सेयर धितोमा ४/१२ को सीमा नलगाएको भए अहिले धान्न सकिदैन थियो

बमबहादुर मिश्र

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले दोस्रो मौद्रिक नीतिमा भने केही अडानहरु लिएकै हो । सेयर कर्जामा प्रतिव्यक्तिले प्रति बैंकबाट रु. ४ करोडसम्म र पूरै प्रणालीबाट रु. १२ करोडसम्म मात्र लिन सक्ने व्यवस्था ग¥यौं । त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा प्रचलनमा रहेको प्राथमिक पुँजी र निक्षेपको योगको आधारमा कर्जा लगानी गर्न सक्ने सीसीडी अनुपात हटाएर निक्षेपको आधारमा मात्र कर्जा लगानी (सीडी) को व्यवस्था ग¥यौं । सीसीडी लगाएको मुलुक हाम्रो मात्रै थियो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको आकार सानो रहेको समयमा लगानी क्षमता वृद्धिको लागि ल्याइएको यो नियम सधै राख्नु हुन्थेन पनि । विश्वभर प्रचलनमा रहेको सीडी रेसीयोमै हामीहरु जानु पर्दथ्यो । त्यही कारण गयौं । सीडी रेसियोको व्यवस्था नल्याइएको हुन्थ्यो भने अहिले भइरहेको कर्जा विस्तारभन्दा अझ बढी कर्जा विस्तार हुने अवस्था आउँथ्यो ।

कोरोनाभाइरस अत्यन्त संक्रामक प्रमाणित भएपछि २०७६ चैत ११ गतेबाट मुलुकमा लकडाउनको अवस्था सिर्जना भयो । जेठमा बजेट घोषणा गर्ने संवैधानिक प्रावधान र असारमा मौद्रिक नीति ल्याउने परम्परा भए पनि हामीले त्यति लामो समय प्रतिक्षा नगरी तत्काल राहत कार्यक्रम ल्यायौं । त्यतिबेला ऋण तिर्ने ग्राहकलाई १० प्रतिशत ब्याज फिर्ता दिने व्यवस्था ग¥यौं । क्षमता हुनेले पनि कोभिडको बहानामा ऋण तिर्न आनाकानी नगरुन् भन्ने उद्देश्यले त्यस्तो व्यवस्था गरिएको थियो ।

त्यस्तै, वर्किङ क्यापटिलमा पनि २० प्रतिशत थप पुँजी दिने व्यवस्था ग¥यौं । यस्तो व्यवस्थाबाट व्यवसायीहरुले आफ्ना कर्मचारीलाई पारिश्रमिक दिन समस्या भए वा अन्य सञ्चालन खर्चहरु आवश्यकता परे पनि व्यवसाय सञ्चालन गरिरहन सक्ने वातावरण बनायो । यो सबै ‘अनकन्भेन्सनल’ तरिकाको प्रारम्भिक उपचार थियो । अर्थात् यो असामान्य अवस्थाको लागि असामान्य व्यवहार गरिएको थियो ।

हामी पूर्ण लकडाउनमा थियौं । सबै कुरा बन्द भएको समयमा हामीले लिएको बाटोले व्यवसायीहरुको आत्मविश्वास कम हुन दिएन । यसबाट हाम्रा व्यवसायहरु तंग्रिन सफल भए । कोभिडको लहर करीब दुई वर्षसम्म कायम रहँदा पनि हाम्रा व्यवसायहरु सञ्चालनमै रहन सक्ने परिस्थिति बन्यो ।

पुनर्कर्जाले दिएको राहत
हामीले मौद्रिक नीतिमा यस्ता सहुलियतहरुलाई थप गर्दै लग्यौं । समस्यामा परेका कर्जाहरुको भुक्तानीको लागि पूनर्संरचना तथा पूनर्तालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्थाहरु ग¥यौं । पहिलो पटक पुनर्कर्जा कोषमा भएकोभन्दा ५ गुणासम्म पुनर्कर्जा दिने व्यवस्थासमेत ग¥यौं । यसबाट बैंकहरुले ग्राहकलाई करीब २ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँसम्म कर्जा दिन सक्ने स्रोतको सुनिश्चितता भएको थियो । हामीले पुनर्कर्जा कोषको रकम मात्र बढाएनौं, यसको पनि समान वितरणको थालनी ग¥यौं ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रत्येक शाखाले कम्तिमा पाँच वटाको दरले पुनर्कर्जा जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था ग¥यौं । प्रतिग्राहक पुनर्कर्जा रकमको सीमा तोक्यौं । नत्र यसअघिसम्म कसैले रु. ५० करोड, कसैले रु. १ अर्बसम्म लैजान्थे । यसले सीमित १०–२० जनाले मात्रै पुनर्कर्जा सुविधा पाउने अवस्था बनिरहेको थियो ।

