काठमाडौं । पीरो मरिचदेखि साह्रो सुपारीसम्म आयात गर्ने र निर्यातका नाममा तस्करीको धन्दा बढ्न थालेको छ । व्यवासायीले मरिचदेखि, छोकडा, केराउ, सुपारीसम्मको आयात नगर्न आग्रह गर्दागर्दै सरकारले भने तस्करीलाई नै साथ दिने गरी अनुकुल बनाइदिने गर्छ । आयात रोक्दै खोल्दै तस्करीलाई साथ दिने कार्यमा सरकारी अधिकारी नै मिल्ने गरेको तथ्य फेला परेको छ ।
नेपालमा तीन वर्षलाई पुग्ने मरिच दुई महिनामा नै भित्रिसकेको भएपनि सरकार भने फेरि आयात खुला गर्ने तयारीमा लागेको छ । चालू आवको साउनदेखि आयातमा प्रतिबन्ध लागेको मरिच व्यवसायीकै लबिङमा फेरि खुलाउने तयारी भएको छ । नेपालमा भित्रिएको मरिच र आन्तरिक खपतको तथ्यांकलाई हेर्दा दुई वर्षअगाडि भित्रिएको भन्दा तीन गुणा बढी यो वर्षको दुई महिनामा नै आइसकेको छ ।
तेस्रो मुलुकबाट अधिक मात्रामा आयात गरी भारततर्फ तस्करी हुने गरेको मरिचसहित सुपारी, केराउ र छोकोडा ल्याउन सरकारले नीतिगत व्यवस्था गरेरै व्यापारी तथा बिचौलियाहरूलाई सहजीकरण गरिदिने भएको छ । सरकारले व्यवसायीकै दबाबमा कार्यविधि बनाएरै अहिले आयातमा बन्देज लागेका वस्तुसहित मरिच आयात खुला गर्ने अन्तिम तयारी गरिरहेको उद्योग मन्त्रालयका एक अधिकारीले लोकान्तरलाई जानकारी दिए ।
हाल उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय प्रधानमन्त्री शेरबहादुरसँगै छ । देउवाकै चाहना अनुसारको प्रस्ताव उद्योग मन्त्रालयले तयार पारेर मन्त्रिपरिषद् पठाइसकेको उल्लेख छ । भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार चालू आर्थिक २०७८/७९ वर्ष को दुई महिनामा मात्रै ११ लाख ६९ हजार ३४३ केजी मरिच आयात भएको छ । यस्तो मरिचको आयात मूल्य ५३ करोड ६३ लाख रुपैयाँ छ । त्यसपछि हालसम्म मरिच आयात भएको छैन ।
यसअघि गत आर्थिक वर्षमा १ लाख ४२ हजार ४० केजी मात्रै मरिच आयात भएको थियो । यसको आयात मूल्य जम्मा ५ करोड ७८ लाख ४२ हजार रुपैयाँ छ । यस्तो मरिच आयात अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ३ लाख ३१ हजार केजी थियो । उक्त मरिचको आयात मूल्य १४ करोड ४९ लाख ७ हजार रुपैयाँको छ ।
विगत दुई वर्षको तथ्यांक हेर्दा चालू आवको दुई महिनामा आयात भएको मरिचले तीन वर्षको आन्तरिक खपत धान्न सक्ने हुँदैहुँदै पनि व्यवसायीको स्वार्थमा तस्करी गर्न आयात खुला गर्न लागिएको पूर्वका एक व्यापारीको दाबी छ । उनका अनुसार औद्योगिक क्षेत्रका लागि कच्चा पदार्थ अभाव देखाएर मरिच आयात गर्न खोजिँदै छ । जुन क्षेत्रका लागि आवश्कय हो सो क्षेत्रको आवश्यकताको अध्ययनविनै आयात गर्न खोजिएको देखिएको छ ।
चालू आवको दुई महिनामा आयात भएको मरिचले तीन वर्षको आन्तरिक खपत धान्न सक्ने हुँदैहुँदै पनि व्यवसायीको स्वार्थमा तस्करी गर्न आयात खुला गर्न लागिएको छ ।
मरिच आयात खुलाउन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले उद्योग विभागकै प्रस्तावअनुसार प्रक्रिया अगाडि बढाएको पाइएको छ । आयात खुला गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट हुनुपर्ने भएकाले मन्त्रालयले प्रस्ताव अगाडि बढाएको हो ।
