काठमाडौं । सरकारले तलब सुविधा आयोग (पे कमिसन) गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । यसको कामै तलव बढाउन सिफारि मात्रै हो कि अरु पनि गर्छ भन्ने प्रश्न तेर्सिएको छ । यस अघि पटक पटक गठन भएको र आयोगले दिएको सिफारिश लागू नभएको गुनासो बढेको बेला फेरि आयोग गठनको निर्णय भएको छ ।
६ भदौमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौड्यालको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
देशको आर्थिक अवस्था र खर्च बहन गर्न सक्ने क्षमतासमेतका आधारमा राष्ट्रसेवक कर्मचारी तथा श्रमिकको तलबसुविधा पुनरावलोकन गर्ने गरी आयोगले सुझाव दिने कार्यगत शर्त राखिएको छ । आयोगले कर्मचारी र श्रमिकहरूको न्यूनतम तलब, भत्ता, पारिश्रमिक एवं सुविधा पुनरावलोकन गर्न आवश्यक अध्ययन गरी सरकारलाई सुझाव दिने छ ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटबाटै यस्तो आयोग गठन गर्ने घोषणा गरेको थियो । बजेटले गरेको व्यवस्थाअनुसार नै सरकारले तलब आयोग गठन गरेको हो ।
तलब आयोगले यसअघि नायव सुब्बा ९नासु०ले उठाएको माग सम्बोधन गर्न सुझाव दिने भएको छ । सरकारले समान पदका कर्मचारीको असमान तलबमान रहेको र त्यसलाई मिलान नगरी साउनदेखि नै तलब बढाउन सिफारिस गरेको थियो ।
यस्तो सिफारिश बजेटले व्यवस्था गरेको १५ प्रतिशतभन्दा बढी थियो । नासुहरूले तलबमान समान पदमा समान गरेर मात्रै बढाउन माग गरेर विरोध गरेपछि सरकारले २३ प्रतिशतसम्म बढाउन सिफारिस गरेको तलबलाई कार्यान्वयन गरेको छैन ।
तलब आयोगले दिएको सुझावमा नासुको माग सम्बोधन गर्न सक्ने अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ ।
यो आयोगले दिएको सुझावका आधारमा सरकारले समान पदमा समान तलबमान बनाउने र सोही आधारमा कर्मचारीको सेवा सुविधा पुनरावलोकनका लागि सिफारिस गर्ने छ ।
