काठमाडौँ । विगत लामो समयदेखि काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन गरिरहेका मिटरब्याजपीडितसँग सरकारले चारबुँदे सहमति गरेको छ । सोमबार बेलुका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेसँगै सरकारी वार्ताटोली र पीडितका प्रतिनिधिबीच भएको छलफलपछि चारबुँदे सहमति भएको हो ।
सरकारले उच्चस्तरिय आयोग गठन गरेर पीडितका समस्या सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि पीडितसँग सहमतिको वाताबरण बनेको हो । सहमतिपत्रमा सरकारका तर्फबाट गृह मन्त्रालयका सहसचिव तथा वार्ता समिति संयोजक,रुद्रप्रसाद पण्डित, उपसचिवद्वय विश्वराज न्यौपाने र एकदेव अधिकारीले हस्ताक्षर गरेका छन् भने पीडितका तर्फबाट अवधेश कुशवाहा, आदित्य राम, शिवशंकर महतो, दामोदर ढकाल, रुक्मिणी चौधरी, सोहन शर्मा र राजाराम यादवले हस्ताक्षर गरेका छन् । यो सहमतिसँगै ४२ दिनदेखि जारी मिटरब्याजपीडितको आन्दोलन तत्कालका लागि रोकिएको छ ।
पीडितसँग भएको चारबुँदे सहमतिमा ‘जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६’ बमोजिम तीन महिनाभित्रमा सरकारसमक्ष प्रतिवेदन पेस गर्ने गरी तीन सदस्यीय आयोग गठन गर्ने उल्लेख गरिएको छ । साथै यसअघिको आयोगले प्रहरीमा पठाइएका र आयोग गठन भएपछि निवेदकबाट प्राप्त हुने नयाँ उजुरीमाथि पुनः जाँचबुझ गर्ने सहमति समेत भएको उल्लेख गरिएको छ । यो आयोगलाई सम्बन्धित विषयमा प्रमाण संकलन गर्न अध्ययन, अनुसन्धान, स्थलगत भ्रमण, सर्जमिन, छलफल र साक्षी किनाराका व्यक्तिहरूसँग बयान लिने, लिखतहरूको वर्गीकरण गरी फर्जी तथा अवैध लिखतहरू खारेजीका लागि सिफारिस गर्ने, अनुचित लेनदेन गरी अस्वाभाविक ऋण लगानी गरेको वा शंकास्पद कागजात खडा गरी अस्वाभाविक आम्दानी गरेको देखिएमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा अनुसन्धानका लागि सिफारिस गर्ने अधिकारसमेत दिइएको छ ।
त्यस्तै सहमतिमा ‘नभएको वा नगरेको रकम लिएरदिएको भनी लिखत तयार गरेको, वास्तविक रकमभन्दा बढीको लिखत तयार गरेको, लेनदेन गर्दाको बखत ब्याजसमेत साँवामा जोडी लिखत तयार गरेको, ऋणीले तिरे बुझाएको रकमको भर्पाइ नदिने वा लिखत नबनाउने गरेको, कानुनले तोकेभन्दा बढी ब्याज लिएको’ अवस्थाबारे छानबिन गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
त्यसैगरी ‘ऋण असुलीका लागि कुनै धम्की दिएको, हिंसा वा शोषण गरेको, अनुचित लेनदेनका आधारमा ऋणीको अचल सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण गरी लिएको, लेनदेनको कारोबारमा नलेखिएको ९खाली० वा लिएको रकमभन्दा बढी रकम उल्लेख गरी बाध्यकारी चेक काट्न लगाएको र अनावश्यक लिखत खडा गरेको’ विषयमा पनि अनुसन्धान गर्ने कार्यादेश दिने बुँदा समेत समेटिएको छ ।
सरकार र पीडितहरूबीच भएको सहमतिमा मिटरब्याजसँग सम्बन्धित मुद्दाका कारण जरिवाना ठहर, बिगो कायम र कारागार चलान भएका पीडितका सम्बन्धमा प्रचलित कानुनबमोजिम पुनरावलोकन तथा माफी मिनाहाका लागि सिफारिस गर्ने बुँदा पनि समेटिएको छ । त्यसैगरी प्रचलित कानुनबमोजिम अनुचित लेनदेन सम्बन्धमा पीडकको विरुद्धमा मुद्दा चलाउनुपर्ने देखिएमा सिफारिस गर्ने, अन्यायको सघनता अध्ययन गरी पीडितलाई क्षतिपूर्ति प्रदान गर्न र पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक आधार र उपाय सिफारिस गर्ने, मौजुदा कानुनमा संशोधन तथा प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने विषयको पहिचान गरी मस्यौदासहित प्रतिवेदन गर्ने पनि सहमति भएको छ ।
