काठमाडौँ / खरिद नियमावली ११औं संसोधनले श्रम सहकारीहरुलाई ५ करोड रुपैयाँसम्मको सार्वजनिक निर्माणमा प्रतिस्पर्धामार्फत सहभागी हुन पाउने व्यवस्था गरेको छ । बिहीबार नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै उक्त नियम लागू भएको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले जनाएको छ ।
बजेट भाषणका क्रममा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले १० करोडसम्मको लागत रहेका आयोजनामा आपसी प्रतिस्पर्धामार्फत सहभागी हुन पाउने व्यवस्था गरिने बताएका थिए । तर नियमावलीमा भने ५ करोड रुपैयाँसम्म लागत अनुमान भएका ठेक्कामा लाभग्राही समुदायबीच आपसमा प्रतिस्पर्धा गराइने उल्लेख छ ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले बढीमा दुई करोड रुपैयाँसम्म मात्र श्रम सहकारीमार्फत ठेक्का गराउन पाइनेगरी व्यवस्था गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा सिफारिस गरेको थियो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले यो सिमालाई ५ करोड रुपैयाँ रकम राखेर नियमावली सार्वजनिक गरेको हो ।
यो व्यवस्थाले जटिल प्राविधिक क्षमता आवश्यक नपर्ने, लाभग्राही समुदायबाट गर्दा मितव्ययिता, स्थानीय स्रोतरसाधन र सीप उपयोग गरी स्थानीयस्तरमा कार्यसम्पादन हुने गतिविधिमा श्रम सहकारीमार्फत ठेक्का गराउन पाइने उल्लेख छ । यसरी ठेक्का दिँदा स्थानीय तहमा नै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने र त्यस्तो निर्माण कार्यबाट लाभ प्राप्त गर्ने समुदायलाई सहभागी गराउन सकिने जनाइएको छ । नियमावलीमा निर्माण पश्चात आयोजनाको मर्मत सम्भार तथा सञ्चालन लाभग्राही समुदायबाटै हुने उल्लेख छ ।
