काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा रेल सञ्चालन ऋण लिएर गर्ने भएको छ । रेलमार्ग बनाउने र रेल सञ्चालन गर्न बजेट निर्माण भएदेखि नै ऋण खोज्ने सरकारले विनियोज गरेको आगामी वर्षको बजेटमा उल्लेख छ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष रेलवे विभागको लागि ६ अर्ब ५३ करोड १७ लाख रुपैयाँको बजेट दिएको छ । यसमध्ये ३ अर्ब ४२ करोड ८० लाख रुपैयाँ ऋण खोजर ल्याइने उल्लेख छ । उक्त ऋण वैदेशिक सहयोगबाट प्राप्त गर्ने अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको आगामी आव २०७९/८० को व्यय अनुमानको विवरण (रातो किताव)मा उल्लेख छ ।
रेल विभागले रेलमार्ग निर्माण, नयाँको अध्ययन मात्रै गरेर वार्षिक पैसा खर्च गर्ने गरेको छ । जनकपुर कुर्थामा हाल सञ्चालन सुरु भएको रेल भने नेपाल रेल्वे कम्पनीले चलाएको हो । उक्त कम्पनी पनि सुरुदेखि नै घाटामा छ ।
रेल विभागले गत आर्थिक वर्ष २०७७, ७८ मा ४ अर्ब ६५ करोड ३३ लाख खर्च गरेको थियो । यस्तो रकम चालू आवमा ५ अर्ब ५२ करोड ५४ लाख रुपैयाँ हुने अनुमान छ ।
रेलवे विभागको लागि ६ अर्ब ५३ करोड १७ लाख रुपैयाँको बजेट दिएको छ । यसमध्ये ३ अर्ब ४२ करोड ८० लाख रुपैयाँ ऋण खोजर ल्याइने उल्लेख छ ।
आगामी वर्ष भने रेल विभागले गर्ने यस्तो खर्च नेपाल सरकारको स्रोतबाट ३ अर्ब १० करोड ३७ लाख रुपैयाँ र वैदेशिक ऋणबाट ३ अर्ब ४२ करोड ८० लाख रुपैयाँ गरी कुल ६ अर्ब ५३ करोड १७ करोड रुपैयाँ हुने पनि उल्लेख छ ।
रेल विभागले चालू आवमा कर्मचारीको लागि भने १ करोड ६४ लाख रुपैयाँ खर्चने भएको छ । सरकारले रेल, मेट्रो रेल तथा मनोरेल विका आयोजनालाई पनि ५ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँको बजेट दिएको छ ।
सरकारको पहिलो प्राथमिकताको आयोजनामा परेको यो रकममध्ये ३ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ ऋण खोजेरै ल्याउने पनि सरकारले उल्लेख गरेको छ ।
सरकारले दिएको यस्तो रकम मध्ये २ करोड ८७ लाख रुपैयाँ चालू खर्च हो भने बाँकी ५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ भने पुँजीगत खर्च हो ।