उद्योगमा आवश्यक कच्चा पदार्थ अभाव भयो त्यो खुलाइदिनुप¥यो भन्ने माग आएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. नारायण रेग्मीले बताए । उनका अनुसार यसको आयात खुलाउन नीतिगत निर्णय हुनुपर्छ ।
रेग्मीले भने, ‘मरिच नेपालमा उत्पादन हुँदैन । नेपालमा उत्पादन नहुने भएकाले उद्योगका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ अभाव हुन दिनु हँुदैन भनेर आवश्यक छलफल भई प्रस्ताव अगाडि बढेको हो ।’ नेपाललाई कति आवश्यक हो ? कति खुलाउने भन्ने विषय चाहिँ अहिले आफूलाई जानकारी नभएको उनले बताए । ‘निर्णय भएर आएपछि प्रवक्ताको हिसाबले जानकारी गराउँला,’ उनले भने ।
उद्योगहरूमा कच्चा पदार्थको अभाव हुन नदिन नेपाल सरकारले आपूर्ति खुलाइदिनुपर्ने तर्क पनि प्रवक्ता रेग्मीको छ । उनले बर्सेनि कति मरिच चाहिन्छ भन्ने तथ्यांक उद्योगले राख्ने भएकाले उतै सोध्नुपर्ने बताए । उद्योग मन्त्रालयका प्रवत्ताकै तर्कअनुसार पनि किन खुला गर्ने र कुन–कुन उद्योगले आवश्यकता देखाएको भन्ने यकिन नै नगरी नीतिगत निर्णय गरेर मरिच आयात खुलाउने तयारी भएको देखिन्छ ।
उद्योग विभागले भने कुनै व्यवसायीलाई मरिच आयात खुलाइदिने वा नदिने भन्ने विषयमा कुनै सिफारिश नगरेको बताएको छ । विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारीका अनुसार उद्योगी व्यवसायीले कच्चा पदार्थ अभाव भयो भनेर गुनासो गर्न आएका थिए । त्यो विषयमा नीतिगत निर्णय गर्नुपर्ने रहेछ भनेर मन्त्रालयलाई जानकारी मात्रै गराइएको तिवारीले जानकारी दिए ।
तिवारीका अनुसार विभागले कसैलाई सिफारिश गरेको छैन । ‘हामीले गृहकार्य गरेर कसलाई दिनुपर्ने, कसलाई नदिनुपर्ने भन्ने तहमा पुगेकै छैनौं । मन्त्रालयले त्यो जिम्मा हामीलाई दियो भने मात्रै अध्ययन गर्न सक्छौं,’ महानिर्देशक तिवारीले भने ।
तिवारीका अनुसार कुन व्यवसायीले कति मागे, आवश्यकता कति छ, कसले प्रयोग गर्छ र कसले ल्याएर बेच्छ भन्ने विषय उद्योग विभागलाई थाहा समेत हुँदैन ।
उद्योग विभागले भने कुनै व्यवसायीलाई मरिच आयात खुलाइदिने वा नदिने भन्ने विषयमा कुनै सिफारिश नगरेको बताएको छ ।
‘उद्योगलाई चाहिने कच्चा पदार्थ उद्योग दर्ता गर्दै पेश गरेको हुन्छ । त्यो हेर्न सकिन्छ । विभागको अधिकार क्षेत्र नभएको हुँदा कसले मरिच कति खपत गर्छ र आयातित मरिच कहाँ जान्छ भनेर खोज्दै किन हिँड्नु ?’ तिवारीले भने ।
सरकारले व्यवसायीको स्वार्थअनुसार मरिच खुलाउने र बन्द गर्ने गरेको तथ्य यसअघि १२ कात्तिकको शुक्रवार नेपाल राष्ट्र बैंकले लिएको विदेशी मुद्रा सटहीको नीतिले समेत स्पष्ट पारेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले उक्त दिन सुपारी, मरिच तथा केराउमा परिमाण तोकेर आयात खुला भएको भन्दै डलर सटहीको सुविधा दिन बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई परिपत्र गरेको थियो । कोटा पाएका व्यवसायीलाई भुक्तानी दिन मात्रै खुला गरिएको उक्त अनुमति एकै दिनमा पूरा भएको भन्दै भालिपल्ट शनिवार नै बन्द गरिएको थियो ।
पहिला नै अर्डर गरिएको सामान आयात लागि डलरमा भुक्तानी दिन खुला गरेको उक्त डलर सटही सुविधालाई राष्ट्र बैंकले २४ घण्टा समेत नपुगी बन्द गर्नुले पनि व्यापारिक स्वार्थ स्पष्ट देखाउँछ ।
