चालू पुँजीको नयाँ व्यवस्थाले कर्जामा असहजता हुन नहुने, सहजीकरणमै निजी क्षेत्रको जोड

विराटनगर । नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७९ कार्तिक ०१ गते देखि वैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रदान हुने चालू पुँजी प्रकृतिका कर्जा सम्वन्धमा लागु हुने गरी जारी गरेको चालू पुँजी कर्जा सम्वन्धी मार्गदर्शन, २०७९ का सम्वन्धमा उद्योग संगठन मोरङको आयोजनामा अन्तरक्रिया सम्पन्न भएको छ ।

अन्तरक्रियामा संगठनका अध्यक्ष सुयश प्याकुरेलले नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा उपयोगिताको बिषयलाई शुक्ष्म निगरानी राखी पुँजी पलायन गर्नेलाई कार्बाहीको दायरा ल्याउनु सान्दर्भिक भएतापनि उत्पादमूलक क्षेत्रको हकमा कुनैपनि किसिमको चालू पुजी कर्जाको सिमा तोकिदा उत्पादनमूलक उद्योगको संचालनमा अवरोध नहुने व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।

बर्षमा एकपटक सिजनमा बर्षभरिलाई चाहिने कच्चा पदार्थ खरिद गरि भण्डारण गर्ने प्रकृतिका उद्योगहरुलाई कर्जा सिमा तोकिएमा बन्द गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने वताउदै उनले कच्चा पदार्थ आयात गर्ने उद्योगहरुको हकमा वस्तु उत्पादन, भण्डारण, बिक्रि र बजारबाट पैसा आउन करिब ६ महिना चालू पुँजी होल्ड हुने भएकाले यो मार्गदर्शनको कार्यान्वयनबाट उद्योग व्यवसाय संचालनमा कठिनाई हुने हो की भन्ने आशंका रहेको वताए ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भएको कच्चा पदार्थ, ईन्धनको मुल्य वृद्धि, ब्याजदरको वृद्धि लगायत उद्योगको लजिष्टिक खर्चमा समेत वृद्धि भईरहेकाले अनुमानित वित्तीय विवरण र चालु पुँजीको वास्तविक आवश्यकताबीच सिमा निर्धारणमा एकता कायम गर्न असहज हुने भएकाले हाल कायम गरेको व्यवस्थाले उद्योग संचालन मै कठिनाई उत्पन्न हुने आशंका व्यक्त गरे ।

नेपाल राष्ट्र वैंक प्रादेशिक कार्यालय विराटनगरको निर्देशक मीना पाण्डेले कुनैपनि नीति सार्वजनिक गर्दा नीतिको पृष्ठपोषण गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउदै उनले वर्तमान मार्गदर्शन कुनै प्रकारको अप्ठायारा सिर्जना नहुने स्पष्ट पारिन ।

उनले नीति परिवर्तन हुदा के हुने हो भन्ने डर सिर्जना हुनु स्वभाविक भएको वताउदै राष्ट्र वैंकले जारी गरेको चालू पुँजी कर्जा सम्वन्धी मार्गदर्शन, २०७९ ले दीर्घकालिन कर्जा प्रवाहलाई सहज र पारदर्शी बनाए सबैक्षेत्रलाई फाईदा पुग्ने बताइन ।

नेपाल वैकर्स एशोसिएसन प्रदेश नं. १ का अध्यक्ष विवेक निरौलाले इजाजत पत्र प्राप्त संस्थाले उद्यम व्यवसायको विश्लेषण गर्दा विशेष प्रकृतिको आवश्यकता देखेमा कर्जा फाइलमा सो कारणहरु उल्लेख गरी अनुमानित वार्षिक कारोबार/बिक्रीको अधिकतम ४० प्रतिशतले हुन आउने बताए ।

यस्तो रकमसम्म कुल चालूपुँजी कर्जा सीमा कायम गर्नसक्ने, वार्षिक कारोबार/बिक्रीको अधिकतम २५ प्रतिशतले हुन आउने रकमभन्दा बढी नहुने गरी कर्जा सीमा स्वीकृत गर्नुपर्ने जस्ता प्रावधानले दीर्घकालिन रुपमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने भएकाले उद्योगी/व्यवसायी आतिनुपर्ने अवस्था नरहेको वताए ।

कार्यक्रममा संगठनका पूर्व अध्यक्ष्ँ शिवशंकर अग्रवाल, एशोसिएसन अफ चार्टर्ड एकाउन्टस अफ नेपाल (एक्यान) का प्रदेश अध्यक्ष मनोज अधिकारी, संगठनका उपाध्यक्ष्ँ राजकुमार गोल्छा, नन्दकिशोर राठी, कार्यसमिति सदस्य संजय अग्रवाल, तारानाथ निरौला, सुदिप घिमिरे, उद्योगी÷व्यवसायी लगायत वैंकर्स एशोसिएसन र एक्यानका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको थियो ।