हामीले पुनर्कर्जाको कार्यविधि नै बनाएर रु. ५ करोडदेखि अधिकतम रु. २० करोडसम्म पुनर्कर्जा दिन सकिने व्यवस्था ग¥यौं । लघु, साना तथा मझौला व्यवसायको लागि कोषको रकमको १० प्रतिशतसम्म छुट्यायौं । पुनर्कर्जाको वितरणमा पनि कोभिडबाट अति प्रभावित, न्यून प्रभावित र कम प्रभावित क्षेत्र छुट्याएर काम ग¥यौं । यी व्यवस्था नगरेको भए व्यवसायहरु अहिलेको अवस्थामा सुचारु हुन सक्दैनथे । यसो नगरेको भए बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको खराब कर्जा २०–२५ प्रतिशतसम्म पुग्न सक्दथ्यो ।
कोभिड प्रभावलाई कुनै ठूलो रोगसँग तुलना गर्ने हो भने अर्थतन्त्रले सुरुमै उपचार नपाएको भए के हुन्थ्यो ? के शरीर भरी (पूरै अर्थतन्त्र) यो रोगले संक्रमण गर्दैनथ्यो होला ? जसरी उपचारको क्रममा संक्रमितहरुमा केही समस्याहरु देखिन्छन्, अहिले देखिएको त्यति मात्रै हो । तर, उपचारले काम गरेको छ ।

लक्ष्यभन्दा बढी कर्जा विस्तार
हामीले मौद्रिक नीतिमा कर्जा विस्तारको बार्षिक लक्ष्य १९ प्रतिशत राखेका छौं । तर, हाम्रा संस्थाहरुले कुनै महिना ३१ प्रतिशतसम्म थप कर्जा विस्तार गरे । चालु आव २०७८/७९ को सात महिनामा आयात करीब रु. १२ खर्ब पुगिसकेको छ । बढ्दो आयातले मुलुकको विदेशी मुद्रा आम्दानीको तुलनामा विदेशी मुद्राको खर्च धेरै भइरहेको छ । अहिले रु. ९ खर्ब बराबर रेमिटेन्स भित्रिरहेको छ । थप डेढदेखि दुई खर्ब रुपैयाँ निर्यातबाट प्राप्त हुनेछ । पर्यटकबाट हुने आम्दानी, प्रत्यक्ष विदेशी लगानी, अनुदान, ऋण र पर्यटकको आगमनबाट कमैमात्र मुद्रा भित्रने देखिन्छ भने आयातको आकार हेर्दा १८ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको हुने देखिन्छ । अहिले नै असन्तुलन देखिएको छ । हामीले सीडीलगायतका व्यवस्था नल्याएको भए यो असन्तुलनको खाडल थप गहिरिन्थ्यो ।

सेयरमा गरिएको ४ र १२ करोडको व्यवस्था सेयर कर्जा ठूलाले मात्रै पाउने अवस्था नबनोस भनेर ल्याएका हौं । यही नीतिको उपलब्धि भनौं अहिले एक करोडभन्दामाथिको सेयर धितो कर्जा १५ प्रतिशतसम्म घटेको छ भने त्यसभन्दा कम रकमका कर्जाहरु लगभग सोही दरमा बढिरहेको छ । हामी सार्वजनिक नीति बनाउने निकाय भएकोले आम मानिसहरुको भलाईको लागि सोच्नु गलत होइन ।

अहिले हामीले पुनरुद्धारका लागि प्रयोग गरिएका औजारहरुलाई घटाउँदै लैजान लागेका छौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई हामीले दिएका नीतिगत सहुलियतमा मात्र भर नपर्न भनिसकेका छौं । किनभने यो त औषधी मात्रै हो । यसले दुखाई कम गरिसकेको छ । औषधिकै मात्र भरमा बस्दा पनि स्वास्थ्यमा झन् गम्भीर समस्याहरु आउँछन् ।

