ब ४० करोड पुगेको छ। आवधिक बेरुजुमा कारवाही गरी टुंगो लगाउनु पर्ने बेरुजु ११ खर्ब ८३ अर्ब पुगेको छ। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सम्म यस्तो बेरुजु ९ खर्ब ५९ अर्ब रहेको थियो। अघिल्लो वर्षको तुलनामा कारबाही गरी टुंगो लगाउनु पर्ने बेरुजु २३ प्रतिशतले बढेको छ।
