काठमाडौं । सहकारी ऐन निजी क्षेत्रको स्वार्थ पूरा गर्न मात्रै संशोधन नहुने भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठले बताएकी छन । उनले कसैको निजी स्वार्थ पूरा गर्नका लागि मात्र ऐन संशोधन नहुने बताइन ।
ऐन संविधानको मूल मर्म, भावना तथा सहकारी दर्शन, सिद्धान्त अनुसार ऐन छैन भने त्यसलाई संशोधन गर्न आफू तयार रहेको उनले बताइन । राष्ट्रिय सहकारी महासघको २९ औं बार्षिक साधारण सभाको मंगलबार उद्घाटन गर्दै उनले भनिन् ‘कुनै ऐन संविधानसँग बाँझिने खालको छ भनेर परिकल्पना गर्न सकिदैन । यदि त्यस्तो छ भने ऐन संशोधनका लागि म तयार छु ।’
मुलुक अध्यादेशबाट चलाउने स्थिति सिर्जना हुन दिनु नहुने समेत उनले बताइन । सहकारीलाई मर्यादित र सुशासित रपमा संचालन गराउनका लागि नेपालको सहकारी अभियानको शीर्षस्थ निकाय राष्ट्रिय सहकारी महासंघले भूमिका खेल्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
उनले कोभिड–१९को महामारीको कठिन परिस्थितिमा सहकारीले खेलेको भूमिको प्रशंसा समेत गरिन । ‘तीव्र आर्थिक बृद्धि हासिल गर्न, शोषण रहित समाज निर्माण गर्न र आत्मनिर्भर समृद्ध अर्थतन्त्र निर्माणका लागि सहकारीको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भएकाले उत्पादन बृद्धि गर्दै मुल्य शृखलामा सहकारीको योगदान हुने देख्छु,’ उनले भनिन् ।
कार्यक्रममा महासंघका अध्यक्ष मिनराज कडेलले मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सहकारी क्षेत्रको योगदान ५ प्रतिशत र वित्तीय क्षेत्रमा करिब १७ प्रतिशत भन्दा माथि रहेको बताइन । उनले ४ दर्जन बढी अन्तरसम्बन्धित ऐनहरु संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै संघीय सहकारी विभागका रजिष्ट्रार झलकराम अधिकारीले सहकारी शुसासन र स्वनियममा केन्द्रीय संघहरुलाई समेत सचेत गराउनुपर्ने अवस्था रहेकाले महासंघको समेत भूमिका आवश्यक रहेको औल्याए ।
उद्घाटन कार्यक्रममा महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष केशव बडाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासंघका ग्लोबल बोर्ड सदस्य ओमदेवी मल्ल, पूर्व अध्यक्ष दीपक प्रकाश बाँस्कोटा, उपाध्यक्ष रमेश पोखरेलले सम्बोधन गरे ।