अहिले पुनर्कर्जाकोषमा भएको रकमको ४ गुणासम्म मात्र कर्जा सुविधा राष्ट्र बैंकले दिने व्यवस्था गरिसकेका छौं । यसलाई थप घटाएर एकदेखि दुई गुणासम्म मात्र दिन सकिने व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन सक्छ । त्यसो भयो भने करीब रु. ५० अर्बसम्मको मात्रै पुनर्कर्जा दिने व्यवस्था हुन्छ । पूर्णरुपमा पुनरुद्धार नसकिएको अवस्थामा पनि औषधिको डोज घटाउँदै लैजानुपर्छ ।

हामीले अर्थतन्त्र कत्तिको पुनरुद्धार भयो भनेर पछिल्लो अध्ययन गर्न बाँकी नै छ । यद्यपि यसअघिका अध्ययनहरुले व्यवसायहरु लगभग पूर्णरुपमा सुचारु भएको देखाएको छ । कोभिडको कारण अहिले व्यवसायहरु अवरुद्ध भएको अवस्था छैन । उर्जाको अपर्याप्त उपलब्धता, आपूर्ति श्रृङ्खला, पेट्रोलियम पद्धार्थको मूल्यवृद्धि लगायतको कारण सृजित अवरोध होलान् तर कोभिडकै कारण भएको अवरोध हटेको छ । अब अर्थतन्त्रले आफ्नो आकार आफै लिन्छ । जसरी एकपटक तन्काइएको रबर छोडेपछि आफ्नो पूर्व स्थितीमा फर्कन्छ, कोभिड सामान्यीकरण भएपछि अब अर्थतन्त्र पनि आफ्नो वास्तविक आकारमा आउन थाल्छ । अहिले पर्यटक आगमनको दर बढ्दैछ । नजिकिंदो चुनावले पनि अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाइरहेको छ

वित्तीय क्षेत्र जोगियो
पुनरुद्धार नगरिएको भए बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र समस्यामा पर्न सक्थे । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा पर्ने धक्काको आयतन एउटा निजी व्यवसाय समस्यामा पर्दाको जस्तो हुँदैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा पर्ने असरले ज्यादै ठूलो प्रभाव पर्छ । किनभने यसको ‘कन्टिनजेन्ट’ प्रभाव हुन्छ । अर्थात् एउटा मःम पसल समस्यामा प¥यो भने सबै मःम पसलमा समस्या आउँदैन, तर एउटा बैंकमा असर प¥यो भने धेरै बैंक वा अर्थतन्त्रमा पनि समस्या आउन सक्छ । त्यहि भएर हामीले बैंक पनि बच्ने र बैंककै मद्दतले अर्थतन्त्र पनि बचाउने प्रयास गरेका हौं ।

अहिले देखिएको मुख्य समस्या भनेकै वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिको हो । यसमा हामी संवेदनशील छौं । अर्को भनेको कर्जायोग्य रकमको अभाव हो । अहिले हामीले लिएको बार्षिक लक्ष्यअनुसार कर्जा लगानी भइसकेको छ । जसरी भोको मान्छेले एक दिन खाना नपाएर अर्को दिन पाउँदा बढी भोजन गर्छ, अर्थतन्त्रमा हुने कर्जाको माग पनि सोही बमजोजिम वृद्धि हुने हो । अहिले भएको यही हो । विदेशी मुद्रा आर्जनमा बाहिरबाट ल्याउने सापटी, रेमिटेन्स, वैदेशिक अनुदान, पर्यटकहरुले गर्ने खर्च आदिले तरलता वृद्धिमा पनि सहयोग पुग्ने हो । यी सबैजसो स्रोतमा केही समस्या देखिएको हो । अर्को, पूँजीगत खर्चमा पनि वृद्धि गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

आयात घटाउने उपाय
हुन त अहिले बढेको चुनावी माहौलले, सरकारी पुँजीगत खर्चमा हुने वृद्धिले स्वदेशी मुद्राको आपूर्ति बढाउने हो तर अहिले हामीलाई विदेशी मुद्राको बढी आवश्यकता परेको छ । त्यसका लागि आयात केही न केही मात्रामा घटाउनै पर्छ । विश्व व्यापार संगठन लगायतका प्रावधानहरुलाई समेत ध्यानमा राखेर आयात कम गर्नुपर्ने देखिन्छ । हामीले अहिले ४७ हार्मोनी कोड अनुसारका वस्तुहरुको आयातको लागि प्रतितपत्र खोल्दा शतप्रतिशत मार्जिनको व्यवस्था गरेका छौं । यो अप्ठ्यारो अवस्थाको उपचार हो ।