कच्चा पदार्थ ल्याउन पाउनुपर्छ: उद्योगी दुगड
उद्योगीले भने आवश्यक कच्चा पदार्थ सिधै आयात गर्न पाउनुपर्ने माग उद्योग मन्त्रालयसक्ष गरेका छन् ।
मसला उद्योगमा सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने मरिच यस्तो उद्योगका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ हो । यसको अभाव हुन नदिन र उद्योग बन्द नहोस् भनेर गरिएको मागलाई मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाटै दिनुपर्ने उद्योगी मोतिलाल दुगडको भनाइ छ ।
नेपालमा सबैभन्दा बढी मरिच खपत गर्नेमध्येको एक सेञ्चुरी मसला उद्योगका सञ्चालक दुगड उद्योग बन्द हुनबाट जोगाउन पनि सरकारले आवश्यक कच्चा पदार्थ उपलब्ध गराउन लागेको बताउँछन् । मरिच सेञ्चुरीले जस्तै डाबर नेपालले पनि धेरै खपत गर्छ ।
मसला बनाउन मरिच अनिवार्य हुने हुँदा उद्योगीले आवश्यक कच्चा पदार्थ उपलब्ध गराइदिन सरकारसँग गरेको माग अनुसार नै सरकारले प्रक्रिया अगाडि बढाएको हुनसक्ने बुझाइ दुगडको छ । उनले भने, ‘कच्चा पदार्थ नदिए उद्योग बन्द हुन सक्छ । त्यसैले उद्योग बन्द हुनबाट जोगाउन पनि सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ ।’
दुगडले प्रश्न गरे, ‘दूध उद्योगले दूध नपाउँदा उद्योग कसरी चल्छ ? त्यस्तै मसला उद्योग पनि मरिच नभई चल्छ ?’ ‘कच्चा पदार्थ नपाएर उद्योगमा लगानी गरेको ३ सय करोड डुबाउनु त भएन नि !’
‘कच्चा पदार्थ नदिए उद्योग बन्द हुन सक्छ । त्यसैले उद्योग बन्द हुनबाट जोगाउन पनि सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ ’
सुपारी आयात फेरि खोल्ने प्रयास
व्यवसायीको सहमतिविपरीत सरकारले सुपारी आयात खुला गर्न खोजेकाले नेपाली व्यवसायीले त्यसको विरोध गर्दै आएका छन् । आयात रोकेर सरकारले स्थलगत अध्ययन गर्नुपर्ने माग व्यवसायीको छ । सुपारीको आन्तरिक उत्पादन १२ हजार मेट्रिक टन रहेको छ । यसले वार्षिक खपत धान्ने हुँदा आयात गर्नै नपर्ने तर्क नमूना झापा सुपारी बाली विकास संस्थाका अध्यक्ष राजकुमार राईको छ ।
केराउ, सुपारी, मरिच, छोकोडा नेपालमा खपत भन्दा बढी आयात गरिन्छ । आयात गरेर यहीको उत्पादन भन्दै फेरि बाहिर बेच्न ल्याउन किन दिने ?’
उनले भने, ‘आयात गरेर यहीको उत्पादन भन्दै फेरि बाहिर बेच्न ल्याउन किन दिने ?’ केराउ, सुपारी, मरिच, छोकोडा नेपालमा खपत भन्दा बढी आयात गर्ने गरिन्छ । त्यसलाई नेपाली उत्पादन बनाएर भारत निर्यात गर्ने काम भइरहेकाले यी वस्तुको आयात जरुरी नै नभएको राइको दाबी छ । उनका अनुसार आवश्यक हो भने पनि सरकारले पहिले स्थलगत निरीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ ।
झापामा नै सुपारी व्यवसायीका १२/१३ वटा संस्था छन् । यी संस्था अधिकांश बाहिरबाटै सुपारी ल्याएर बेच्ने धन्दामा लागेका छन् । व्यापारिक संस्था नै केही आयात गर्नुपर्ने र कोही रोक्नुपर्ने पक्षमा छन् । राईका अनुसार नेपालमा सुपारीको उत्पादन, खपत र निर्यातको अवस्थाको बारेमा अध्ययन नै नगरी सीमित व्यपारीको स्वार्थमा आयात गरेर तस्करी गराउने खेल बन्द गर्नुपर्छ ।
