काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा भएको १० वर्षसम्म अलपत्र परिरहेको छ । सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएका र टन्न बजेट बिनियोजन हुने आयोजना नै अलपत्र पर्ने गरेकोमा संसदीय समितिले कारण खोजेको छ । सरकारले घोषणा गरेका तर कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुँदा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना वर्षौसम्म पूरा भएका छैनन् । कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुँदा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू घोषणा भएको एक दशकसम्म पनि प्रारम्भिक चरणकै समस्यामा अल्झिरहेको संसदीय समितिको एक अध्ययन प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले तयार पारेको ‘राष्ट्रिय गौरवका आयोजना अध्ययन प्रतिवेदन २०७९’ले आयोजना कार्यान्वयनमा देखिएको समस्या औँल्याउँदै समाधानको लागि उपयुक्त सुझाव पनि दिएको छ ।
समितिले राष्ट्रिय गौरवका २४ वटै आयोजनाको अध्ययन गरेर अहिलेसम्म देखिएको समस्या समाधान गर्न उपयुक्त सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार पारेको छ । सो प्रतिवेदनले हरेक आयोजना अगाडि बढाउन र निर्माणाधीन आयोजना समयमा नै पूरा नहुनुको कारणसहितको उपयुक्त सुझाव दिएको हो ।
समितिले दिएको यस्तो सुझावमा अधिकांश आयोजना शुरू भएको वर्षौसम्म पनि रेखाङ्कन र मुआब्जा विवादमा अल्झनु, रुख काट्ने काम समयमा नै हुन नसक्नु भएको उल्लेख गरेको छ । आयोजना कार्यान्वयनका विषयमा अन्तर निकाय समन्वय अभाव, संसदीय समितिका कार्यक्षेत्रमा दोहोरोपनाले समस्या हुनुसहितको कारण औंल्याएको छ ।
आयोजना कार्यान्वयनका लागि पर्याप्त बजेट, दक्ष जनशक्ति र अन्य स्रोत साधनमा सुनिश्चिता नहुनु, जग्गा प्राप्तिको समस्या जटिल बन्दै जानु, आयोजनाको मूल्यांकन र विश्लेषण नहुनेसहितको समस्या पनि रहेको अध्ययन समितिको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
समितिले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना छनोटका स्पष्ट आधार तथा मापदण्ड निर्धारण नगर्दा वर्षौसम्म काम नहुने र भएकोमा पनि अपेक्षाअनुसारको प्रगति नभएको उल्लेख गरेको छ । समितिका सभापति दिलकुमारी रावल थापाले शुक्रवार उक्त अध्ययन प्रतिवेदनले औँल्याएका समस्या र निष्कर्षका विषयमा जानकारी दिएकी छन् ।
रावलले २४ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना, पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना र निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण मोडलिटी नै नबनेका कारण शून्य प्रगतिको आयोजना बनेको बताइन् ।
माथिल्लो तामाकोशी, मेलम्ची खानेपानी आयोजना र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भने पछिल्लो समयका सफल आयोजना देखिएको उनको भनाइ छ । बाँकी अन्य समस्या, जटिलता र आयोजनामा देखिएको कमजोरीलाई अध्ययन गरेर उपयुक्त सुझाव सरकारलाई दिएको पनि उनले बताइन् ।