हामीले अत्यावश्यक वस्तुहरु रोकेका छैनौं । कतिपय अवस्थामा ज्यान बचाउन बिरामीको केही अंगसमेत फाल्नुपर्ने हुुन्छ । यो त्यस्तै किसिमको उपचार हो । चाँदीकै आयात हेरौं । दुई÷तीन सय प्रतिशतसम्म पनि चाँदीको आयातमा वृद्धि भएको छ । कहाँ जान्छ यत्रो चाँदी ? हामीले सिधै यो वस्तु नल्याउ भन्न मिल्दैन, त्यसैले मार्जिनको व्यवस्था गरेर यसलाई निरुत्साहित गरेका हौं । अनिच्छापूर्वक हामीले यो लागु गराउनु परेको हो ।

अहिले कर्जा लगानीयोग्य पुँजी अभावको समयमा एउटा बैंकबाट कर्जा लिएर अर्को बैंकमा मार्जिन राखी आयात गरिएको छ भने हामीले जारी गरेको निर्देशन बमोजिम सो कुरा कार्यान्वयन भएको देखिएको छैन । हुन त पछिल्लो समय कर्जायोग्य रकम अभावलाई सहज बनाउन स्थानीय तहमा जाने सञ्चित कोषको रकमको ८० प्रतिशतसम्म निक्षेपमा गणना गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

तर, यो सुविधा पनि चालु आव अन्त्यसम्म मात्रै हो । सीडी रेसीयो पनि यही अवधिमा सीमामा ल्याउनुपर्छ । त्यसैले बैंकहरुले यी कार्य गरेका रहेछन् भने पनि यसलाई ख्याल गरेर लगानी गर्नुपर्छ । अहिले बैंकिङ् प्रणालीमा पटक पटक गरेर रु. ५० खर्बभन्दा बढि तरलता प्रवाह गरेका छौं । यसमध्ये करीब रु. २ खर्ब बराबरको रकम अहिले पनि प्रणालीमै छ ।

समस्याको समाधान
अब अहिलेको समस्याको समाधान के त ? पहिलो भनेको राष्ट्र बैंक, सरकार, व्यवसायी र सर्वसाधारण सबैले मिलेर काम गर्नुपर्छ । अहिले नै पेट्रोलियम पदार्थको आयात रु. २ सय ५० अर्ब बराबर हुने गर्दथ्यो भने अब परिमाण नबढ्दा पनि मूल्य वृद्धिको कारण ५ सय अर्ब पुग्ने अवस्था देखिन्छ ।

हामीले यसलाई कम गर्न पाँच कार्य दिनको प्रणाली लगाऔं र दुई दिन बिदा दिऔं भनेका छौं । बिहान नौ बजेदेखि कार्यालय शुरु हुने गरेमा साप्ताहिक कार्य अवधि घट्दैन भनेर सुझाव दिएका हौं । यसले पनि पेट्रोलियम पदार्थको उपभोग घटाउँछ । यो विकल्प राम्रो हुन्छ । त्यसबाहेक सार्वजनिक यातायात व्यवस्थालाई पनि प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।

सानो तहमा हुने सुधारले पनि समस्याको समयमा ठूलो काम गर्छ । विलासी किसिमका ग्याजेट (उच्च मूल्यका मोबाइल, टेलिभिजन आदि), उच्च मूल्यका मदिरा, हिरा लगायतका वस्तुहरुको आयातलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ । पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने यातायातको विकल्पमा जानुपर्छ । विद्युत् उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने, पीपीए रोकिएका छन् भने सुचारु गर्ने गर्नुपर्छ । विदेशी मुद्रा जोगाउन जे जे गर्न सकिन्छ गरिनुपर्छ ।

रेमिटेन्स प्रवाह बढाउन अहिले दिइएको थप एक प्रतिशत ब्याजदर प्रभावकारी नभए अन्य उपाय अपनाएर, हुन्डी लगायतका कारोबारलाई निरुत्साहित गर्न नीतिगत तथा प्रशासनिक तवरबाट काम गरिनुपर्छ । गैर आवासीय नेपाली(एनआरएन)लाई खाता खोल्न हामीले प्रवद्र्धन गरिरहेका छौं । यसले पनि काम गर्न सक्छ । (नेपाल राष्ट्र बैंक डेपुटी गभर्नर मिश्रको बिचार, नेपाल चेम्बर अफ कमर्शको स्मारिकाबाट)